राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील हजारो कंत्राटी कर्मचारी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सामावून घेणार आहेत.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा फायदा हजारो कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत 10 वर्षे किंवा त्याहून अधिक सेवा केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य सेवेतील समकक्ष पदांवर समायोजन करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. याचा फायदा राज्यातील हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
या निर्णयानुसार राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत 10 वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ सेवा केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वयात सवलत दिली जाणार आहे. याशिवाय आरोग्य विभागातील नियमित पदांसाठीच्या प्रवेश नियमात आवश्यक सुधारणा करून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य सेवेत मंजूर असलेल्या ३० टक्के रिक्त पदांवर समायोजन करण्यात येणार आहे. ७० टक्के पदे थेट सेवेतून भरली जातील.
या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवांचा समावेश करून त्यांचे वेतन नियमित वेतनश्रेणीच्या पुढील टप्प्यात मागील महिन्यात मिळालेल्या मानधनाच्या बरोबरीने निश्चित करण्याची मुभा देण्यात आली. यावेळी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेबाबत केंद्र सरकारने जारी केलेल्या सूचना व मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करण्यास मान्यता देण्यात आली.
हे पण वाचा : क्रेड ॲप म्हणजे काय? त्वरित जाणून घ्या त्याचे 10 फायदे.
आशा स्वयंसेविकांच्या पगारात ५ हजार रुपयांची भरघोस वाढ
राज्यातील आशा स्वयंसेविकांसाठी राज्य सरकारच्या निधीतून ५ हजार रुपयांची वाढ मंजूर करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. मोबदल्यात ही वाढ नोव्हेंबर, 2023 पासून दिली जाईल. 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी नोव्हेंबर 2023 ते मार्च 2024 या कालावधीसाठी वाढीव मोबदला दर भरण्यासाठी 200.21 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चास मान्यता दिली. तसेच वार्षिक 961.08 कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
आयटीआयमधील कंत्राटी वास्तुविशारदांना सरकारमध्ये सामावून घेतले जाईल
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नवोपक्रम विभागात सध्या शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या २९७ कंत्राटी वास्तुविशारदांचा समावेश करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली.
या निर्णयामुळे राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील मनुष्यबळाची कमतरता भरून निघण्यास मदत होणार आहे. यावेळी शासकीय सेवेतील 297 पदांसाठी वेतन व इतर भत्त्यांसाठी दरवर्षी 16.09 कोटी रुपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील महानगरपालिका क्षेत्रातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील द्वितीय व तृतीय आवर्तन व उर्वरित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील द्वितीय आवर्तन ऑगस्ट, २0१५ सत्रापासून सुरू झाले आहे. या निर्णयाचा फायदा येथील सर्व विद्यार्थ्यांना होणार आहे.
हे पण वाचा : गायी, म्हशी, शेळ्या, कोंबड्यांचे उष्णतेपासून कसे संरक्षण करावे, जाणून घ्या सविस्तर
