मुंबई : महाराष्ट्रातील महायुती सरकारला सत्तेपर्यंत पोहोचवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या महिलांमध्ये सध्या नाराजी वाढत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. महिलांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजनांमध्ये कपात होत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. विशेष म्हणजे, शालेय पोषण आहार तयार करण्यासाठी तब्बल सात तास काम करणाऱ्या महिलांना दिवसाला केवळ ८१ रुपये मानधन मिळत असल्याचा मुद्दा मंत्रिमंडळ बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. महिलांच्या वाढत्या असंतोषाची दखल घेऊन सरकारने वेळीच योग्य पावले उचलावीत, असा सल्ला एका ज्येष्ठ मंत्र्याने दिल्याची माहिती आहे.
Table of Contents
मंत्रिमंडळ बैठकीत महिलांच्या नाराजीचा मुद्दा
सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या साप्ताहिक मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीसह विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. याच बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका ज्येष्ठ मंत्र्याने महिलांच्या प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधले.
महिलांना मिळणाऱ्या शासकीय योजनांचा लाभ कमी होत असल्याने त्यांच्यामध्ये असंतोष निर्माण होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. विशेषतः निवडणुकीच्या काळात महत्त्वाच्या ठरलेल्या महिला मतदारांमध्ये सरकारच्या निर्णयांबाबत नाराजी वाढत असल्याची बाब त्यांनी मांडली.
लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या घटल्याचा दावा
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महायुती सरकारसाठी महत्त्वाची ठरली होती. या योजनेच्या माध्यमातून सुरुवातीला सुमारे २ कोटी ४७ लाख महिलांना आर्थिक मदत दिली जात असल्याचे सांगण्यात आले होते.
मात्र, अर्जांची पडताळणी आणि विविध निकषांमुळे मोठ्या संख्येने महिलांना योजनेतून अपात्र ठरवण्यात आल्याचा दावा बैठकीत करण्यात आला. जवळपास ९० लाख महिलांना योजनेच्या लाभापासून वगळण्यात आल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला.
आनंदाचा शिधा आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याबाबत तक्रारी
महिलांना मिळणाऱ्या इतर सुविधांबाबतही नाराजी व्यक्त होत असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. आनंदाचा शिधा बंद झाल्याने तसेच दिवाळीसारख्या सणाच्या काळात केरोसिन उपलब्ध होत नसल्याने महिलांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याच्या तक्रारी आहेत.
याशिवाय, स्वस्त दरात उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या १४ जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यातही अडथळे निर्माण होत असल्याचे सांगण्यात आले. या परिस्थितीमुळे महिलांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होत असल्याचा मुद्दा मंत्र्यांनी मांडला.
सात तास काम, मात्र दिवसाला केवळ ८१ रुपये मानधन!
शालेय पोषण आहार योजनेत काम करणाऱ्या महिलांचा प्रश्न विशेष चर्चेत आला. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी पोषण आहार तयार करण्याचे काम करणाऱ्या महिलांना दिवसाचे सुमारे सात तास काम करावे लागते. मात्र, या कामाच्या मोबदल्यात त्यांना केवळ ८१ रुपये मानधन मिळत असल्याची बाब बैठकीत मांडण्यात आली.
या महिलांच्या मानधनात वाढ करण्याची मागणी अनेक महिला संघटनांकडून केली जात आहे. काही संघटनांच्या प्रतिनिधींनी ज्येष्ठ मंत्र्यांची भेट घेऊन आपल्या अडचणी मांडल्याचेही बैठकीत सांगण्यात आले.
सरकारने वेळीच दखल घेण्याची मंत्र्यांची सूचना
महिलांच्या विविध प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाल्यास त्याचा राजकीय परिणाम होऊ शकतो, असा अप्रत्यक्ष इशारा संबंधित मंत्र्याने दिल्याचे समजते. महिलांच्या नाराजीचे रूपांतर तीव्र असंतोषात होण्यापूर्वी सरकारने त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घ्यावेत, अशी सूचना त्यांनी केली.
महिलांसाठीच्या योजनांचा लाभ, जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा आणि शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाचा प्रश्न यावर सरकार कोणती भूमिका घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
