Lawyer Registration Fee Update : कायद्याची पदवी घेतल्यानंतर बार कौन्सिलमध्ये नोंदणी करताना 15,500 रुपये शुल्क भरावे लागत होते.
कायद्याची पदवी घेतल्यानंतर बार कौन्सिलमध्ये नोंदणी करताना 15,500 रुपये शुल्क भरावे लागत होते. आता मात्र सुप्रीम कोर्टाने हस्तक्षेप करत फी फक्त 750 रुपये केली.
त्यानुसार राज्य बार कौन्सिल नवीन वकिलांच्या नोंदणीसाठी 750 रुपयांपेक्षा जास्त शुल्क आकारू शकत नाही. मात्र या निकालानंतर महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलची नोंदणी वेबसाइट बंद करण्यात आली. त्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला.
मात्र, सोमवारपासून वेबसाइटवर नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाल्याने एलएलबीच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्रातील सर्व राज्यांमध्ये बार कौन्सिलची नोंदणी शुल्क आता फक्त 750 रुपये आहे.
दर कमी झाले, पण ‘कल्याणकारी’ योजना गेल्या…
हे राज्य बार कौन्सिलमधून वकिलांची नोंदणी करताना विविध कल्याणकारी योजनांसाठी पैसे घेत असे. यामध्ये मृत्यू लाभ, अपघात विमा, कल्याण निधी, पेन्शन फंड, ग्रंथालय निधी आदींचा समावेश होता. मात्र, शुल्कात कपात केल्यामुळे आता बार कौन्सिलला वकिलांसाठीच्या या कल्याणकारी योजना बंद कराव्या लागणार आहेत, असे बारचे सदस्य अधिवक्ता आशिष देशमुख यांनी सांगितले.
जन्म प्रमाणपत्र कसे काढायचे | पहा संपूर्ण प्रोसेस
ही होती आधी बार कौन्सिलची नोंदणी फी…
राज्य :- नोंदणी शुल्क
- ओडिशा: 42,100
- गुजरात: 25,000
- उत्तराखंड: २३,६५०
- झारखंड: 21,460
- मध्य प्रदेश: 20,300
- केरळ: २०,०५०
- पंजाब, हरियाणा: 19,200
- आसाम, अरुणाचल प्रदेश: १७,३५०
- उत्तर प्रदेश: १६,६६५
- राजस्थान: 16,200
- महाराष्ट्र: १५,५००
- कर्नाटक: १५,५००
- दिल्ली: १५,३००
- तामिळनाडू आणि पुडुचेरी: 14,100
- आंध्र प्रदेश: १३,२५०
- पश्चिम बंगाल: 10,800
- जम्मू आणि काश्मीर: ७५०
- मेघालय : ७५०
न्यायालयाच्या आदेशानुसार नोंदणी शुल्क कमी करण्यासाठी वेबसाइटमध्ये बदल करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी दिल्लीतून तज्ज्ञ आणणे गरजेचे होते. त्यामुळे चार दिवस नोंदणी बंद होती. मात्र दुरुस्तीनंतर आजपासून नोंदणी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
- ॲड. आशिष देशमुख, सदस्य, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया
