School Contractual Class Iv Recruitment Maharashtra : राज्यातील शाळांमध्ये शिपाई आणि इतर चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची भरती आता कायमस्वरूपी न होता, कंत्राटी पद्धतीने केली जाणार आहे. ही अधिकृत घोषणा राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी विधान परिषदेत केली.
श्री. भुसे यांनी स्पष्ट केले की, जे कर्मचारी सध्या शाळांमध्ये कार्यरत आहेत, ते निवृत्त होईपर्यंत आपल्या पदावर राहतील. मात्र त्यानंतर त्यांच्या जागी नवीन भरती कंत्राटी पद्धतीनेच केली जाईल.
शाळांमधील घटती विद्यार्थ्यांची संख्या, शाळाबाह्य विद्यार्थी आणि गुणवत्तेच्या बाबतीत शासन गंभीर असून, त्यावर उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत. यु-डायस (UDISE) प्रणालीनुसार काही प्रमाणात विद्यार्थ्यांची संख्या घटली आहे, मात्र त्यामागील कारणांची चौकशी करून आवश्यक पावले उचलली जात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या घोषणेमुळे विधान परिषदेत जोरदार गदारोळ झाला. विरोधकांनी ही भरती कायमस्वरूपीच व्हावी, अशी ठाम मागणी केली. शाळांमध्ये मुलींची संख्या अधिक असून त्यांच्या सुरक्षेसाठी अनुभवी आणि स्थिर कर्मचारी आवश्यक असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे होते. त्यामुळे ही कंत्राटी पद्धत अन्यायकारक ठरू शकते, असे ते म्हणाले.
उमेश गोरे हे Goresarkar.in चे संस्थापक, लेखक आणि संपादक आहेत. ते केंद्र व महाराष्ट्र शासनाच्या विविध सरकारी योजना, शेतीविषयक योजना, कृषी धोरणे, शेतकरी कल्याण, शिक्षण, शिष्यवृत्ती, सरकारी भरती आणि जनहिताच्या विषयांवर संशोधनाधारित माहिती मराठी भाषेत प्रकाशित करतात.
प्रत्येक लेख तयार करताना अधिकृत सरकारी संकेतस्थळे, शासन निर्णय (GR), अधिसूचना, विभागीय परिपत्रके आणि संबंधित अधिकृत स्रोतांचा संदर्भ घेऊन माहितीची पडताळणी केली जाते. वाचकांना अर्ज प्रक्रिया, पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे, लाभ, अंतिम मुदत आणि महत्त्वाच्या अटी सोप्या व समजण्यास सुलभ भाषेत उपलब्ध करून देण्यावर त्यांचा भर असतो.
Goresarkar.in चा उद्देश महाराष्ट्रातील शेतकरी, विद्यार्थी, महिला, युवक आणि सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत विश्वासार्ह, अद्ययावत आणि उपयुक्त माहिती पोहोचवणे हा आहे. प्रकाशित माहिती वेळोवेळी अद्ययावत ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. अधिकृत निर्णयामध्ये बदल झाल्यास संबंधित लेख देखील अद्ययावत करण्यात येतात.
या संकेतस्थळावरील माहिती ही केवळ जनजागृती आणि मार्गदर्शनाच्या उद्देशाने प्रकाशित केली जाते. कोणत्याही सरकारी योजनेसाठी अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील माहिती, नियम आणि अटींची पडताळणी करण्याचा सल्ला दिला जातो.… Read More