स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचे स्वप्न अनेक तरुण-तरुणी पाहतात. मात्र, व्यवसाय उभारण्यासाठी आवश्यक असलेले भांडवल उपलब्ध नसल्यामुळे अनेकांना आपले स्वप्न प्रत्यक्षात आणता येत नाही. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारची स्टँड-अप इंडिया (Stand-Up India) योजना महत्त्वाची ठरू शकते. या योजनेच्या माध्यमातून महिला तसेच अनुसूचित जाती-जमाती (SC/ST) प्रवर्गातील पात्र उद्योजकांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी 10 लाख रुपयांपासून ते 1 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते.
विशेष म्हणजे, आर्थिक अडचणींमुळे व्यवसाय सुरू करू न शकणाऱ्या पात्र नागरिकांना या योजनेतून मोठा आधार मिळू शकतो. उपलब्ध माहितीनुसार, 11 नोव्हेंबर 2026 रोजी या योजनेच्या मुदतीत वाढ करण्यात आली असून पात्र लाभार्थ्यांना 2031 पर्यंत या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. त्यामुळे स्वतःचा उद्योग सुरू करण्याची इच्छा असणाऱ्यांसाठी ही एक महत्त्वाची संधी आहे. मात्र, या योजनेचा लाभ नेमका कोणाला मिळतो आणि कर्जासाठी कोणत्या अटी लागू आहेत, हे जाणून घेणे आवश्यक आहे.
Table of Contents
काय आहे केंद्र सरकारची स्टँड-अप इंडिया योजना ?
केंद्र सरकारने 2016 मध्ये स्टँड-अप इंडिया योजनेची सुरुवात केली. देशातील महिला आणि अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील नागरिकांना उद्योजकतेसाठी प्रोत्साहन देणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
या योजनेअंतर्गत पात्र व्यक्तींना नवीन व्यवसाय किंवा उद्योग सुरू करण्यासाठी बँकांच्या माध्यमातून आर्थिक मदत दिली जाते. उत्पादन, सेवा आणि व्यापार क्षेत्रातील पात्र ग्रीनफिल्ड प्रकल्पांसाठी या योजनेतून कर्ज उपलब्ध होऊ शकते.
विशेष म्हणजे, स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मोठे भांडवल उभारण्याची गरज असलेल्या नवउद्योजकांसाठी ही योजना फायदेशीर ठरू शकते.
1 लाख नाही, तर तब्बल 1 कोटी रुपयांपर्यंत मिळू शकते मदत !
स्टँड-अप इंडिया योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे या योजनेतून मिळणारी कर्जमर्यादा. पात्र लाभार्थ्यांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी 10 लाख रुपयांपासून ते 1 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते.
या आर्थिक मदतीचा उपयोग व्यवसायासाठी आवश्यक असलेली यंत्रसामग्री खरेदी करणे, दुकान किंवा उत्पादन युनिट उभारणे, जागेची व्यवस्था करणे तसेच व्यवसायाशी संबंधित इतर पात्र खर्चांसाठी करता येतो.
मात्र, या योजनेतून संपूर्ण प्रकल्प खर्चाची रक्कम कर्जाच्या स्वरूपात मिळत नाही. प्रकल्पाच्या एकूण खर्चापैकी जास्तीत जास्त 85 टक्क्यांपर्यंत कर्ज उपलब्ध होऊ शकते. उर्वरित रक्कम लाभार्थ्याला स्वतःच्या योगदानातून किंवा इतर पात्र आर्थिक स्रोतांमधून उभी करावी लागते.
महिलांना आणि SC/ST प्रवर्गातील उद्योजकांना विशेष प्राधान्य
या योजनेचा प्रमुख उद्देश आर्थिकदृष्ट्या मागे असलेल्या घटकांना व्यवसायाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हा आहे. त्यामुळे महिला उद्योजक आणि अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील नागरिकांना या योजनेत विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे.
विशेषतः स्वतःच्या पायावर उभे राहू इच्छिणाऱ्या महिलांसाठी ही योजना व्यवसाय क्षेत्रात प्रवेश करण्याची चांगली संधी उपलब्ध करून देते.
या योजनेच्या माध्यमातून पात्र लाभार्थ्यांना केवळ आर्थिक मदतच मिळत नाही, तर स्वतःचा व्यवसाय उभारून रोजगारनिर्मिती करण्याची संधीही मिळू शकते.
कर्ज परतफेडीसाठीही मिळते सवलत
नवीन व्यवसाय सुरू केल्यानंतर लगेचच उत्पन्न मिळेल याची खात्री नसते. व्यवसाय स्थिर होण्यासाठी काही कालावधी लागू शकतो. ही बाब लक्षात घेऊन स्टँड-अप इंडिया योजनेत कर्ज परतफेडीसाठी सुरुवातीला सवलतीचा कालावधी देण्याची तरतूद आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, कर्जाच्या परतफेडीसाठी सुरुवातीचे 18 महिने मोरेटोरियम अर्थात हप्ते भरण्यापासून सवलतीचा कालावधी मिळू शकतो. त्यामुळे नव्याने व्यवसाय सुरू करणाऱ्या उद्योजकांना सुरुवातीच्या काळात आर्थिक नियोजन करण्यासाठी मदत होते. या कालावधीतील नेमक्या अटी संबंधित बँकेकडून निश्चित केल्या जातात.
स्टँड-अप इंडिया योजनेचा लाभ घेण्यापूर्वी या गोष्टी लक्षात ठेवा
- अर्जदार महिला किंवा अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील पात्र व्यक्ती असणे आवश्यक आहे.
- नवीन व्यवसाय किंवा उद्योग सुरू करण्यासाठी या योजनेचा लाभ घेता येतो.
- उत्पादन, सेवा आणि व्यापार क्षेत्रातील पात्र व्यवसायांसाठी कर्ज उपलब्ध होऊ शकते.
- कर्जाची रक्कम 10 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंत असू शकते.
- प्रकल्पाच्या खर्चापैकी कर्जाची मर्यादा 85 टक्क्यांपर्यंत असू शकते.
- उर्वरित रक्कम अर्जदाराला स्वतः उभी करावी लागते.
- कर्ज मंजुरीसाठी बँकेचे नियम, पात्रता आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते.
व्यवसाय सुरू करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची संधी
एकूणच, स्टँड-अप इंडिया योजना ही स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या महिला आणि SC/ST प्रवर्गातील पात्र नागरिकांसाठी महत्त्वाची आर्थिक संधी ठरू शकते. विशेषतः भांडवलाअभावी उद्योग सुरू करण्याचे स्वप्न अपूर्ण राहिलेल्या नवउद्योजकांना या योजनेचा फायदा होऊ शकतो.
मात्र, कर्ज मिळण्यासाठी संबंधित बँकेकडून अर्जाची छाननी, प्रकल्पाची व्यवहार्यता आणि आर्थिक पात्रता तपासली जाते. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी योजनेच्या अधिकृत अटी आणि नियमांची माहिती घेणे आवश्यक आहे.
टीप : कर्जाची अंतिम मंजुरी, व्याजदर, परतफेडीचे नियम आणि पात्रता संबंधित बँक व लागू सरकारी मार्गदर्शक सूचनांनुसार निश्चित केली जातात. अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत सरकारी पोर्टल किंवा बँकेकडून अद्ययावत माहिती तपासावी.
