रस्ते अपघातात एखादी व्यक्ती गंभीर जखमी झाल्यास तिच्या उपचारासाठी मोठा खर्च करावा लागू शकतो. अनेकदा आर्थिक अडचणींमुळे वेळेवर उपचार मिळण्यातही अडथळे निर्माण होतात. ही समस्या लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने अपघातग्रस्तांना उपचारासाठी आर्थिक संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने PM-RAHAT योजना सुरू केली आहे.
या योजनेअंतर्गत पात्र रस्ते अपघातग्रस्तांना 1.50 लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस उपचारांची सुविधा मिळू शकते. विशेष म्हणजे, या योजनेत लाभार्थ्याला थेट रोख रक्कम दिली जात नाही. त्याऐवजी पात्र उपचारांचा खर्च सरकारकडून संबंधित रुग्णालयाला दिला जातो. त्यामुळे अपघातानंतर निर्माण होणारा आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होते.
Table of Contents
PM-RAHAT योजना नेमकी काय आहे?
PM-RAHAT या योजनेचे पूर्ण नाव Prime Minister Road Accident Victims Hospitalisation and Assured Treatment असे आहे. रस्ते अपघातात जखमी झालेल्या नागरिकांना वेळेत वैद्यकीय उपचार मिळावेत, हा या योजनेमागील प्रमुख उद्देश आहे.
या योजनेची अंमलबजावणी केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या माध्यमातून केली जाते.
योजनेच्या तरतुदीनुसार पात्र अपघातग्रस्तांना सात दिवसांपर्यंतच्या उपचारांसाठी कमाल 1.50 लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस मदत मिळू शकते. मात्र, उपचारांचा खर्च निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त झाल्यास अतिरिक्त खर्चासाठी स्वतंत्र तरतुदी लागू होऊ शकतात.
यापूर्वी ही योजना Cashless Treatment of Road Accident Victims या नावाने ओळखली जात होती.
अपघातग्रस्तांना 1.50 लाख रुपयांपर्यंत उपचार मिळणार
अपघात झाल्यानंतर जखमी व्यक्तीला तातडीने वैद्यकीय मदत मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. मात्र, उपचारांचा खर्च किती होईल, याची चिंता अनेक कुटुंबांना सतावत असते.
PM-RAHAT योजनेमुळे ही चिंता काही प्रमाणात कमी होऊ शकते.
या योजनेचे प्रमुख फायदे पुढीलप्रमाणे आहेत.
- पात्र अपघातग्रस्तांना 1.50 लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस उपचारांची सुविधा.
- निर्धारित नियमांनुसार सात दिवसांपर्यंत उपचारांचा लाभ.
- अपघातानंतर आर्थिक अडचणींमुळे उपचार रखडण्याची शक्यता कमी.
- पात्र रुग्णालयांमध्ये उपचारांचा खर्च सरकारकडून दिला जाण्याची तरतूद.
- गरीब किंवा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम अशा दोन्ही प्रकारच्या पात्र व्यक्तींना लाभाची संधी.
कोणत्या रुग्णालयात उपचार घेणे आवश्यक?
या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी संबंधित अपघातग्रस्त व्यक्तीने योजनेअंतर्गत नियुक्त किंवा मान्यताप्राप्त रुग्णालयात उपचार घेणे आवश्यक आहे.
अपघातानंतर रुग्णालयाला सरकारी पूर्वपरवानगीची वाट पाहत बसण्याची आवश्यकता नसून, तातडीचे उपचार सुरू करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे जखमी व्यक्तीला वेळेत वैद्यकीय मदत मिळू शकते.
सुरुवातीला जवळपास नियुक्त रुग्णालय उपलब्ध नसल्यास अपघातग्रस्ताला तातडीच्या उपचारांसाठी जवळच्या अन्य रुग्णालयात दाखल करता येऊ शकते. त्यानंतर आवश्यकतेनुसार पुढील उपचारांसाठी त्याला नियुक्त रुग्णालयात हलवण्याची व्यवस्था केली जाते.
पात्र उपचारांचा खर्च नियमांनुसार कॅशलेस पद्धतीने संबंधित रुग्णालयाला दिला जातो.
24 तास आणि 48 तासांचा नियम काय आहे?
PM-RAHAT योजनेमध्ये अपघातानंतरची वेळ अत्यंत महत्त्वाची आहे. योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी अपघाताची नोंद आणि आवश्यक प्रक्रिया निर्धारित वेळेत पूर्ण होणे गरजेचे असते.
या संदर्भात पुढील बाबी लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
- 24 तासांची मुदत : सामान्य स्वरूपाच्या पात्र अपघात प्रकरणांमध्ये आवश्यक प्रक्रिया निर्धारित 24 तासांच्या आत पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.
- 48 तासांची मुदत : जीवाला गंभीर धोका निर्माण झालेल्या प्रकरणांमध्ये 48 तासांपर्यंतची विशेष तरतूद लागू होऊ शकते.
या वेळेच्या मर्यादा आणि त्यांची अंमलबजावणी संबंधित योजनेच्या अधिकृत नियमांनुसार ठरते. त्यामुळे अपघात झाल्यानंतर विलंब न करता आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करणे महत्त्वाचे आहे.
अपघातग्रस्तांसाठी PM-RAHAT योजना ठरणार महत्त्वाची
रस्ते अपघात झाल्यानंतर जखमी व्यक्तीचा जीव वाचवण्यासाठी तातडीने उपचार मिळणे आवश्यक असते. अशा परिस्थितीत पैशांची कमतरता उपचारांच्या आड येऊ नये, यासाठी PM-RAHAT योजना महत्त्वाची ठरू शकते.
या योजनेअंतर्गत पात्र नागरिकांना सात दिवसांपर्यंत कमाल 1.50 लाख रुपयांच्या मर्यादेत कॅशलेस उपचार मिळण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. त्यामुळे अपघातग्रस्त व्यक्तीच्या कुटुंबावरील अचानक निर्माण होणारा आर्थिक ताण कमी होण्यास मदत होते.
महत्त्वाची सूचना : या योजनेचा लाभ अपघाताचे स्वरूप, पात्रता, उपचारांचे प्रकार आणि शासनाने निश्चित केलेल्या नियमांवर अवलंबून आहे. लाभ घेण्यापूर्वी अधिकृत सरकारी मार्गदर्शक सूचना तपासाव्यात.
