Disability Loan Scheme 2024 : दिव्यांगांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी कौशल्य विकास विभागाच्या सहकार्याने रोजगार स्वयंरोजगारासाठी कौशल्य प्रशिक्षणाचे नियोजन करावे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्यातील दिव्यांग नागरिकांना रोजगार आणि स्वयंरोजगारासाठी यंदाही ई-रिक्षा वाटप करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. समुपदेशन आणि वैद्यकीय मदत देणारी पुनर्वसन केंद्रे सर्व पालिकांनी एकाच छताखाली दिव्यांगांना प्रशिक्षण, सुरू करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. यासोबतच कर्जाची रक्कम 20 हजार रुपये करावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
दिव्यांग कल्याण निगमची बैठक सोमवारी (२६ जुलै) सह्याद्री अतिथीगृहात झाली. सध्या दिव्यांग निगमचे भागभांडवल 500 कोटी रुपये असून दिव्यांगजनांसाठी कर्ज मर्यादा 50 हजार रुपये असून ती वाढवून अडीच लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले. दिव्यांगजनांना रोजगार-स्वयंरोजगारासाठी कौशल्य प्रशिक्षण देण्याची योजना कौशल्य विकास विभागाच्या सहकार्याने तयार करावी, जेणेकरून दिव्यांगांना रोजगाराच्या संधी मिळू शकतील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. अपंग व्यक्तींना एकाच छताखाली घरे, प्रशिक्षण, समुपदेशन, वैद्यकीय मदत देण्यासाठी पुनर्वसन केंद्रे स्थापन करावीत.
प्रत्येक महापालिकेत असे केंद्र सुरू करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच राज्यातील दिव्यांगांना केंद्र शासनाच्या योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ मिळावा यासाठी विभाग व महामंडळाने प्रयत्न करावेत. कर्ज वाटपाची प्रक्रिया जलदगतीने आणली पाहिजे आणि त्यासाठी मोबाईल ॲप, हेल्पलाइन या तंत्रज्ञानाची मदत घेतली पाहिजे. दिव्यांगांसाठीच्या उच्च शिक्षण कर्ज योजनेबाबत जनजागृती करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
दरम्यान, स्वयंरोजगारासाठी गतवर्षी 797 बॅटरीवर चालणाऱ्या रिक्षा महामंडळाने मंजूर केल्या होत्या. त्यापैकी 600 रिक्षांचे वाटप करण्यात आले असून यावर्षीही 667 रिक्षा खरेदी करण्यास आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अपंग कल्याण विभागाचे सचिव सुमंत भांगे म्हणाले की, रिक्षा वाटपात 100 टक्के अपंग असलेल्यांना प्राधान्य दिले जात आहे.
