Home loan process : यंदाच्या अर्थसंकल्पात एमएसएमईसाठी केलेल्या घोषणेप्रमाणेच सामान्य कर्जदारांसाठीही सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील.
Home loan process for non salaried : अनेक सामान्य नागरिकांसाठी गृहकर्ज हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. ज्यांना ते हवे आहे त्यांच्यासाठी ते किती आणि कसे मिळवायचे हा प्रश्न आहे. त्यामुळे ज्यांनी तो घेतला आहे, त्यांच्यापुढे तो कसा आणि कधी भरायचा, असा प्रश्न आहे. या दोन्ही श्रेणीतील सामान्य नागरिक दर महिन्याला त्यांच्या गृहकर्जाचे गणित सुधारताना दिसतात. गृहकर्जासाठी, तुमच्या व्यवसायाचा प्रामुख्याने विचार केला जातो. नोकरी नसल्यास अनेकदा कर्ज नाकारले जाते, अशा स्थितीत अशा नागरिकांसमोर प्रश्न निर्माण होतो. मात्र त्यांच्यासाठी आता केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे.
कोणत्याही प्रकारच्या कर्जासाठी, संबंधित व्यक्तीचा CIBIL स्कोअर तपासला जातो, म्हणजे सोप्या शब्दात, आकडे व्यक्तीची आर्थिक स्थिरता दर्शवतात. आवश्यक निकष पूर्ण करण्यासाठी CIBIL स्कोअरसाठी, संबंधित व्यक्तीने घेतलेले पूर्वीचे कर्ज, त्याची परतफेड, अनियमितता नसणे, वेळेवर हप्ते भरणे महत्त्वाचे आहे. परंतु बेरोजगार व्यक्तींना कर्जाची परतफेड करण्याची क्षमता (होम लोन रिपेमेंट) सिद्ध करणे कठीण होते. त्यामुळे त्यांना अनेकदा गृहकर्ज नाकारले जाते. पण आता अर्थ मंत्रालय अशा लोकांसाठी एका महत्त्वाच्या सुधारणेवर काम करत आहे.
Home Loan Transfer 2023 | होम लोन दुसऱ्या बँकेत कसे ट्रान्सफर करावे, येथे संपूर्ण तपशील पहा.
केंद्रीय वित्त मंत्रालयातील वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी यांच्या मते, वित्त मंत्रालय यासंदर्भातील तरतुदींवर काम करत आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी ही घोषणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना आता एमएसएमईचा क्रेडिट स्कोअर ठरवण्यासाठी त्यांची स्वतःची अंतर्गत प्रणाली स्थापित करण्याची परवानगी आहे. त्यामुळे आता बँका अशा उद्योगांचा क्रेडिट स्कोअर त्यांच्या ताळेबंदावरून नव्हे तर त्यांच्या डिजिटल व्यवहारांवरून ठरवतील.
त्याच धर्तीवर सर्वसामान्य नागरिकांसाठीही सुविधा
याच धर्तीवर सर्वसामान्य नागरिकांनाही सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थ मंत्रालय प्रयत्नशील असल्याचे विवेक जोशी यांनी सांगितले. त्यांनी असेही सांगितले की बेरोजगार व्यक्ती, ज्यांचा क्रेडिट स्कोअर निश्चित करणे कठीण आहे (गृह कर्जासाठी CIBIL स्कोर मर्यादा), त्यांना या सुविधेचा फायदा होऊ शकतो.
“लहान आणि मध्यम उद्योगांसाठी केलेल्या घोषणेप्रमाणेच आम्ही गृहनिर्माण क्षेत्रासाठीही अशाच सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे काम करत आहोत. सध्या, अधिकृत बँकांकडून गृहकर्ज अशांना दिले जाते जे नोकरी करतात किंवा आयकर परताव्याचा लाभ घेतात. ज्यांच्याकडे या गोष्टी नाहीत, त्यांच्या क्रेडिट स्कोअर निश्चित करण्यासाठी बँका या व्यक्तींनी केलेल्या डिजिटल व्यवहारांचे पुनरावलोकन करू शकतील,” विवेक जोशी म्हणाले.
प्रधानमंत्री मुद्रा लोन असा करा अर्ज ,संपूर्ण माहिती इथे बघा | Apply Online Mudra Bank Loan 2023
सुविधा कधी उपलब्ध होणार?
दरम्यान, सर्वसामान्य नागरिकांसाठी ही सुविधा कधी उपलब्ध होणार? विवेक जोशी यांनी नेमकी तारीख दिली नसली तरी येत्या तीन महिन्यांत ही सुविधा उपलब्ध करून दिली जाऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, बँका व्यक्तीने केलेला खर्च किंवा डिजिटल पेमेंट सुविधांच्या वापराच्या आधारे त्याच्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज लावू शकतात. (डिजिटल फूटप्रिंटवर गृहकर्ज)
ही सुविधा कशी चालेल?
दरम्यान, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी हे बदल कसे लागू केले जातील? यावर बोलताना विवेक जोशी यांनी उदाहरण दिले. “समजा एखादी व्यक्ती दुकानात चहा आणि समोसे विकत आहे. त्या व्यक्तीचा व्यवसाय चांगला चालला आहे हे बँकेला माहीत असते. परंतु नियमानुसार बँक त्या व्यक्तीला कर्ज देऊ शकत नाही. अशावेळी संबंधित दुकानदार आपल्या बँक खात्याचा तपशील आणि वीज बिल किंवा तत्सम कागदपत्रे बँकेला दाखवू शकतो. मग बँक त्या व्यक्तीला 5 लाख, 10 लाख किंवा त्याहून अधिक कर्ज देऊ शकते. याद्वारे अधिकाधिक लघु आणि मध्यम उद्योगांना कर्ज उपलब्ध करून देता येईल”, विवेक जोशी म्हणाले.
“सध्या बँका अशा उद्योगांना त्यांचा क्रेडिट स्कोअर अहवाल तयार करण्यास आणि बाह्य एजन्सीमार्फत सबमिट करण्यास सांगतात. या उद्योगांसाठी हे काम महाग पडते”, ते म्हणाले.
