E-Pik Pihani Updat : शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची आणि महत्त्वाची बातमी आहे की, सरकारने शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे
दरम्यान, सरकारने शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी अशा अनेक योजना राबवल्या, त्या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना सोयाबीन आणि कापूस पिकांसाठी हेक्टरी 5000 रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली. एकूण ४ हेक्टर साठी सरकार जास्तीत जास्त २०००० रुपये अनुदान देणार आहे.
अनुदानाच्या यादीत नावे नसलेल्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर परळी येथे आयोजित कार्यक्रमातील तपासणी नोंदणीची अट रद्द करण्याची विनंती कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
GR पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
त्यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले होते की, ई-पीक तपासणीची अट शेतकऱ्यांसमोर आहे, त्यामुळे त्यांनी ई-पीक तपासणी न केल्यास २०२४ च्या खरीप हंगामात शेतकरी या अनुदानास पात्र राहणार नाहीत. सोयाबीन आणि कापसाला हमीभावापेक्षा कमी भाव मिळाल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले, त्यामुळे ही योजना राज्य सरकारच्या अंतर्गत लागू करण्यात आली आहे.
2023 च्या खरीप हंगामासाठी ई-पीक तपासणी नोंदी असलेल्या सोयाबीन शेतकरी आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना 0.2 हेक्टरची मर्यादा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, ही प्रक्रिया निश्चित नव्हती त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता.
