Free grains on ration card : मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. देशात सात टप्प्यात निवडणुका होणार आहेत. यासोबतच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दुसरा कार्यकाळही संपत आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने लोककल्याणकारी योजना सुरू केल्या आहेत. त्याचा फायदा देशातील करोडो लोकांना होणार आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत मोफत योजना सुरु करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्या या योजनेअंतर्गत देशातील 81 कोटी लोकांना 2028 पर्यंत मोफत रेशन मिळत राहणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नोव्हेंबर 2023 मध्ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पाच वर्षांसाठी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. योजनेचा विस्तार करताना, तेथे सरकारी तिजोरीवर एकूण 11.8 लाख कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे.
Table of Contents
५ किलो तांदूळ आणि गहू मोफत
ही योजना कोरोनाच्या काळात लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या पहिल्या ३ महिन्यांसाठी सुरू करण्यात आली होती. दुकाने बंद असल्याने नागरिकांना जेवण मिळावे हा उद्देश होता. मोफत रेशन योजनेंतर्गत गरीब कुटुंबांना दरमहा ५ किलो तांदूळ आणि ५ किलो गहू मोफत दिला जातो. याशिवाय प्रत्येक कुटुंबाला डाळही मोफत दिली जाते.
रेशन दुकानातून धान्य मिळेल
केंद्राने 2020 मध्ये मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना सुरू केली होती. या योजनेचा राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) मध्ये समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात 75 टक्के ग्रामीण आणि 50 टक्के शहरी लोकसंख्या आहे. लाभार्थ्यांना शिधापत्रिकेद्वारे रेशन मिळू शकते.
सरकारची ही योजना सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लागू आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांकडे वैध शिधापत्रिका असणे आवश्यक आहे. तुमच्याकडे शिधापत्रिका नसल्यास, तुम्ही जवळच्या FPS किंवा अन्न विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधू शकता. ही योजना गरीब आणि गरजू नागरिकांना अन्न सुरक्षा देण्यासाठी कार्यरत आहे.
हे पण वाचा : ऑनलाईन रेशन कार्ड काढण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे ?
