Cotton Soybean Anudan 2024 : जे शेतकरी एक रुपयाचा पीक विमा भरण्याबाबत जागरूक होते, परंतु ई-पीक तपासणी करण्यात दुर्लक्ष केले जात होते. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या हेक्टरी पाच हजार रुपयांच्या अनुदानापासून वंचित राहावे लागणार आहे.
एक रुपयाचा पीक विमा भरण्यास दक्ष असलेल्या शेतकऱ्यांनी ई-पीक तपासणी करण्यात मात्र दुर्लक्ष केले. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या प्रतिहेक्टरी पाच हजार रुपयांच्या अनुदानापासून वंचित राहावे लागणार आहे.
मात्र, आता गतवर्षी ई-पीक तपासणी केलेल्या जिल्ह्यातील एक लाख 71 हजार 282 खातेदारांच्या खात्यात बक्षीस जमा होणार आहे. राज्य सरकार दरवर्षी खरीप आणि रब्बी हंगामातील पिकांची ई-पीक तपासणी नोंदणी करण्यास सांगते.
Table of Contents
लाडकी बहिन योजनेचे पैसे कोणत्या बँक खात्यात येणार? आधार कार्ड क्रमांक टाकून असे करा चेक
अनेक शेतकऱ्यांनी सरकारच्या आवाहनाचे कौतुक करत ई-पीक नोंदणी केली. मात्र, बहुतांश शेतकरी याकडे दुर्लक्ष करतात. हे दरवर्षी घडते. तलाठी, कृषी सहाय्यक व संबंधितांनी शेतकऱ्यांनी ई-पीक नोंदणी करून घेण्याचे आवाहन केले. मात्र, शेतकरी त्याकडे दुर्लक्ष करतात. कधीकधी दुर्लक्ष करणे हे नुकसानदायक ठरते. गेल्या वर्षीच्या ई-पीक रेकॉर्डबाबतही असेच घडले आहे. 2023 च्या खरीप हंगामात कापूस आणि सोयाबीन पिकांसाठी ई-पीक नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरपर्यंत प्रति हेक्टर 5,000 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
शेतकऱ्यांची यादी संयुक्त खातेदार आणि वैयक्तिक खातेदार अशा दोन गटात पाठवण्यात आली आहे. दोन्ही प्रकारच्या अनुदानासाठी पात्र 1 लाख 71 हजार 282 शेतकऱ्यांची यादी पाठवण्यात आली आहे.
सरकारने 1,099 कापूस उत्पादक आणि 1,70,183 सोयाबीन शेतकऱ्यांची यादी पाठवली आहे. 2023 मध्ये ई-पीक नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांची ही यादी आहे. यादीत समाविष्ट असलेल्या शेतकऱ्यांना कृषी विभागाने दिलेले संमतीपत्र, आधार कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल क्रमांक, आधारशी लिंक केलेले बँक खाते संयुक्त खाते असल्यास सादर करावे लागेल. धारक, 14 ऑगस्टपर्यंत कृषी विभागाकडे पाठवा. -दत्तात्रय गावसाने, जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी
