ग्रामपंचायतींसाठी शासनाचा नवा आदेश; सरपंचांना हे नियम पाळावे लागतील


व्हॉट्सॲप ग्रुप           येथे क्लीक करा
टेलिग्राम ग्रुप   येथे क्लीक करा

महिला सरपंचांच्या कामात पती आणि नातवंडांच्या ढवळाढवळीबाबत गावात खळबळ उडाली आहे. मात्र आता ग्रामपंचायतींच्या कामकाजावर महिला सरपंचांचे पती किंवा नातेवाईकांचे नियंत्रण राहणार आहे. या संदर्भात शासनाने ग्रामपंचायतींसाठी नवा आदेश जारी केला आहे. अशी लूटमार उघडकीस आल्यावर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. जिल्हा परिषदेतील विविध अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना संबंधित जिल्हा परिषदेचे अधिकारी, सदस्य व त्यांच्या नातेवाईकांकडून अपमानास्पद वागणूक दिली जात असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.

यानंतर जिल्हा परिषदेची विकासकामे वेगाने व्हावीत यासाठी अधिकाऱ्यांनी स्वत:ची कामे करावीत. त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांनी कार्यालयीन कामात ढवळाढवळ करू नये. ग्रामविकास आणि जलसंधारण विभागाने 6 जुलै 2023 रोजी जिल्हा परिषद पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत कार्यालयांसाठी आचारसंहिता लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता जेणेकरून अधिकारी त्यांच्या कार्यालयात अजिबात बसू नयेत. त्या आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्यास, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमधील पदाधिकाऱ्यांवर तसेच ग्रामपंचायत सदस्यांनी गैरवर्तणूक केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समिती (पीठासीन अधिकारी) यांना देण्यात आले आहेत. गैरव्यवहारप्रकरणी चौकशी केल्यानंतर सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.

या पार्श्‍वभूमीवर महिला सरपंचांच्या पती किंवा नातेवाईकांनी कार्यालयीन कामात हस्तक्षेप करू नये, यासाठी नवा शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे. जर ते प्रामुख्याने अशिक्षित असतील किंवा बाहेर जाण्याची सवय नसेल, तर प्रकरणांमध्ये अडथळा येतो. पती किंवा नातेवाईक अशा प्रकारे महिलांच्या बाबतीत ढवळाढवळ करत असतील तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा सरकारने दिला आहे.

ग्रामपंचायतींमधील सरपंचपदाची लूट थांबली :-

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महिलांना 50 टक्के आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी सरपंच पदे महिलांसाठी राखीव आहेत. अशा स्थितीत पत्नीला निवडणुकीसाठी उमेदवारी दिली जाते. पतिराज सर्व काम सांभाळतो. पती किंवा नातेवाइकांच्या हस्तक्षेपाविरुद्ध अनेक आंदोलने झाली, त्यामुळे महिला आरक्षणाचा हेतू अर्थपूर्ण नव्हता. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य सरकारने ग्रामपंचायतीच्या कामकाजात हस्तक्षेप केल्यास महिला सरपंचाचे पती किंवा अन्य नातेवाईकांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद केली आहे. त्यामुळे भविष्यात महिला सरपंचांच्या पतींच्या प्रकरणातील घोटाळे कमी होतील.

पतिराज देखील ग्रामसभेत बसतात:-

ग्रामसभेतही महिला सरपंचाचा पती किंवा नातेवाईक समोरच्या खुर्चीवर बसतात. ग्रामपंचायतीमध्ये आलेल्या प्रस्तावांवरही सरपंच पाटी निर्णय घेतात. काही ठिकाणी पतिराज सभांना बसतात. ते आता बंद होणार आहे. तसेच सरपंचाच्या दालनात त्यांच्या नातेवाईकांना बसता येत नाही किंवा तेथे कोणत्याही निर्णयावर चर्चा करता येत नाही.

इतरांना शेअर करा.......

My name is Umesh Gore. I am a blogger, youtuber and wordpress developer. I have more than 5 years of experience in this field.