Da Hike Update: एक कोटीहून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांना आशीर्वाद मिळाला आहे. त्यांच्यासाठी सरकारने आनंदाची बातमी आणली आहे. केंद्र सरकारने त्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ केली आहे. यावेळी महागाई भत्त्यात चांगली वाढ झाली आहे. याआधी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना ४२ टक्के महागाई भत्ता मिळत होता. केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वेळोवेळी वाढ करत असते.
जेव्हा महागाईचा आकडा बदलतो तेव्हा महागाई भत्ता विचारात घेतला जातो. यावेळी जून महिन्यानंतर जुलै आणि ऑगस्टपर्यंत महागाई शिगेला पोहोचली आहे. त्यामुळे महागाई भत्ता जास्त असेल असा दावा केला जात आहे. महागाईच्या आधारावर या वर्षी जानेवारी आणि जुलैमध्ये महागाई भत्त्यात दोनदा वाढ करण्यात आली. यापूर्वी जानेवारी महिन्यात महागाई भत्त्यात ४ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली होती.
ही टक्केवारी वाढण्याची शक्यता
यावेळी केंद्र सरकार महागाई भत्त्यात ३ टक्क्यांनी वाढ करू शकते. सध्या केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना ४२ टक्के महागाई भत्ता लागू आहे. या तीन टक्क्यांच्या वाढीमुळे डीए ४५ टक्क्यांवर पोहोचेल. यापूर्वी जानेवारीत डीए चार टक्के होता. केंद्र सरकारने डीए आणि डीआरमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. ग्राहक निर्देशांकात वाढ: केंद्र सरकार अखिल भारतीय ग्राहक मूल्य निर्देशांक AICPI-IW च्या आधारावर कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याचा निर्णय घेते.
महागाई वाढल्याने कर्मचाऱ्यांचा भत्ता वाढतो. AICPI निर्देशांक वाढला आहे. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुलै 2023 पासून महागाई भत्त्यात 3.87% अतिरिक्त लाभ मिळणार आहे. 45 टक्के महागाई भत्ता दिला जाईल असा दावा करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी २८ सप्टेंबर रोजी महागाई भत्त्यात वाढ करण्याची विनंती करण्यात आली होती.
निर्देशांक म्हणून घोषित केले आहे
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ग्राहक किंमत निर्देशांकावर ठरवला जातो. दर महिन्याच्या शेवटी त्याची घोषणा केली जाते. त्या आधारे महागाई भत्ता मोजला जातो. CPI(IW) BY2001=100 मे मध्ये आकडा 134.7 अंकांवर होता, तर मार्चमध्ये तो 134.2 अंक होता. यात 0.50 गुणांची भर पडली.
पगार एवढ्याने वाढणार!
जर कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार 36,500 रुपये प्रति महिना असेल तर त्याला 15,330 रुपये महागाई भत्ता मिळेल. जुलै 2023 पासून तीन टक्के अतिरिक्त महागाई भत्ता मिळाल्यावर, डीए 1,095 रुपयांनी वाढून 16,425 रुपये होईल. कर्मचाऱ्यांना पूर्वीची देणीही मिळणार आहेत.
18 महिन्यांसाठी कोणतीही थकबाकी नाही
केंद्र सरकारने कोरोनाच्या काळात कर्मचाऱ्यांना १८ महिन्यांचा डीए दिला नाही. 1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 या कालावधीत DA देण्यात आला नाही. यामुळे सरकारी तिजोरीवरील भार कमी झाला. सरकारची 34,402.32 कोटी रुपयांची बचत. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांकडून थकीत रक्कम परत करण्याची मागणी केली जात आहे.
