Mukhyamantri Annapurna Yojana kyc update : राज्य सरकारने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना जाहीर केली आहे, जी राज्यातील गरीब कुटुंबांना वर्षाला तीन गॅस सिलिंडर रीफिल मोफत देते. या योजनेचा लाभ सहजपणे मिळवण्यासाठी, लाभार्थ्यांनी आपापल्या गॅस एजन्सींना भेट देऊन ई-केवायसी करून घ्यावे.
तसेच अन्न व नागरी पुरवठा विभागामार्फत लाभार्थ्यांची बँक खाती आधारशी लिंक करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
गरीब कुटुंबातील महिलांना धूरमुक्त वातावरणात स्वयंपाक करता यावा आणि त्यांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी एलपीजी गॅसचा वापर सर्वात सुरक्षित आहे.
परंतु गॅस कनेक्शनधारक त्यांचे गॅस हंडी बाजार दराने घेऊ शकत नाहीत. ते गॅस घेऊ शकत नसल्याने ते झाडे तोडून पर्यावरणाचे नुकसान करतात. त्याअंतर्गत राज्यात मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
या योजनेंतर्गत, राज्याच्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आणि ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बेहन’ योजनेच्या लाभार्थ्यांना वर्षाला 3 गॅस सिलिंडर मोफत रिफिल केले जाणार आहेत.
सध्या राज्यातील 3 कोटी 49 लाख कुटुंबांकडे घरगुती गॅस सिलेंडर कनेक्शन आहेत. मात्र, दोन्ही योजनांचे निकष पाहता दोन कोटी कुटुंबांना संबंधित योजनेचा लाभ मिळू शकेल, असा अंदाज आहे.
Table of Contents
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेचा लाभ कोणाला होणार?
केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेच्या 52 लाख 16 हजार पात्र लाभार्थ्यांना मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेंतर्गत 3 गॅस सिलिंडर मोफत दिले जाणार आहेत.
आता यामध्ये लाडकी बहन योजनेच्या लाभार्थ्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. लाडकी बहन योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांची यादी लवकरच जाहीर केली जाईल. त्यानंतर मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेचे नेमके किती लाभार्थी आहेत हे कळेल. प्रति कुटुंब एक लाभार्थी (रेशन कार्डानुसार) योजनेसाठी पात्र असेल.
महिलांच्या बँक खात्यात गॅस सिलिंडरचे पैसे कसे जमा होणार?
उज्ज्वला गॅस योजनेंतर्गत, केंद्र सरकार सध्या पात्र महिला लाभार्थ्यांना 300 रुपये अनुदान देते. राज्य सरकार त्यांच्या खात्यात मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेंतर्गत आणखी 530 रुपये जमा करणार आहे. योजनेच्या लाभार्थ्यांनाही मुख्यमंत्री लाडकी बहीण या योजनेचा लाभ मिळणार असून, प्रति सिलिंडर त्यांच्या बँक खात्यात 830 रुपये जमा केले जातील.
या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना एका महिन्यात एकापेक्षा जास्त सिलिंडरवर सबसिडी दिली जाणार नाही. 1 जुलै 2024 रोजी पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळेल. 1 जुलै 2024 नंतर विभक्त केलेली शिधापत्रिका या योजनेसाठी पात्र ठरणार नाहीत.
