लाडक्या भगिनींचा प्रश्न सुटला, सरकारचा नवा जीआर; आता विधानसभा मतदारसंघातच तोडगा काढला जाणार...

Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana Navin Gr Mahiti : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना सुलभ करण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे. त्याअंतर्गत आज शासनाचा नवा निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

राज्य सरकारची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना राबविताना महिला भगिनींना या योजनेचा लाभ सहज मिळावा यासाठी शासनाकडून नवनवीन बदल करण्यात येत आहेत. या योजनेसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी महिला भगिनींना सातत्याने आवाहन केले आहे. ही योजना प्रभावीपणे व पारदर्शकपणे राबविण्यावर शासनाचा भर असून शासनस्तरावर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय सल्लागारांची समिती नेमण्यात आली आहे. आता शासनाने या योजनेची व्याप्ती वाढवण्यासाठी जिल्हा स्तरावर काही बदल केले आहेत जेणेकरून ही योजना प्रभावीपणे आणि सुलभपणे राबवता येईल. यासंदर्भात आज महिला व बालकल्याण विभागाने नवा शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे. त्यातच आता मतदारसंघनिहाय समिती नेमण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे विधानसभा मतदारसंघ परिसरातच महिला भगिनींच्या समस्या सोडविण्यात येणार असून या समितीमध्ये 3 अशासकीय सदस्यांचाही समावेश असणार आहे.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बेहन योजना सुलभ करण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे. दरम्यान, 15 ते 19 ऑगस्ट या कालावधीत या योजनेचा लाभ थेट महिला भगिनींच्या बँक खात्यावर देण्याचे काम प्रत्येक स्तरावर सुरू आहे. आता शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी या योजनेसाठी विधानसभा मतदारसंघनिहाय समिती स्थापन करायची असून, समितीमध्ये शासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्याची सूचना केली आहे. समितीमध्ये तीन अशासकीय सदस्य असतील, त्यापैकी एक अध्यक्ष असेल. अध्यक्ष व दोन अशासकीय सदस्यांची निवड पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. त्यामुळे आता विधानसभा मतदारसंघातच ही योजना अधिक जलद आणि सुलभपणे राबविण्यात येणार आहे. सरकारच्या नव्या आदेशानुसार काय बदल करण्यात आले आहेत ते पाहूया.

‘मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजने’साठी मंत्रिमंडळ बैठकीत केले 6 मोठे बदल; विवाहित महिलांना दिलासा, यादीबाबत महत्त्वाचे अपडेट

आजच्या शासन निर्णयात काय म्हटले होते

या योजनेंतर्गत तालुका/वॉर्ड स्तरावर अशासकीय सदस्यांच्या समितीऐवजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी मतदारसंघनिहाय समिती स्थापन करावी. सदर समितीमध्ये आवश्यकतेनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाच्या सदस्यांची नियुक्ती करावी. तसेच, या समितीमध्ये तीन अशासकीय सदस्य असतील, त्यापैकी एक अध्यक्ष असेल. सदर समितीचे अध्यक्ष व अन्य दोन अशासकीय सदस्यांची निवड उक्त जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून केली जाईल. उक्त विधानसभा मतदारसंघनिहाय समितीला त्यांच्या क्षेत्रातील लाभार्थ्यांची यादी अंतिम करण्याचा अधिकार असेल.
तालुका/प्रभाग स्तरीय समितीच्या अशासकीय सदस्यांव्यतिरिक्त, उर्वरित शासकीय सदस्यांची समिती प्रशासकीय कामकाजासाठी कार्यरत राहील. तसेच, जिल्हाधिकारी आवश्यकतेनुसार उक्त समितीमधील शासकीय सदस्य बदलू शकतात. या समितीने जिल्ह्यातील प्राप्त अर्जांची तपासणी करून संभाव्य पात्र महिला लाभार्थ्यांची यादी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावी. त्रुटींची पूर्तता न झाल्यास, अपात्र महिला अर्जदारांची यादी संबंधितांना त्रुटी सुधारण्यासाठी पाठवावी.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी तालुका/बारड स्तरावर प्राप्त झालेल्या महिला लाभार्थ्यांच्या पात्रता यादीचे विधानसभा मतदारसंघनिहाय वर्गीकरण करावे आणि संभाव्य पात्र महिला लाभार्थ्यांच्या अंतिम निर्णयासाठी मंजुरीसाठी विधानसभा मतदारसंघनिहाय समितीकडे सादर करावे.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून विधानसभा मतदारसंघनिहाय प्राप्त संभाव्य पात्र महिला लाभार्थ्यांची यादी विधानसभा मतदारसंघनिहाय समितीने अंतिम केली पाहिजे, त्यानंतर ती अंतिम यादी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावी. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या प्रणालीद्वारे अंतिम पात्र महिला लाभार्थ्यांची नोंदणी प्रणालीवर करावी. यानंतर जिल्ह्यातील पात्र महिला लाभार्थ्यांची यादी आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांच्याकडे सादर करावी.
त्रुटी दूर केल्यानंतर वरील प्रक्रियेनुसार अपात्र लाभार्थ्यांची पात्रता निश्चित केली जाईल.