मराठवाड्यातील दुष्काळ आणि पाणीटंचाईचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी राज्य सरकारकडून दीर्घकालीन नियोजन करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत महत्त्वाची माहिती देताना शेतकऱ्यांना सरकारकडून सर्वतोपरी मदत केली जाईल, असे स्पष्ट केले.
Table of Contents
शेतकऱ्यांना मदतीची ग्वाही
मराठवाड्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने विविध उपाययोजनांना सुरुवात केली आहे. या कठीण काळात शेतकऱ्यांना मदत मिळावी यासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना आवश्यक मदत देण्याबरोबरच कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू ठेवण्याबाबतही सरकारची भूमिका कायम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पिण्याच्या पाण्यासह चाऱ्याची व्यवस्था
दुष्काळाच्या काळात नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची अडचण निर्माण होऊ नये, तसेच जनावरांसाठी पुरेसा चारा उपलब्ध व्हावा, यासाठी प्रशासनाच्या माध्यमातून नियोजन केले जात आहे. पाणी आणि चारा या दोन्ही बाबींना सरकारकडून प्राधान्य दिले जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
मराठवाड्यासाठी पाणी ग्रीडवर भर
मराठवाड्यातील पाणीटंचाई कायमस्वरूपी दूर करण्यासाठी पाणी ग्रीड प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे. फडणवीस यांनी आरोप केला की, यापूर्वीच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प बंद करण्यात आला होता.
तसेच, जलजीवन मिशनच्या निधीच्या वापराबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. त्यामुळे मराठवाड्यातील पाणीटंचाईचा प्रश्न अधिक गंभीर झाल्याचा दावा त्यांनी केला.
पुराचे पाणी मराठवाड्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न
मराठवाड्यात पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील अतिरिक्त पाण्याचा उपयोग करण्याच्या दिशेनेही काम सुरू आहे.
कोल्हापूर आणि सांगली परिसरातील पुराचे पाणी उजनी जलाशयात आणून त्यानंतर मराठवाड्यातील काही भागांना त्याचा लाभ मिळवून देण्याच्या प्रकल्पावर काम सुरू असल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली.
या प्रकल्पाला जागतिक बँकेची मान्यता आणि निधी मिळाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
दुष्काळमुक्त मराठवाड्यासाठी मोठा प्रकल्प
मराठवाड्याला केवळ तात्पुरती मदत देण्याऐवजी हा प्रदेश दीर्घकाळासाठी दुष्काळाच्या समस्येतून बाहेर काढण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जलव्यवस्थापन प्रकल्पाची आखणी केली जात असून, त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) डिसेंबरपर्यंत तयार होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
सरकारच्या नियोजनातील प्रमुख मुद्दे
- मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर तातडीच्या उपाययोजना
- शेतकऱ्यांना आवश्यक आर्थिक मदत
- कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू ठेवण्याची भूमिका
- पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचे नियोजन
- जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्यावर भर
- मराठवाड्यात पाणी ग्रीड उभारण्याचे नियोजन
- पश्चिम महाराष्ट्रातील अतिरिक्त पाण्याचा मराठवाड्यासाठी वापर
- उजनीच्या माध्यमातून पाणी पोहोचवण्याच्या प्रकल्पावर काम
- दुष्काळमुक्त मराठवाड्यासाठी दीर्घकालीन प्रकल्पाचा DPR तयार करण्याची प्रक्रिया
मराठवाड्यातील पाणीटंचाई आणि दुष्काळाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी जलस्रोतांचे नियोजन, पाणी ग्रीड आणि मोठ्या जलव्यवस्थापन प्रकल्पांवर सरकारचा भर असल्याचे या घोषणांमधून स्पष्ट झाले आहे.
