Unified Pension Scheme : केंद्र सरकारची ‘युनिफाइड पेन्शन स्कीम’ मंजूर, 23 लाख कर्मचाऱ्यांना होणार फायदा युनिफाइड पेन्शन योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर पहिल्या वर्षी 800 कोटी आणि नंतर सुमारे 6000 कोटींचा बोजा पडणार आहे.
केंद्र सरकारची ‘युनिफाइड पेन्शन स्कीम’ मंजूर, 23 लाख कर्मचाऱ्यांना होणार फायदा
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सरकारने मोठी भेट दिली आहे. नव्या पेन्शन योजनेला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा सुमारे 23 लाख कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. नवीन योजना एप्रिल 2025 पासून लागू होईल. नवीन पेन्शन योजना ऐच्छिक असेल. एनपीएस आणि यूपीएस या दोन्हीपैकी निवड करण्याचा अधिकार कर्मचाऱ्यांना असेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एप्रिल 2023 मध्ये या सुधारणांसाठी डॉ. सोमनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. 100 हून अधिक सरकारी कर्मचारी संघटनांशी तसेच जवळपास सर्व राज्यांशी समितीने चर्चा केली.
EPFO New Update : EPFO सदस्यांसाठी मोठी बातमी! सरकारने पेन्शनबाबतच्या नियमात केला मोठा बदल…
राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनांनाही प्राधान्य देण्यात आले. समितीच्या शिफारशीच्या आधारे सरकारने नवीन पेन्शन योजनेला मान्यता दिली आहे. या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर पहिल्या वर्षी 800 कोटी आणि त्यानंतर सुमारे 6000 कोटींचा बोजा पडणार आहे.
नवी पेन्शन योजना कशी असेल?
- जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने किमान 25 वर्षे काम केले असेल, तर त्याला निवृत्तीच्या आधीच्या 12 महिन्यांच्या त्याच्या मूळ वेतनाच्या किमान 50 टक्के पेन्शन नक्कीच मिळेल.
- 10 वर्षांनंतर कर्मचाऱ्याने नोकरी सोडल्यास त्यांना 10,000 रुपये पेन्शन मिळेल.
- सध्या कर्मचाऱ्यांचा वाटा 10 टक्के आहे तर केंद्र सरकारचा 14 टक्के वाटा आहे. मात्र आतापासून केंद्र सरकारचा वाटा १८ टक्के असेल.
- सेवानिवृत्त झालेल्या परंतु 1 जानेवारी 2004 नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही ही नवीन योजना लागू होईल.
- कर्मचाऱ्यांना NPS किंवा UPS यापैकी एक निवडण्याचा पर्याय असेल.
