Mulinsathi Mofat Shikshan : बैठकीत चंद्रकांत पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या की, विद्यापीठे व महाविद्यालये जर मुलींकडून शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्क घेत असतील तर त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी.
शासकीय महाविद्यालये, शासकीय अनुदानित आणि निमसरकारी महाविद्यालयातील वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी असलेल्या कुटुंबातील विद्यार्थिनींना शैक्षणिक आणि परीक्षा शुल्कात 100% सवलत. शैक्षणिक संस्थांनी शुल्क आकारल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
राज्यातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क माफी लागू करण्यासंदर्भात मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी पाटील यांनी शैक्षणिक संस्थांना सूचना दिल्या. उच्च शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ.विनोद मोहितकर, उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवलाणकर, उपसचिव अशोक मांडे आदी उपस्थित होते.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेला या तारखेपर्यंत मिळाली मुदतवाद, GR पहा.
पाटील म्हणाले, केंद्र सरकारच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याद्वारे आयोजित केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (CAP) (व्यवस्थापन कोटा आणि संस्थात्मक स्तरावरील प्रवेश वगळून) प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी सरकारी महाविद्यालये, शासकीय अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशत: अनुदानित (स्टेज अनुदान) ) आणि कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये/तांत्रिक महाविद्यालये/सार्वजनिक विद्यापीठे, सरकार-मान्यताप्राप्त विद्यापीठे (खाजगी मान्यताप्राप्त विद्यापीठे/स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठे वगळून) आणि केंद्राच्या अंतर्गत उप-सार्वजनिक विद्यापीठे, सरकारी, मुली ज्यांचे कुटुंब उत्पन्न प्रति आठ लाखांपेक्षा कमी आहे. वार्षिक शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क आकारले जाऊ नये.
या बैठकीत चंद्रकांत पाटील यांनी विद्यापीठ व महाविद्यालयांनी शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्क आकारल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
