Table of Contents
12 क्विंटल कांदा विकूनही तोटा; कांदा उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात
बीड जिल्ह्यातील एका कांदा उत्पादक शेतकऱ्याची वेदनादायक कहाणी सध्या राज्यभर चर्चेत आहे. मेहनतीने पिकवलेला कांदा विकण्यासाठी बाजारात नेल्यानंतर नफा तर दूरच, उलट स्वतःच्या खिशातून पैसे भरावे लागल्याने शेतकरी हतबल झाला आहे. कांद्याच्या घसरलेल्या दरामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट कोसळले असून सरकारने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
देवळा बुद्रुक (ता. वडवणी, जि. बीड) येथील शेतकरी गणेश तोडेकर यांनी आपल्या शेतातील कांदा विकण्यासाठी सोलापूर बाजार गाठला. बीडमध्ये समाधानकारक दर मिळत नसल्याने मोठ्या अपेक्षेने त्यांनी बाजारात कांदा आणला होता. मात्र विक्रीनंतर मिळालेल्या रकमेने त्यांच्या आशांवर पाणी फेरले. तब्बल 12 क्विंटल 87 किलो कांद्याला फक्त 1468 रुपये मिळाले. त्यामध्ये हमाली, तोलाई, वाहतूक आणि इतर खर्च मिळून 1769 रुपये गेले. परिणामी कांदा विकूनही त्यांना स्वतःच्या खिशातून 301 रुपये भरावे लागले. ही घटना शेतकऱ्यांच्या बिकट परिस्थितीचं जिवंत उदाहरण ठरत आहे.
राज्यात मान्सूनची चाहूल; शेतकऱ्यांनी पेरणीची घाई टाळा, कृषी तज्ज्ञांचा महत्त्वपूर्ण सल्ला
राज्यात कांद्याचे दर कोसळल्याने शेतकरी हवालदिल
राज्यात सध्या कांद्याच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. उत्पादन खर्च वाढत असताना बाजारात मात्र योग्य भाव मिळत नसल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी पूर्णपणे अडचणीत सापडला आहे. अनेक शेतकरी कांदा रस्त्यावर फेकून देण्याच्या मानसिकतेत पोहोचले आहेत. निर्यात धोरणातील अनिश्चितता, परदेशातील युद्धजन्य परिस्थिती, बाजारातील मागणी घट आणि नैसर्गिक संकटांचा फटका यामुळे कांद्याचे दर कोसळल्याचे सांगितले जात आहे.
यापूर्वीही बीड जिल्ह्यातील धारूर तालुक्यात अशाच प्रकारची घटना समोर आली होती. त्यामुळे आता अनेक शेतकरी पारंपरिक शेती सोडून पर्यायी पिकांकडे वळण्याचा विचार करत आहेत. मात्र इतर पिकांनाही हमीभाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणखी वाढताना दिसत आहेत.
केंद्र सरकारकडून कांदा खरेदीला सुरुवात
दरम्यान, कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्रात कांदा खरेदी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या माध्यमातून नाफेडमार्फत आजपासून 12 रुपये 35 पैसे प्रतिकिलो दराने कांदा खरेदी सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली. कांद्याचं शेल्फ लाईफ कमी असल्याने साठवणूक आणि व्यवस्थापन कठीण असलं तरी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे.
तसेच राज्य सरकारने कांद्याला किमान 2 ते 3 हजार रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव, प्रति क्विंटल 1500 रुपये अनुदान आणि दीर्घकालीन स्थिर निर्यात धोरण लागू करावं, अशा मागण्या शेतकरी संघटनांकडून करण्यात येत आहेत. सध्या मात्र मेहनतीचा योग्य मोबदला न मिळाल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात अक्षरशः पाणी आले आहे.
