प्रत्येक 1 गाई,म्हशीला मिळणार 80 हजार रुपये अनुदान, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय.


व्हॉट्सॲप ग्रुप   येथे क्लीक करा
टेलिग्राम ग्रुप   येथे क्लीक करा
इतरांना शेअर करा.......

नमस्कार मित्रांनो, दूध उत्पादनाला चालना देण्यासाठी राज्यात राबविण्यात आलेल्या दुधाळ पशु वितरण योजनेत काही बदल करण्यात आले आहेत.

राज्यस्तरीय योजनेत अनुसूचित जाती-जमातीचे लाभार्थी, दारिद्र्यरेषेखालील लोक आणि अल्प जमीन असलेले शेतकरी यांचाही समावेश आहे.

दुभत्या जनावरांचे वाटप करण्यात येणार आहे. या योजनेतून लाभ देण्यात आला.

 नवीन जिल्हा व राज्यस्तरीय योजना राबविण्यात येत आहेत. मात्र, त्यांच्या निकषांमध्ये काही विसंगती होती ती आता दूर करण्यात आली आहे.

या योजनेंतर्गत दोन दुधाळ देशी किंवा संकरित गायी किंवा दोन म्हशींचा समूह या योजनेद्वारे वितरित केला जातो. राज्यस्तरीय नवोपक्रम योजनेंतर्गत दुधाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी दुभत्या जनावरांचा गट लाभार्थ्यांना दिला जातो.

 याशिवाय जिल्हास्तरीय नाविन्यपूर्ण आदिवासी क्षेत्र उपाययोजनाही या योजनेंतर्गत राबविण्यात येतात. या योजनेंतर्गत यापूर्वी सहा, चार आणि दोन जनावरांच्या गटात जनावरांचे वाटप करण्यात येत होते.

त्याऐवजी जनावरांचे दोन गट वाटप करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घाईघाईने घेतला आहे.

 पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे, सांगली, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर, अहमदनगर जिल्हे आणि मुंबई व मुंबई उपनगरे वगळता ही योजना राबविण्यात आली.

तथापि, आता ही योजना राज्यभर लागू करण्यात आली आहे, एका दुभत्या देशी किंवा संकरित गाईसाठी 70,000 रुपये ते सुमारे 80,000 रुपये प्रति तिमाही.

 दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थी, एक हेक्टरपर्यंत अल्प भूधारक शेतकरी, दोन हेक्टरपर्यंत अल्प भूधारक शेतकरी, रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंदणीकृत सुशिक्षित बेरोजगार आणि महिला बचत गटांच्या लाभार्थ्यांना याचा लाभ देण्यात आला. ही योजना जिल्हास्तरीय योजनेंतर्गत आहे.

 तथापि, 2015 पासून राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत अल्पभूधारक शेतकरी, स्वयंरोजगार केंद्रात नोंदणीकृत सुशिक्षित बेरोजगार आणि महिला बचत गटांच्या लाभार्थ्यांनाच लाभ दिला जात होता.

त्यामुळे या संदर्भातील प्रश्न पावसाळी अधिवेशनात विचारण्यात आला होता. ही योजना संयुक्तपणे राबवली जात असेल तर मापदंड वेगळे का, असा प्रश्न पावसाळी अधिवेशनात विचारण्यात आला.

 क्रमाने लाभार्थ्यांची निवड-

 राज्याचे पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सभागृहात विचारलेल्या प्रश्नावर आराखड्यात बदल करण्याचे आश्वासन दिले होते.

त्यानुसार आता या योजनेसाठी पाच निकष तयार करण्यात आले असून, खालील क्रमाने निवड करण्यात येणार आहे.

 अनुसूचित जाती, जमाती, दारिद्र्यरेषेखालील, लहान जमीनधारक शेतकरी, सुशिक्षित बेरोजगार आणि महिला स्वराज्य गटातील लाभार्थी निवडले जातील.

 माहिती:- या योजनेचे अर्ज अद्याप सुरू झालेले नाहीत. अर्ज प्रक्रिया सुरू झाल्यावर तुम्हाला कळवले जाईल.

 महाराष्ट्र राज्य सरकारचा नवीन GR पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

 इथे क्लिक करा


इतरांना शेअर करा.......

My name is Umesh Gore. I am a blogger, youtuber and wordpress developer. I have more than 5 years of experience in this field.

Leave a Comment