Ladki Bahin Yojana: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांची पडताळणी सुरू झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात नावे कमी करण्यात आली आहेत. अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांकडून आतापर्यंत वितरित झालेली रक्कम वसूल केली जाणार की ती माफ केली जाणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करत सरकारकडे पारदर्शकतेची मागणी केली आहे.
Table of Contents
लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली
माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार, जुलै 2024 मध्ये सुरू झालेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत जुलै 2026 पर्यंत सुमारे ₹78,700 कोटींचे वितरण झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
योजनेच्या सुरुवातीच्या काळात लाभार्थ्यांची संख्या सातत्याने वाढली होती. मात्र, पात्रतेची छाननी, ई-केवायसी आणि इतर पडताळणी प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाली.
- नोव्हेंबर 2024: सुमारे 2.33 कोटी महिलांना मासिक ₹1,500 हप्ता मिळाला.
- डिसेंबर 2024: लाभार्थ्यांची संख्या वाढून सुमारे 2.46 कोटी झाली.
- जुलै 2026: हप्ता मिळणाऱ्या लाभार्थ्यांची संख्या घटून सुमारे 1.64 कोटी झाली.
- डिसेंबर 2024 ते जुलै 2026 या कालावधीत सुमारे 81.44 लाख नावे कमी झाल्याचे RTI मधून समोर आले आहे.
ई-केवायसीनंतर मोठी छाननी
लाभार्थी यादी अधिक अचूक करण्यासाठी सरकारने ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य केली. ऑगस्ट 2025 मध्ये लाभार्थ्यांना ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती.
या प्रक्रियेनंतर डिसेंबर 2025 पासून लाभार्थ्यांची संख्या वेगाने कमी होत गेली. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ई-केवायसी पूर्ण न केलेल्या सुमारे 62 लाख लाभार्थ्यांची नावे यादीतून हटवण्यात आली.
मात्र, ई-केवायसी न केल्यामुळे नाव वगळले गेले म्हणजे संबंधित व्यक्तीने चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेतला होता, असा थेट अर्थ होत नाही.
अपात्र ठरण्याची प्रमुख कारणे कोणती?
पडताळणीदरम्यान विविध कारणांमुळे काही लाभार्थी योजनेसाठी अपात्र असल्याचे आढळून आले.
सरकारी नोकरी: सुमारे 4.42 लाख लाभार्थ्यांच्या कुटुंबात सरकारी कर्मचारी असल्याचे आढळल्याने त्यांना योजनेच्या निकषांनुसार अपात्र ठरवण्यात आले.
उत्पन्नाची मर्यादा: सुमारे 16 लाख महिलांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹2.5 लाखांच्या निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचे आढळले.
याशिवाय, काही प्रकरणांमध्ये पुरुषांच्या नावावरही या योजनेचा लाभ गेल्याचे तपासणीत समोर आले.
पुरुषांच्या खात्यातही गेला योजनेचा पैसा
जुलै 2025 मध्ये झालेल्या पडताळणीत सुमारे 14 हजार पुरुषांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे आढळले. त्यांना जवळपास 11 महिन्यांपर्यंत हप्ते मिळाल्याची माहिती समोर आली असून, या प्रकरणातील रक्कम सुमारे ₹2.31 कोटी असल्याचे सांगितले जाते.
यामुळे लाभार्थी निवडीपासून ते पडताळणीपर्यंतच्या प्रशासकीय प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
₹5 हजार कोटींच्या रकमेचा मुद्दा चर्चेत
पडताळणीमध्ये अपात्र ठरलेल्या 20 लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना किमान 17 महिन्यांपर्यंत दरमहा ₹1,500 प्रमाणे रक्कम मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यानुसार अशा लाभार्थ्यांना वितरित झालेली एकूण रक्कम ₹5 हजार कोटींपेक्षा अधिक असल्याचे वृत्त आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जूनमध्ये केलेल्या वक्तव्याचा हवाला देत, 14 हजार पुरुषांच्या प्रकरणांव्यतिरिक्त इतर अपात्र लाभार्थ्यांकडून पूर्वी वितरित झालेली रक्कम एकवेळच्या माफीद्वारे वसूल न करण्याचा प्रस्ताव/निर्णय असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
मात्र, या निर्णयाची नेमकी व्याप्ती, अंतिम प्रशासकीय आदेश आणि कोणत्या श्रेणीतील लाभार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळणार, याबाबत अधिकृत स्पष्टता महत्त्वाची ठरणार आहे.
सुप्रिया सुळेंची सरकारकडे मोठी मागणी
या संपूर्ण प्रकरणावर सुप्रिया सुळे यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टद्वारे सरकारला प्रश्न विचारले आहेत. RTI मधील आकडेवारी आणि सरकारकडून सांगितल्या जाणाऱ्या लाभार्थी कपातीच्या आकडेवारीमध्ये फरक असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
सुळे यांनी लाडकी बहीण योजनेची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी, तसेच अपात्र लाभार्थ्यांना वितरित झालेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या रकमेची निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे.
त्यांच्या मते, आधार आणि आयकराशी संबंधित यंत्रणा उपलब्ध असताना अपात्र व्यक्तींच्या खात्यात रक्कम जाण्यापूर्वीच पडताळणी का झाली नाही, याचे स्पष्टीकरण सरकारने द्यावे.
आता सरकारसमोर कोणते प्रश्न?
लाडकी बहीण योजनेतील छाननीनंतर काही महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अपात्र लाभार्थ्यांना पूर्वी मिळालेली रक्कम नेमकी किती आहे? त्यातील किती रक्कम वसूल केली जाणार आणि किती रक्कम माफ केली जाणार? तसेच ई-केवायसी न केलेल्या महिलांपैकी प्रत्यक्षात किती महिला पात्र असूनही यादीबाहेर राहिल्या आहेत?
या प्रश्नांची अधिकृत आणि एकसंध आकडेवारी सरकारकडून समोर येणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांच्या रकमेबाबत सरकारचा अंतिम निर्णय काय असेल, याकडे आता राज्याचे लक्ष लागले आहे.
