Ration Card Update : लाभार्थ्यांच्या उत्पन्नानुसार सुविधा आणि योजनांचा लाभ देण्यासाठी राज्यात ४ प्रकारच्या शिधापत्रिकांचा आधार घेतला जात आहे. चार रंगीत कार्डद्वारे लाभार्थ्यांना लाभाचे वितरण. रेशन कार्डचे चार प्रकार आहेत.
राज्य सरकार प्रत्येक लोकांचे वर्गीकरण करते आणि वेगवेगळी शिधापत्रिका त्या गटानुसार जारी करते. 2013 मध्ये, नागरिकांना परवडणाऱ्या किमतीत पुरेशा प्रमाणात आणि चांगल्या दर्जाचे अन्न उपलब्ध करून देण्यासाठी राष्ट्रीय अन्न आणि सुरक्षा कायदा मंजूर करण्यात आला. हा कायदा देशातील सर्व राज्यांसाठी दोन प्रकारची शिधापत्रिका प्रदान करतो.
चांगल्या गुणवत्तेचे अन्न पुरवण्यासाठी राष्ट्रीय अन्न व सुरक्षा कायदा पारित
Table of Contents
जिल्ह्यात कोणते कार्ड आणि किती?
- अंत्योदय : 48941
- दारिद्र्यरेषेवरील : 20970
- प्राधान्य : 562092
- गैर प्राधान्य : 139255
चार प्रकारची शिधापत्रिका
- पांढरा
- काळा
- केशरी
- पिवळा
➡️ पिवळे: शिधापत्रिका दारिद्र्यरेषेखालील गरीब लोकांसाठी आहेत. ग्रामीण भागातील नागरिकांचे वार्षिक उत्पन्न 6400 रुपये असल्यास त्यांना दारिद्र्यरेषेखालील शिधापत्रिका मिळते.
➡️ केशरी : ज्या कुटुंबांचे एकूण वार्षिक उत्पन्न दारिद्र्यरेषेच्या वर आहे त्यांना हे कार्ड दिले जाते. ग्रामीण भागातील ज्यांचे एकूण उत्पन्न 15000 रुपयांपेक्षा जास्त आहे ते या कार्डचा लाभ घेऊ शकतात.
➡️ बीपीएल: हे कार्ड दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना दिले जाते. ज्यांच्याकडे स्वतःची जमीन नाही, त्यांना सरकार या कार्डद्वारे लाभ देते.
➡️ पांढरे: ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न रु. 1 लाख किंवा अधिक. कुटुंबातील कोणताही सदस्य ज्याच्याकडे चारचाकी वाहन आहे आणि एकूण 4 हेक्टरपेक्षा जास्त बागायती जमीन आहे तो पांढऱ्या शिधापत्रिकेसाठी पात्र आहे.
आता डिजिटल कार्ड
अन्नधान्य वितरण व जिल्हा पुरवठा कार्यालयाने डिजिटल शिधापत्रिका देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे नागरिकांना आता घरी बसून शिधापत्रिका बनवता येणार आहे.
कार्डधारकाला काय मिळते?
📌 अंत्योदय (पिवळा): लाभार्थींना प्रति कुटुंब 35 किलो रेशन दरमहा मिळते, ज्यामध्ये 20 किलो गहू आणि 15 किलो तांदूळ यांचा समावेश होतो. लाभार्थ्यांना गहू २ रुपये किलो आणि तांदूळ ३ रुपये किलो दराने उपलब्ध आहे.
📌 प्राधान्य ( केशरी ): प्रत्येक कुटुंबाला दरमहा 10 ते 20 किलो रेशन दिले जाते. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये रेशनचे हे प्रमाण वेगवेगळे असू शकते.
📌 एपीएल : प्रत्येक कुटुंबाला एपीएल शिधापत्रिकेवर दर महिन्याला 10 ते 20 किलो रेशन मिळते.
📌 पांढरे: आर्थिकदृष्ट्या सक्षम लोकांना पांढरे कार्ड दिले जाते. या लोकांना अनुदानित धान्याची गरज नाही.
