घर किंवा फ्लॅट भाड्याने दिल असेल तर, हा अर्थसंकल्पातील नवीन नियम तुम्ही वाचाच?


व्हॉट्सॲप ग्रुप           येथे क्लीक करा
टेलिग्राम ग्रुप   येथे क्लीक करा

Benefits of Budget 2024 : मंगळवारी संसदेत अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. यादरम्यान अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. अर्थमंत्र्यांनीही कराची घोषणा केली आहे.

Benefits of Budget 2024 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी अर्थसंकल्प सादर केला. तिने प्रत्येक क्षेत्रासाठी घोषणा केल्या आहेत. अर्थसंकल्पातही करदात्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. घर किंवा दुकाने भाड्याने देणाऱ्यांसाठी बजेटमध्ये नवा नियम जारी करण्यात आला आहे. तुम्हीही तुमचे घर किंवा दुकान भाड्याने देत असाल तर हे लक्षात ठेवा. घर भाड्याने घेऊन कमावणाऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पात महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे. आयकर भरताना, घर किंवा दुकानाच्या भाड्याने मिळणारे उत्पन्न हे घरांच्या मालमत्तेतून मिळणाऱ्या उत्पन्नात समाविष्ट केले पाहिजे. आता ते व्यवसायाचे उत्पन्न म्हणून दाखवता येणार नाही.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प वाचताना प्राप्तिकर कायद्याचा महत्त्वपूर्ण उल्लेख केला आहे. यामध्ये त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे की निवासी मालमत्तेच्या भाड्याने मिळणारे उत्पन्न हे व्यवसाय किंवा व्यवसायातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाऐवजी ‘घरगुती उत्पन्न’ अंतर्गत दाखवावे.

Union Budget 2024 : या योजनेअंतर्गत मिळत आहे 300 युनिटपर्यंत मोफत वीज; असा करा अर्ज

दरम्यान, करदाते व्यवसाय किंवा व्यापार नफा म्हणून भाड्याच्या घरांच्या उत्पन्नाचा अहवाल देतात. यामुळे त्यांचा कर कमी झाल्याचे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. ही तरतूद काही मालमत्ता मालकांना भाड्याचे उत्पन्न व्यावसायिक उत्पन्न म्हणून दाखवू देते. यामुळे देखभाल, खर्च, दुरुस्ती यांचा दावा केला जाऊ शकतो. अशाप्रकारे, उत्पन्नाचा चुकीचा अहवाल देऊन, करदाते त्यांच्या करपात्र उत्पन्नाचा अहवाल कमी करतात. त्यामुळे त्यांना कमी कर भरावा लागणार आहे.

निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात स्पष्ट केले आहे की, केंद्र सरकार कलम 28 मध्ये सुधारणा प्रस्तावित करणार आहे. यानंतर करदाते भाड्याचे उत्पन्न व्यावसायिक उत्पन्न म्हणून दाखवू शकत नाहीत. व्यवसाय किंवा घराच्या मालमत्तेचे उत्पन्न हेड अंतर्गत देय असेल. नवीन नियमामुळे कर दायित्व वाढण्याची शक्यता आहे.

ही दुरुस्ती पुढील आर्थिक वर्ष 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होईल असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. या नवीन नियमामुळे करदात्यांना उत्पन्नाचे चुकीचे नाव देऊन कमी कर भरण्यापासून प्रतिबंध होणार आहे.

ZP Yojana 2024 : जिल्हा परिषद योजनेअंतर्गत शिलाई मशीन, सायकल आणि ताडपत्री वाटप सुरू; असा करा अर्ज

इतरांना शेअर करा.......

My name is Umesh Gore. I am a blogger, youtuber and wordpress developer. I have more than 5 years of experience in this field.