मुंबई : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांच्या पडताळणीवरून राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापले आहे. माहिती अधिकारातून समोर आलेल्या आकडेवारीचा आधार घेत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी सरकारने योजनेतील आर्थिक व्यवहार आणि लाभार्थी पडताळणीबाबत अधिक स्पष्ट माहिती जनतेसमोर ठेवावी, अशी मागणी केली आहे.
Table of Contents
RTI मधून काय माहिती समोर आली?
अलीकडील RTI-आधारित वृत्तांनुसार, पडताळणी प्रक्रियेनंतर मोठ्या संख्येने लाभार्थी यादीतून वगळण्यात आले. काही वृत्तांमध्ये जून 2026 पर्यंत सुमारे 92 लाख अपात्र लाभार्थ्यांना एकूण ₹9,605 कोटींचा निधी वितरित झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या आकडेवारीत ई-केवायसी अपूर्ण राहणे, उत्पन्नाची मर्यादा ओलांडणे आणि इतर पात्रता निकष पूर्ण न करणे अशा विविध कारणांचा समावेश आहे.
सुप्रिया सुळेंनी उपस्थित केले प्रश्न
सुप्रिया सुळे यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे सरकारच्या पडताळणी प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, उपलब्ध आकडेवारीत आणि सरकारकडून सांगितल्या जाणाऱ्या आकडेवारीत फरक दिसत आहे.
त्यांनी विशेषतः खालील मुद्दे उपस्थित केले आहेत:
- लाभार्थी यादीतून नेमके किती जण वगळले गेले?
- अपात्र लाभार्थ्यांची ओळख वेळेत का पटली नाही?
- आधार आणि आयकराशी संबंधित पडताळणी यंत्रणा उपलब्ध असताना अपात्र व्यक्तींना लाभ कसा मिळाला?
- काही प्रकरणांमध्ये पुरुषांच्या खात्यांमध्येही निधी गेल्याचा दावा कसा तपासला जात आहे?
- अपात्र लाभार्थ्यांना वितरित झालेल्या निधीबाबत सरकारची पुढील भूमिका काय आहे?
या प्रश्नांवर सरकारने अधिकृत आणि सविस्तर माहिती द्यावी, अशी सुळे यांची मागणी आहे.
₹5,000 कोटींच्या मुद्द्यावरूनही सवाल
सुप्रिया सुळे यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये ₹5,000 कोटींच्या अपात्र वितरणाचा मुद्दा उपस्थित करत या निधीबाबत पारदर्शकता आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची आणि संपूर्ण माहिती जनतेसमोर आणण्याची मागणी केली आहे.
मात्र, उपलब्ध RTI-आधारित वृत्तांमध्ये ₹9,605 कोटींचा आकडा 92 लाख अपात्र लाभार्थ्यांना झालेल्या वितरणाशी संबंधित असल्याचे नमूद आहे. त्यामुळे ₹5,000 कोटी आणि ₹9,605 कोटी हे आकडे कोणत्या संदर्भात वापरले जात आहेत, हे स्पष्टपणे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी
लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी संख्या, पडताळणी प्रक्रिया, अपात्र ठरलेल्यांची कारणे आणि वितरित निधी याबाबत सरकारने सविस्तर माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे.
यासोबतच योजनेवर श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी आणि अपात्र लाभार्थ्यांना झालेल्या आर्थिक वितरणाची स्वतंत्र चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
लाभार्थी महिलांसाठी याचा अर्थ काय?
लाभार्थी यादीतील मोठ्या प्रमाणावरील बदलांमुळे अनेक महिलांना योजनेचा लाभ पुढे मिळणार आहे की नाही, याबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. उपलब्ध वृत्तांनुसार, पडताळणीमध्ये ई-केवायसी, उत्पन्न मर्यादा आणि इतर पात्रता निकष तपासले जात आहेत. त्यामुळे लाभार्थींनी आपली माहिती आणि ई-केवायसीची स्थिती अधिकृत माध्यमातून तपासणे महत्त्वाचे ठरते.
एकूणच, लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र लाभार्थी, वितरित निधी आणि पडताळणी प्रक्रियेवरून सध्या मोठी चर्चा सुरू आहे. सुप्रिया सुळे यांनी सरकारकडे या संपूर्ण प्रकरणातील आकडेवारी स्पष्ट करण्याची मागणी केली असून, आता सरकारकडून याबाबत काय अधिकृत स्पष्टीकरण दिले जाते, याकडे लक्ष लागले आहे.
