Sharad Pawar Letter to Devendra Fadnavis: राज्यातील अनेक भागांमध्ये पावसाने मोठी दडी मारल्याने खरीप पिकांवर गंभीर परिणाम झाला आहे. सोयाबीन, कापूस, बाजरी, मका, तूर, मूग आणि उडीद यांसारख्या पिकांचे नुकसान होत असल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी केली आहे.
पवार यांनी आपल्या पत्रातून औपचारिक दुष्काळी निकषांची प्रतीक्षा न करता प्रभावित भागात तातडीने दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी केली आहे. त्यासोबत शेतकरी, शेतमजूर, पशुधन, पाणीपुरवठा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला दिलासा देण्यासाठी एकूण ९ महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत.
Table of Contents
पावसाअभावी खरीप पिकांना मोठा फटका
राज्यातील अनेक भागांत पावसाचा खंड पडल्याने उभी पिके संकटात आली आहेत. विशेषतः सोयाबीन, कापूस आणि विविध कडधान्यांच्या पिकांवर पावसाअभावी परिणाम झाल्याचे वृत्त आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागात पिण्याचे पाणी आणि पशुधनासाठी चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर होत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांनी सरकारने परिस्थितीचा तातडीने आढावा घेऊन मदतीसाठी ठोस निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी केली आहे.
शरद पवारांच्या ९ प्रमुख मागण्या कोणत्या?
१. औपचारिक निकषांची प्रतीक्षा न करता दुष्काळ जाहीर करा
गंभीर परिस्थिती असलेल्या भागांमध्ये पारंपरिक किंवा औपचारिक निकषांची प्रतीक्षा न करता तातडीने दुष्काळ जाहीर करावा, अशी पवारांची मागणी आहे. प्रभावित तालुक्यांना दुष्काळसदृश परिस्थितीग्रस्त घोषित करून त्यांना दुष्काळी सवलती लागू कराव्यात, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
२. शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार, शेतमजुरांना २५ हजारांची मदत
पिकांचे मोठे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर किमान ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यासोबतच आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतमजूर कुटुंबांना प्रत्येकी २५ हजार रुपयांची विशेष मदत देण्याची मागणीही पवारांनी केली आहे.
३. कर्जमाफी आणि नव्याने पीककर्जाची मागणी
दुष्काळामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना तातडीने लागू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावे. नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणारे प्रोत्साहनपर अनुदान ५० हजारांवरून १ लाख रुपये करावे, अशी मागणी आहे.
याशिवाय २०२५-२६ मध्ये पीककर्ज घेतल्यानंतर यंदा कर्ज थकीत झालेल्या शेतकऱ्यांचाही कर्जमाफीच्या कक्षेत समावेश करावा, असे पवारांनी सुचवले आहे.
४. पीकविमा संरक्षण आणि नुकसानभरपाई द्यावी
शेतकऱ्यांना पीकविम्याचे प्रभावी संरक्षण मिळावे यासाठी एक रुपयातील पीकविमा योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
शेतकरी हितासाठी पूर्वी वगळण्यात आलेले संबंधित ट्रिगरही पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावेत, असे पवारांनी पत्रात नमूद केल्याचे वृत्त आहे.
याशिवाय मागील वर्षी अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी जाहीर करण्यात आलेली हेक्टरी १७ हजार रुपयांची मदत तातडीने वितरित करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
५. रोजगार हमी आणि फळबागांसाठी टँकरची व्यवस्था
दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांमध्ये रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून विशेष कामे सुरू करावीत.
यामध्ये शेतीशी संबंधित कामे, जलसंधारणाची कामे आणि इतर आवश्यक कामांचा समावेश करावा. तसेच पाण्याअभावी धोक्यात आलेल्या फळबागा वाचवण्यासाठी टँकरची व्यवस्था करावी, अशी मागणी आहे.
६. पाणी, चारा आणि पशुधनासाठी तातडीची उपाययोजना
पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झालेल्या गावांचे तातडीने सर्वेक्षण करावे आणि गरजेनुसार सरकारी टँकर सुरू करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
त्याचबरोबर मागणीनुसार चारा छावण्या सुरू करून पशुधनासाठी पिण्याचे पाणी आणि आवश्यक पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात, असेही पवारांनी म्हटले आहे.
७. लोडशेडिंग आणि विद्युत रोहित्रांच्या समस्येवर विशेष मोहीम
दुष्काळी परिस्थितीत वीजपुरवठ्याशी संबंधित अडचणी वाढू नयेत यासाठी विद्युत रोहित्रांच्या दुरुस्तीची कामे वेळेत पूर्ण करावीत.
यासाठी ऊर्जा विभागाच्या माध्यमातून विशेष मोहीम राबवावी, अशी मागणी पवारांनी केली आहे.
८. राज्य आणि जिल्हास्तरावर नियंत्रण कक्ष सुरू करा
दुष्काळी परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवण्यासाठी राज्यस्तरावर तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात नियंत्रण कक्ष सुरू करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या नियंत्रण कक्षांच्या माध्यमातून पर्जन्यमान, पिकांची स्थिती, पाणीटंचाई, चाऱ्याची उपलब्धता आणि पशुधनाची परिस्थिती यावर दररोज देखरेख ठेवावी, असे पवारांनी सुचवले आहे.
९. विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करा
दुष्काळसदृश परिस्थितीग्रस्त तालुक्यांमध्ये विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक दिलासा देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
शाळा, महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये केवळ परीक्षा शुल्क माफ न करता विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी पवारांनी केली आहे.
आता सरकारच्या निर्णयाकडे लक्ष
शरद पवारांनी पत्राद्वारे शेतकरी, शेतमजूर, पशुधन आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी केली आहे. दरम्यान, राज्य सरकारकडूनही दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा आणि मदतीसाठी प्रक्रिया सुरू असल्याचे वृत्त आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रभावित भागांचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले असून दुष्काळी परिस्थितीचे पंचनामे करण्याची प्रक्रिया पुढे नेण्यात येत आहे.
त्यामुळे आता शरद पवारांच्या नऊ मागण्यांवर राज्य सरकार काय निर्णय घेते आणि संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात किती मदत मिळते, याकडे महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि ग्रामीण भागाचे लक्ष लागले आहे.
