वडिलोपार्जित जमिन नववार कशी करावी : बहुतेक लोकांना वडिलोपार्जित जमीन किंवा इतर संपत्ती त्यांच्या नावावर हस्तांतरित करायची असते. मात्र, त्यासाठी सरकारी कागदपत्रे आणि शिक्के लागतात
ड्युटीमुळे वेळ जातो तर कधी इतर समस्या निर्माण होतात. परिणामी मालमत्तेला हक्क बदलावा लागतो. कोणतीही फी नाही. आजच्या लेखात आपण जमिनीची मशागत करतो
ट्रान्सफर करण्यासाठी किती खर्च येतो आणि त्याची प्रक्रिया काय आहे ते आपण या लेखात जाणून घेऊया . आता जमीन नोंदणीसाठी फक्त 100 रु. करायच आहे
म्हणजेच कुटुंबातील एका सदस्याच्या नावावरून कुटुंबातील दुसऱ्या सदस्याच्या नावावर जमीन हस्तांतरित करताना बाजारमूल्यानुसार मुद्रांक शुल्क वापरावे लागत होते.
वडिलोपार्जित जमींन नावावर काशी करावी
म्हणजेच, याचा सविस्तर विचार केला, तर कुटुंबातील समान रक्ताच्या नात्यातील म्हणजेच वडील ते मुलगा किंवा मुलगी यांच्यातील जमीन हस्तांतरणासाठी मुद्रांक शुल्क आवश्यक होते.
तसेच स्टॅम्प ड्युटी आईपासून मुलगा किंवा मुलगी यांना भरावी लागत होती. मात्र आता या जमिनीच्या हस्तांतरणाचे वाटप पत्र आता १०० रुपयांत मिळणार आहे.
त्यासाठी, महाराष्ट्र शासन निर्णय (GR) च्या वतीने त्याचे शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत:- महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 85 अंतर्गत तहसीलदारांना अधिकार देण्यात आले आहेत.
हे अधिकृत पत्र जारी करताना या अधिकाराचा वापर करण्यास आणि शंभर रुपयांच्या शिक्क्यावरील महान विभाजनास हरकत नसल्याचे नमूद केले आहे.
त्यामुळे रक्ताच्या नात्याच्या हस्तांतरणाची प्रकरणे महाराष्ट्र महसूल अधिनियम कलम 85 अन्वये तातडीने निकाली काढण्यात यावीत, असे आदेश शासनाने तहसीलदारांना दिले आहेत.
📢 हेही वाचा :- जळगाव तालुक्यातील सुभाषवाडी येथे गुलाबराव पाटील यांच्या हस्ते उदघाटन…
संपूर्ण जबाबदारी तलाठ्यावर आहे
तहसीलदार या सर्वांना नोटीस बजावून त्यांची संमती खात्री करून जमीन वाटपाचे आदेश जारी करतील. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी तलाठ्याची आहे.
तहसीलदारांच्या आदेशानंतर तलाठ्यांना नवीन नोटीस बजावण्याची गरज नाही. त्यामुळे अधिक नागरी जमीन किंवा वारस वाटपासाठी
त्यामुळे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 85 नुसार सात-बारा प्रवाहांना नामकरणासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन दळवी यांनी तहसीलदारांकडे केले आहे.
जमिनीला नाव कसे द्यावे
त्यांनी यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हादंडाधिकारी आणि तहसीलदारांवर सोपविण्यात आली आहे.
आजपर्यंत ही तरतूद कोणीही गांभीर्याने घेतलेली नाही. त्यामुळे जमीन वाटपाचे असे अर्ज वर्षानुवर्षे तहसीलदार स्तरावर प्रलंबित होते.
असा आहे कायदा :- या प्रक्रियेत, पीडित नागरिकांना दिवाणी न्यायालय किंवा सब-रजिस्ट्रारचा सहारा घ्यावा लागला. तिथेही पैसा आणि वेळ खर्च करावा लागला.
मात्र, असे दावे तातडीने निकाली काढले जात नाहीत, असा अनुभव आहे. त्यामुळे जमीन महसूल कायद्यातील कलम 85 ची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दळवी यांनी दिले आहेत. ही कार्यशाळा तलाठी, मंडल अधिकारी घेणार आहेत
या संदर्भात आदेशात म्हटले आहे की, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत योजना पोहोचण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांसाठी कार्यशाळा आयोजित करावी. कालबद्ध कार्यक्रम करून दर महिन्याला त्याचा आढावा घ्यावा, असे या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
📢 हेही वाचा :- पोकरा अनुदान योजना लाभार्थी यादी कशी तपासायची? | बघा यादीत तुमच नाव आलं का?
