मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना २०२६: वैयक्तिक शेततळे आणि ठिबक सिंचनासाठी मिळत आहे ७५,००० रुपयांचे अनुदान, असा करा ऑनलाईन अर्ज

राज्यातील शेतकऱ्यांना दुष्काळ आणि अनियमित पावसापासून दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाची 'मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना २०२६' अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे. शेतात हक्काची सिंचन सोय उपलब्ध करून देणाऱ्या या योजनेची पात्रता, कागदपत्रे आणि महाडीबीटी अर्ज प्रक्रिया याबद्दल सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

Author Picture
By Umesh Gore Writer
Published On: July 3, 2026
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना २०२६: वैयक्तिक शेततळे आणि ठिबक सिंचनासाठी मिळत आहे ७५,००० रुपयांचे अनुदान, असा करा ऑनलाईन अर्ज
— मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना अंतर्गत शेततळ्याला ७५ हजार रुपये अनुदान

प्रस्तावना

महाराष्ट्रातील शेती प्रामुख्याने मान्सूनच्या पावसावर अवलंबून आहे. गेल्या काही वर्षांत हवामानातील कमालीच्या बदलांमुळे कधी अवेळी पाऊस, तर कधी पावसाचा मोठा खंड यांमुळे पिकांचे अतोनात नुकसान होते. अशा परिस्थितीत पिकांना वाचवण्यासाठी आणि हक्काचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना (Mukhyamantri Shashwat Krishi Sinchan Yojana) सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात वैयक्तिक शेततळे उभारण्यासाठी, त्याचे अस्तरीकरण करण्यासाठी तसेच सूक्ष्म सिंचन (ठिबक व तुषार सिंचन) पद्धतीचा अवलंब करण्यासाठी ७५,००० रुपयांपर्यंतचे मोठे आर्थिक अनुदान दिले जाते.

मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना २०२६ काय आहे?

मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना ही महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागामार्फत राबवली जाणारी एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात या योजनेची व्याप्ती वाढवून ‘मागेल त्याला शेततळे’ या घटकाचा समावेश या योजनेत करण्यात आला आहे. पूर्वी शेततळ्यासाठी मिळणारे ५०,००० रुपयांचे अनुदान वाढवून आता ७५,००० रुपये करण्यात आले आहे.

या योजनेचा मुख्य हेतू असा आहे की, जेव्हा पावसाळ्यात ओढे, नाले किंवा नद्यांना भरपूर पाणी असते, किंवा पावसाचा खंड पडतो, तेव्हा शेततळ्यात साठवून ठेवलेले पाणी पिकांना जीवनदान देऊ शकेल. त्यामुळे कोरडवाहू शेतीला सिंचनाचे शाश्वत कवच लाभून शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न स्थिर राहण्यास मदत होते.

योजनेचे प्रमुख घटक (Components of the Scheme)

या योजनेअंतर्गत मुख्यत्वे तीन घटकांसाठी अनुदान दिले जाते:

  1. वैयक्तिक शेततळे (Individual Farm Pond): शेतात स्वखर्चाने किंवा यंत्राद्वारे शेततळे खोदण्यासाठी आकारमानानुसार रु. १४,४३३ ते कमाल रु. ७५,००० पर्यंतचे अनुदान मिळते.
  2. शेततळे प्लास्टिक अस्तरीकरण (Inlet-Outlet Plastic Lining): शेततळ्यातील पाणी जमिनीत जिरून वाया जाऊ नये म्हणून प्लास्टिक पेपर अंथरण्यासाठी (अस्तरीकरणासाठी) खर्चाच्या ५० टक्के किंवा कमाल ७५,००० रुपये स्वतंत्र अनुदान दिले जाते.
  3. सूक्ष्म सिंचन पूरक अनुदान (Micro Irrigation Subsidy): प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदाना व्यतिरिक्त, अल्प व अत्यंत भूधारकांना २५% आणि इतर शेतकऱ्यांना ३०% अतिरिक्त पूरक अनुदान मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेतून दिले जाते. यामुळे शेतकऱ्यांना एकूण ८०% ते ९०% पर्यंत मोठी सबसिडी मिळते.

प्रमुख ठळक बाबी

  • योजनेचे नाव: मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना २०२६
  • विभाग: कृषी विभाग, महाराष्ट्र शासन
  • मुख्य लाभ: वैयक्तिक शेततळे आणि ठिबक/तुषार सिंचनासाठी ७५,००० रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत.
  • उद्देश: पावसाच्या खंड काळात पिकांना संरक्षित सिंचन देणे व पाणी साठवणूक क्षमता वाढवणे.
  • निवड पद्धत: महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन सोडत (लॉटरी) पद्धत.
  • अनुदान वितरण: थेट लाभार्थ्यांच्या आधार लिंक बँक खात्यात (DBT द्वारे).

शेततळ्याचे आकारमान व मिळणारे अनुदान (यंत्राद्वारे खोदाई)

खालील तक्त्यामध्ये शेततळ्याच्या आकारमानानुसार मिळणाऱ्या संभाव्य अनुदानाची माहिती दिली आहे:

अ.क्र.शेततळ्याचे आकारमान (मीटरमध्ये)इनलेट/आऊटलेट खोदाई व सिल्ट ट्रॅपसह अनुदान (रु.)इनलेट/आऊटलेट खोदाई व सिल्ट ट्रॅप विरहीत अनुदान (रु.)
१५ x १५ x ३२३,८८११८,६२१
२० x १५ x ३३२,०३४२६,७७४
२० x २० x ३४३,६७८३८,४१-७
२५ x २० x ३५५,३२१५०,०६१
२५ x २५ x ३७०,४५५६५,१९४
३० x २५ x ३७५,०००७५,०००
३० x ३० x ३७५,०००७५,०००
३४ x ३४ x ३७५,०००७५,०००

Benefits

  • शाश्वत सिंचनाची सोय: पावसाचा खंड पडल्यास शेततळ्यातील पाण्याचा वापर करून फळबाग, भाजीपाला व पिके वाचवता येतात.
  • आर्थिक उत्पन्नात वाढ: पाण्याची हमी मिळाल्यामुळे शेतकरी नगदी व बहुविध पिके घेऊ शकतात, ज्यामुळे त्यांचे उत्पन्न सुधारते.
  • मोठे आर्थिक अनुदान: शेततळे खोदण्यासाठी ७५,००० रुपये आणि प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी स्वतंत्र ७५,००० रुपयांपर्यंतचे अनुदान शासनाकडून दिले जाते.
  • पाण्याची मोठी बचत: सूक्ष्म सिंचन घटकामुळे कमी पाण्यात जास्त क्षेत्रावर ओलीत करणे शक्य होते.
  • पारदर्शक प्रक्रिया: संपूर्ण अर्ज व निवड प्रक्रिया ऑनलाईन असल्यामुळे कोणताही भ्रष्टाचार होत नाही आणि थेट बँक खात्यात पैसे जमा होतात.

Eligibility

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी खालील पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:

  • अर्जदार शेतकरी हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे अनिवार्य आहे.
  • शेतकऱ्याच्या नावावर किमान ०.४० हेक्टर (४० गुंठे) जमीन असणे आवश्यक आहे (कोकण विभागासाठी ही मर्यादा किमान ०.२० हेक्टर आहे).
  • अर्जदार शेतकरी अल्प, अत्यल्प किंवा बहुभूधारक असावा.
  • शेतकऱ्याची जमीन तांत्रिकदृष्ट्या शेततळे खोदण्यास योग्य असावी.
  • अर्जदाराने यापूर्वी कोणत्याही सरकारी योजनेतून वैयक्तिक शेततळ्याचा लाभ घेतलेला नसावा.

Documents

ऑनलाईन अर्ज करताना व मंजुरीनंतर खालील कागदपत्रे आवश्यक असतात:

१. जमिनीचा चालू ७/१२ (7/12) उतारा

२. जमिनीचा ८-अ (8-A) उतारा

३. आधार कार्ड (Aadhaar Card) आणि आधार लिंक असलेले बँक पासबुक झेरॉक्स

४. जातीचा दाखला (अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी)

५. विहित नमुन्यातील हमीपत्र (Self Declaration)

Application Process

मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेसाठी शेतकऱ्यांना MahaDBT Farmer Portal वर ऑनलाईन अर्ज करावा लागतो. अर्ज करण्याची सविस्तर पद्धत खालीलप्रमाणे आहे:

  1. सर्वप्रथम महाडीबीटीच्या अधिकृत संकेतस्थळाला ([https://mahadbt.maharashtra.gov.in/] भेट द्या.
  2. जर तुमची नोंदणी नसेल, तर नवीन शेतकरी नोंदणी (New Farmer Registration) करून युझर आयडी आणि पासवर्ड तयार करा.
  3. लॉगिन केल्यानंतर ‘ can apply’ (अर्ज करा) या पर्यायावर क्लिक करा.
  4. त्यामध्ये ‘कृषी यांत्रिकीकरण/सिंचन साधने आणि सुविधा’ हा पर्याय निवडा.
  5. मुख्य घटकामध्ये ‘सिंचन सुविधा’ निवडून त्याअंतर्गत ‘वैयक्तिक शेततळे’ किंवा ‘प्लास्टिक अस्तरीकरण’ चा पर्याय निवडा.
  6. अर्ज करताना ‘Inlet-Outlet सह’ किंवा ‘Inlet-Outlet विरहित’ यापैकी योग्य त्या बाबीची निवड करा.
  7. सर्व माहिती व्यवस्थित भरून अर्ज सबमिट करा आणि आवश्यक असल्यास ₹२३.६०/- चे ऑनलाईन शुल्क भरा.
  8. लॉटरी पद्धतीमध्ये नाव आल्यानंतर तुम्हाला मोबाईलवर एसएमएस प्राप्त होईल, त्यानंतर कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील.
  9. कृषी विभागाकडून ‘पूर्वसंमती पत्र’ (Pre-sanction letter) मिळाल्यानंतरच प्रत्यक्ष शेततळ्याच्या कामाला सुरुवात करावी.

Official Website

या योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी महाडीबीटी पोर्टलद्वारे केली जाते. अधिकृत संकेतस्थळ खालीलप्रमाणे आहे:

Important Links

लिंकचा प्रकारथेट लिंक (URL)
ऑनलाईन अर्ज लिंक (MahaDBT)येथे क्लिक करा
महाराष्ट्र कृषी विभाग संकेतस्थळयेथे क्लिक करा

FAQs

१. मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत शेततळ्यासाठी किती अनुदान मिळते?

या योजनेअंतर्गत शेततळ्याच्या आकारमानानुसार किमान रु. १४,४३३ ते कमाल रु. ७५,००० पर्यंतचे अनुदान थेट बँक खात्यात दिले जाते.

२. शेततळे खोदण्यासाठी पूर्वसंमती मिळणे आवश्यक आहे का?

होय, महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन सोडतीत निवड झाल्यानंतर कृषी विभागाकडून अधिकृत पूर्वसंमती पत्र (Work Order) मिळाल्यानंतरच काम सुरू करावे. पूर्वसंमतीशिवाय केलेल्या कामाला अनुदान मिळत नाही.

३. प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी वेगळे अनुदान मिळते का?

होय, शेततळ्याचे खोदकाम पूर्ण झाल्यानंतर त्यात प्लास्टिक पेपर टाकण्यासाठी (अस्तरीकरणासाठी) स्वतंत्रपणे ५० टक्के किंवा कमाल ७५ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते.

४. या योजनेचा अर्ज कुठे करावा लागतो?

शेतकरी स्वतः मोबाईलवरून किंवा कोणत्याही सीएससी (CSC) केंद्रावर जाऊन महाडीबीटी शेतकरी पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करू शकतात.

Conclusion

मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना २०२६ ही महाराष्ट्रातील कोरडवाहू व संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि वरदान ठरणारी योजना आहे. निसर्गाच्या लहरीपणावर अवलंबून न राहता शेतात पाण्याचा शाश्वत साठा निर्माण करण्यासाठी ही उत्तम सुवर्णसंधी आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी वेळेत महाडीबीटी पोर्टलवर जाऊन आपला अर्ज निश्चित करावा आणि योजनेचा लाभ घ्यावा.

Call To Action

जर तुम्हाला ही माहिती उपयुक्त वाटली असेल, तर तुमच्या गावातील इतर शेतकरी बांधवांना आणि व्हॉट्सॲप ग्रुपवर ही माहिती नक्की शेअर करा, जेणेकरून त्यांनाही शेततळ्याच्या या मोठ्या अनुदानाचा लाभ घेता येईल!

External Official Links

टीप: सरकारी योजनांच्या नियमांमध्ये, पात्रतेमध्ये, अर्ज प्रक्रियेमध्ये, अंतिम तारखांमध्ये आणि अनुदानाच्या रक्कमेमध्ये वेळोवेळी बदल होऊ शकतात. अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील किंवा अधिकृत अधिसूचनेतील अद्ययावत माहिती आवर्जून तपासावी.

Umesh Gore
Writer

उमेश गोरे हे Goresarkar.in चे संस्थापक, लेखक आणि संपादक आहेत. ते केंद्र व महाराष्ट्र शासनाच्या विविध सरकारी योजना, शेतीविषयक योजना, कृषी धोरणे, शेतकरी कल्याण, शिक्षण, शिष्यवृत्ती, सरकारी भरती आणि जनहिताच्या विषयांवर संशोधनाधारित माहिती मराठी भाषेत प्रकाशित करतात. प्रत्येक लेख तयार करताना अधिकृत सरकारी संकेतस्थळे, शासन निर्णय (GR), अधिसूचना, विभागीय परिपत्रके आणि संबंधित अधिकृत स्रोतांचा संदर्भ घेऊन माहितीची पडताळणी केली जाते. वाचकांना अर्ज प्रक्रिया, पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे, लाभ, अंतिम मुदत आणि महत्त्वाच्या अटी सोप्या व समजण्यास सुलभ भाषेत उपलब्ध करून देण्यावर त्यांचा भर असतो. Goresarkar.in चा उद्देश महाराष्ट्रातील शेतकरी, विद्यार्थी, महिला, युवक आणि सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत विश्वासार्ह, अद्ययावत आणि उपयुक्त माहिती पोहोचवणे हा आहे. प्रकाशित माहिती वेळोवेळी अद्ययावत ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. अधिकृत निर्णयामध्ये बदल झाल्यास संबंधित लेख देखील अद्ययावत करण्यात येतात. या संकेतस्थळावरील माहिती ही केवळ जनजागृती आणि मार्गदर्शनाच्या उद्देशाने प्रकाशित केली जाते. कोणत्याही सरकारी योजनेसाठी अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील माहिती, नियम आणि अटींची पडताळणी करण्याचा सल्ला दिला जातो.… Read More

Related News
💬 Join WhatsApp