Table of Contents
पश्चिम आशियातील युद्धाचा भारतावर थेट परिणाम
पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या युद्धजन्य तणावाचे पडसाद आता भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर उमटू लागले आहेत. अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात युरिया आणि रासायनिक खतांच्या किमती झपाट्याने वाढल्या आहेत. याचा थेट परिणाम भारताच्या खत आयातीवर होत असून केंद्र सरकारच्या खत अनुदानाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
खत अनुदान २.४१ लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता
खत विभागाच्या अतिरिक्त सचिव अपर्णा शर्मा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये खत अनुदानाचा खर्च तब्बल २.४१ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने याच आर्थिक वर्षासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात १.७१ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. मात्र जागतिक बाजारातील दरवाढ आणि आयात खर्च वाढल्यामुळे सरकारवर जवळपास ७० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची शक्यता आहे.
युरिया आयात महागल्याने सरकारची चिंता वाढली
भारतामध्ये शेतीसाठी लागणाऱ्या खतांची मोठ्या प्रमाणात आयात केली जाते. विशेषतः युरिया, डीएपी आणि इतर रासायनिक खतांसाठी भारत अनेक देशांवर अवलंबून आहे. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे जहाजवाहतूक, कच्चा माल आणि पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला असून त्यामुळे खतांच्या जागतिक किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे.
यामुळे शेतकऱ्यांना कमी दरात खत उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारला अधिक अनुदान द्यावे लागणार आहे. जर आंतरराष्ट्रीय तणाव दीर्घकाळ कायम राहिला, तर आगामी काळात खतांच्या उपलब्धतेवर आणि किंमतींवर आणखी परिणाम होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
शेतकरी आणि अर्थव्यवस्थेवर दुहेरी दबाव
खतांच्या वाढत्या किंमतीमुळे एकीकडे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर ताण वाढत असताना दुसरीकडे शेतकऱ्यांची चिंता देखील वाढली आहे. सरकार अनुदान वाढवून खतांचे दर नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करत असले, तरी जागतिक परिस्थिती अधिक बिघडल्यास कृषी क्षेत्रावर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
पुढील काही महिने महत्त्वाचे
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थिती, कच्च्या तेलाचे दर आणि पश्चिम आशियातील संघर्षाची दिशा यावर भारताच्या खत अनुदानाचा अंतिम खर्च अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारसमोर आर्थिक समतोल राखण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
