जीवन प्रकाश योजना :- सर्वांना शुभेच्छा. आजच्या लेखात हे घरगुती वीज कनेक्शन कशा प्रकारे तुम्ही तुमच्या घरासाठी महादिस्त्राचे मोफत वीज कनेक्शन मिळवू शकता. ही योजना काय आहे?
या योजनेसाठी लाभार्थी ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. आजच्या लेखात आपण सरकारच्या निर्णयाची संपूर्ण माहिती जाणून घेणार आहोत आणि त्यासाठी कोणती कागदपत्रे लागतील. त्यासाठी हा लेख शेवटपर्यंत वाचावा.
जीवन प्रकाश योजना | Jeevan Prakash Yojana in Marathi
मोफत घरगुती वीज योजनेची लाभार्थी पात्रता:-
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी म्हणजेच घरगुती वीज जोडणी मिळविण्यासाठी लाभार्थीला सक्षम अधिकाऱ्यांकडून जात प्रमाणपत्र आवश्यक असेल.
महावितरण कंपनीच्या वीज जोडणीसाठी विहित नमुन्यातील अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे. आधार कार्डप्रमाणेच रहिवासी पुरावा आवश्यक आहे.
अर्जदारांकडे अर्जाच्या ठिकाणी पूर्वीची कोणतीही थकबाकी नसावी. मोफत वीज जोडणी मिळण्यासाठी काय प्रक्रिया असेल? तर अर्जदाराने महावितरणच्या विहित नमुन्यातील दि
कागदपत्रे अर्ज ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन भरल्यानंतर, अर्जदाराने अर्जासोबत सरकार आणि विद्युत कंत्राटदारांकडून विद्युत प्रतिष्ठापन चाचणी संलग्न करावी लागेल.
Table of Contents
हेही वाचा; सरकारची नवी योजना, सर्वांसाठी मोफत सोलर स्टोव्ह | असा करा अर्ज
महाडिस्कॉम नवीन कनेक्शन | Jeevan Prakash Yojana in Marathi
लाभार्थ्याला 500 रुपये अनामत रक्कम महावितरणकडे जमा करावी लागणार आहे. समान हप्त्यांमध्ये रक्कम भरण्याची सुविधाही असेल. त्यामुळे तुम्ही या योजनेचा लाभ घेऊ शकता.
आणि महावितरणकडे प्राप्त झालेले अर्ज ज्या लाभार्थींच्या घरी वीज कनेक्शन नाही अशा लाभार्थ्यांना देण्यात येईल. येत्या पंधरा दिवसांत कनेक्शन उपलब्ध करून दिले जाईल.
ही माहितीही शासन निर्णयात देण्यात आली आहे. मात्र, या योजनेचा लाभ कोणीही घेऊ शकतो. तथापि, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे लाभार्थी या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र असतील.
घरगुती वीज जोडणी योजना | Jeevan Prakash Yojana in Marathi
या योजनेअंतर्गत जीवन प्रकाश योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना हे घरगुती वीज कनेक्शन दिले जाते. तर यातील लाभार्थी हे अनुसूचित जाती-जमातीतील असावेत. फक्त त्यांनाच हा लाभ दिला जातो.
14 एप्रिल 2019 रोजी महामानव बाबा साहेब आंबेडकर यांची 130 वी जयंती जगभरात साजरी होत असल्याचे डॉ. आणि या जयंतीनिमित्त ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
ही योजना येथे राबविण्यासाठी शासनाची मान्यताही प्राप्त झाली आहे. 6 डिसेंबर 2021 रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
