पीएम स्वनिधी योजना! आता फेरीवाल्यांना मिळणार 50 हजारांपर्यंत कर्ज, 2030 पर्यंत मुदतवाढ!

फेरीवाल्यांसाठी मोठा दिलासा – पीएम स्वनिधी योजनेत वाढलेले कर्ज, UPI क्रेडिट कार्ड आणि कॅशबॅकची नवी सुविधा

Author Picture
By Umesh Gore Writer
Published On: August 28, 2025
पीएम स्वनिधी योजना! आता फेरीवाल्यांना मिळणार 50 हजारांपर्यंत कर्ज, 2030 पर्यंत मुदतवाढ!
— pm-svanidhi-yojana-mudatvadh-update

Pm Svanidhi Yojana Mudatvadh Update : फेरीवाले आणि रस्त्यावरील छोटे व्यापारी खूश व्हायला हवेत! केंद्र सरकारने पीएम स्वनिधी योजनेची मुदत वाढवून एक मोठा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत या योजनेला 2030 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

काय आहे नवीन योजनेत?

सर्वात मोठी बातमी म्हणजे आता पहिल्या टप्प्यातील कर्ज 10 हजारांवरून वाढवून 15 हजार रुपये करण्यात आले आहे. दुसऱ्या टप्प्यात 20 हजारांऐवजी 25 हजार रुपये आणि तिसऱ्या टप्प्यात पूर्वीसारखेच 50 हजार रुपये कर्ज मिळेल.

या योजनेसाठी केंद्र सरकार 7332 कोटी रुपयांचा मोठा खर्च करणार आहे. नव्या नियमांनुसार 50 लाख नव्या लाभार्थ्यांसह एकूण 1.15 कोटी लोकांना या योजनेचा फायदा मिळणार आहे.

कसे मिळेल कर्ज?

गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयासह वित्तीय सेवा मंत्रालय मिळून या योजनेची अंमलबजावणी करेल. बँक आणि वित्तीय संस्थांमार्फत कर्ज आणि क्रेडिट कार्डची सुविधा दिली जाईल.

नवीन सुविधा – UPI क्रेडिट कार्ड!

योजनेतील एक आकर्षक वैशिष्ट्य म्हणजे लाभार्थ्यांना UPI लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड दिले जाईल. हे कार्ड दुसऱ्या टप्प्यातील कर्ज परतफेड केल्यानंतर मिळेल. याशिवाय डिजिटल पेमेंटवर कॅशबॅक आणि 1600 रुपयांपर्यंत अतिरिक्त कॅशबॅक देखील मिळेल.

कोरोनाच्या काळातील सुरुवात

केंद्र सरकारने कोरोना संसर्गाच्या काळात 1 जून 2020 ला या योजनेची सुरुवात केली होती. त्यावेळी रस्त्यावरील विक्रेत्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी हा उपक्रम राबवला गेला होता.

आतापर्यंतचे यश

30 जुलै 2025 पर्यंत या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात:

  • 96 लाख कर्ज प्रकरणे मंजूर
  • 13,797 कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण
  • 68 लाख रस्त्यावरील विक्रेत्यांना फायदा
  • 47 लाख सक्रिय लाभार्थ्यांनी 557 कोटी डिजिटल व्यवहार
  • 241 कोटी रुपयांचा कॅशबॅक वितरण

स्वनिधी से समृद्धी मोहिमेतून 46 लाख लाभार्थी 3564 शहरी स्थानिक स्वराज संस्थांकडून नोंदवण्यात आले. यातून 1.38 कोटींहून अधिक योजनांना मंजुरी मिळाली.

लाभार्थ्यांसाठी नवी संधी

या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट रस्त्यावरील विक्रेत्यांची उद्योजकता, आर्थिक साक्षरता, डिजिटल कौशल्य आणि मार्केटिंग क्षमता वाढवणे आहे. पहिल्या टप्प्यात ही योजना अत्यंत यशस्वी ठरली असून, आता मुदतवाढीमुळे अधिक रस्त्यावरील व्यापाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.

Umesh Gore
Writer

उमेश गोरे हे Goresarkar.in चे संस्थापक, लेखक आणि संपादक आहेत. ते केंद्र व महाराष्ट्र शासनाच्या विविध सरकारी योजना, शेतीविषयक योजना, कृषी धोरणे, शेतकरी कल्याण, शिक्षण, शिष्यवृत्ती, सरकारी भरती आणि जनहिताच्या विषयांवर संशोधनाधारित माहिती मराठी भाषेत प्रकाशित करतात. प्रत्येक लेख तयार करताना अधिकृत सरकारी संकेतस्थळे, शासन निर्णय (GR), अधिसूचना, विभागीय परिपत्रके आणि संबंधित अधिकृत स्रोतांचा संदर्भ घेऊन माहितीची पडताळणी केली जाते. वाचकांना अर्ज प्रक्रिया, पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे, लाभ, अंतिम मुदत आणि महत्त्वाच्या अटी सोप्या व समजण्यास सुलभ भाषेत उपलब्ध करून देण्यावर त्यांचा भर असतो. Goresarkar.in चा उद्देश महाराष्ट्रातील शेतकरी, विद्यार्थी, महिला, युवक आणि सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत विश्वासार्ह, अद्ययावत आणि उपयुक्त माहिती पोहोचवणे हा आहे. प्रकाशित माहिती वेळोवेळी अद्ययावत ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. अधिकृत निर्णयामध्ये बदल झाल्यास संबंधित लेख देखील अद्ययावत करण्यात येतात. या संकेतस्थळावरील माहिती ही केवळ जनजागृती आणि मार्गदर्शनाच्या उद्देशाने प्रकाशित केली जाते. कोणत्याही सरकारी योजनेसाठी अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील माहिती, नियम आणि अटींची पडताळणी करण्याचा सल्ला दिला जातो.… Read More

Related News
💬 Join WhatsApp