Automatic Railing Machine Shed Subsidy : महाराष्ट्र राज्यात रेशीम उत्पादनात सातत्याने वाढ होत असतानाच या भागातील प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी सरकारनेही पुढाकार घेतला आहे. त्यानुसार देशात प्रथमच रेशीम कोकूनपासून धागा तयार करण्यासाठी स्वयंचलित रीलिंग मशीनसाठी उभारण्यात येणाऱ्या शेडसाठीही अनुदान दिले जाणार आहे. शेडच्या आकारानुसार सरासरी 50 टक्के अनुदान दिले जाईल.
रेशीम शेतीमुळे महाराष्ट्रातील अनेक शेतकऱ्यांचे जीवनमान बदलले आहे. त्यामुळे राज्यात रेशीम उत्पादनाचा विस्तार होत असून रेशीम उत्पादकताही वाढली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्यात उत्पादित होणाऱ्या फायबरपासून सूत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. सध्या राज्यात सहा ऑटोमॅटिक रेलिंग मशीन बसवण्यात आल्या आहेत.
याशिवाय आगामी काळात पाच नवीन उद्योगांनाही मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील निधी उत्पादकता लक्षात घेता 20 उद्योग चालतील असा अंदाज आहे. एका मशीनची सरासरी किंमत 1 कोटी 49 लाख रुपये आहे. यावर केंद्राकडून ५० टक्के तर राज्याकडून २५ टक्के अनुदान मिळते. उर्वरित 25 टक्के लाभार्थीचा वाटा शिल्लक आहे. मशिन खरेदी केल्यानंतर पाया बसवण्यासाठी आणि त्याच्या वर शेड बांधण्यासाठी सरासरी एक कोटी रुपये खर्च आला.
त्यामुळे या उद्योगाची उभारणी मर्यादित झाली. ही बाब लक्षात घेऊन रेशीम संचालनालयाकडून शेडसाठी अनुदान घेण्याचा प्रस्ताव वस्त्रोद्योग मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला होता. वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि या विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह यांनी ही बाब गांभीर्याने घेत हा प्रस्ताव मंजूर केला आहे.
या संदर्भातील प्रस्ताव राज्यस्तरीय समितीकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. यामध्ये अध्यक्ष रेशीम संचालक आणि सदस्य सचिव हे रेशीम उपसंचालक आहेत. सदस्यांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग नागपूरचे कार्यकारी अभियंता, केंद्रीय रेशीम विकास मंडळ बंगळुरूचे प्रतिनिधी, उपसचिव (रेशीम) यांचा समावेश आहे.
हे अनुदान आहे (चौरस फूट बांधकाम-अनुदान रक्कम)
- 10 हजार 40 लाख रुपये
- सहा हजार २० लाख रुपये
- चार हजार १५ लाख रुपये
- 1500 तीन लाख रुपये
- 3000 सहा लाख रुपये
ऑटोमॅटिक रिलींग मशीनची संख्या वाढवल्याने यार्न उत्पादन आणि रोजगाराला चालना मिळेल. आता शेडसाठी अनुदान मिळाल्यास या निधीतून सूत निर्मिती उद्योगांची संख्या वाढण्यास नक्कीच मदत होईल. वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह यांनी यासाठी विशेष पुढाकार घेतला.
महेंद्र ढवळे, उपसंचालक, रेशीम संचालनालय, नागपूर
हे पण वाचा : घरकुल योजना 2024 : या लोकांना मिळाले हक्काचे घर, तुम्ही अर्ज केला का? नसल्यास, येथे त्वरित अर्ज करा आणि घर मिळवा!
