Overseas Scholarship Scheme : ओबीसी संघटनांच्या बैठकीनंतर लगेचच देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक घेतली. यामध्ये पात्र विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली
राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गातील 75 पात्र विद्यार्थ्यांना 2024-25 या वर्षासाठी परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आली आहे. या संदर्भात राज्य सरकारने २६ सप्टेंबर रोजी शासन आदेश जारी केला. ओबीसी संघटनांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन ही बाब त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली, त्यानंतर राज्य सरकारने ३ दिवसांत ही पावले उचलली.
ओबीसी संघटनांच्या बैठकीनंतर लगेचच देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक घेतली. यामध्ये पात्र विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली. संघटनेच्या मागणीनुसार तीन दिवसांत हे प्रकरण निकाली निघाल्याने ओबीसी संघटनांनी समाधान व्यक्त केले आहे. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी परदेशात उच्च शिक्षणासाठी परदेशी शिष्यवृत्ती योजना 2019-19 पासून राज्यात लागू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 30 ऑक्टोबर 2023 च्या शासन निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांची संख्या 75 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
सुरुवातीला 2024-25 या वर्षासाठी परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत अर्ज मागविण्यात आले होते. इतर मागासवर्गीय कल्याण संचालनालयाच्या संचालकांच्या अध्यक्षतेखालील समितीद्वारे या अर्जांची तपासणी करण्यात आली आणि अर्जांमधील त्रुटी दूर करून गुणवत्ता यादी अभ्यासक्रमानुसार तयार करण्यात आली. ही यादी 10 सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारला सादर करण्यात आली. यानंतर, इतर मागासवर्गीय कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने 23 सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत 75 पात्र विद्यार्थ्यांची निवड केली.
या विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देणे सरकारच्या विचाराधीन होते. मात्र, यासंदर्भात २६ सप्टेंबर रोजी शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे. या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिक्षणाचा उपयोग राष्ट्रसेवेसाठी करणे आवश्यक असल्याचे प्रतिज्ञापत्र लिहावे लागेल.
