सध्याच्या काळात रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांच्या अतिवापरामुळे जमिनीचा पोत खालावत चालला आहे, तसेच मानवी आरोग्यावरही याचे विपरीत परिणाम होत आहेत. या समस्येवर मात करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारकडून सेंद्रिय शेतीला (Organic Farming) विशेष प्रोत्साहन दिले जात आहे. सेंद्रिय शेती सरकारी योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांना सेंद्रिय खते खरेदी करणे, जैविक कीटकनाशके तयार करणे, गांडूळ खत प्रकल्प उभारणे आणि पिकांचे प्रमाणीकरण (Certification) करण्यासाठी थेट बँक खात्यात आर्थिक मदत दिली जाते. जर तुम्हालाही तुमच्या शेतात सेंद्रिय शेती सुरू करायची असेल आणि त्यासाठी सरकारी अनुदानाचा लाभ घ्यायचा असेल, तर ही माहिती तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.
Table of Contents
सेंद्रिय शेती सरकारी योजना म्हणजे काय?
पारंपरिक शेती पद्धतीकडून सेंद्रिय शेतीकडे वळणाऱ्या शेतकऱ्यांना सुरुवातीच्या काळात येणारा खर्च आणि येणारे संभाव्य नुकसान भरून काढण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारमार्फत विविध योजना राबविल्या जातात. यामध्ये प्रामुख्याने ‘परंपरागत कृषी विकास योजना’ (PKVY) आणि ‘राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान’ (NMSA) यांचा समावेश होतो. या योजनांचा मुख्य उद्देश रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करून नैसर्गिक स्रोतांच्या माध्यमातून शेतीचा विकास करणे हा आहे.
सेंद्रिय शेतीसाठी मिळणारे प्रमुख शासकीय अनुदान आणि योजना
भारतात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यासाठी खालील प्रमुख योजना राबविल्या जातात:
१. परंपरागत कृषी विकास योजना (PKVY)
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचे गट (Clusters) तयार करून सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन दिले जाते. यामध्ये ५० किंवा अधिक शेतकऱ्यांचा मिळून एक गट तयार केला जातो, ज्यांच्याकडे एकूण २० हेक्टर (अंदाजे ५० एकर) जमीन असणे आवश्यक आहे.
- आर्थिक मदत: या योजनेत प्रति हेक्टर ३ वर्षांसाठी ५०,००० रुपये अनुदान दिले जाते.
- वापर: या निधीचा वापर सेंद्रिय बियाणे, खते, जैविक कीटकनाशके खरेदी करण्यासाठी आणि उत्पादित मालाच्या पॅकेजिंग व मार्केटिंगसाठी केला जातो.
२. डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन (महाराष्ट्र शासन)
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सेंद्रिय शेतीला गती देण्यासाठी हे विशेष मिशन सुरू केले आहे. पहिल्या टप्प्यात विदर्भ आणि त्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात याची अंमलबजावणी केली जात आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना जैविक निविष्ठा तयार करण्यासाठी आणि सेंद्रिय शेतीचे तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी प्रशिक्षण व आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
सेंद्रिय शेती प्रमाणीकरण (Organic Certification) आणि मदत
सेंद्रिय शेती पद्धतीचा वापर करून पिकवलेल्या मालाला बाजारात चांगला भाव मिळण्यासाठी ‘सेंद्रिय प्रमाणीकरण‘ अत्यंत आवश्यक असते. सरकारकडून शेतकऱ्यांना वैयक्तिक किंवा गट पद्धतीने प्रमाणीकरण करण्यासाठी अनुदान दिले जाते. प्रमाणीकरण मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांचा माल देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चांगल्या किमतीत विकता येतो.
- Key Highlights
- मुख्य उद्देश: रासायनिक खतांचा वापर कमी करून सेंद्रिय व नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणे.
- आर्थिक लाभ: परंपरागत कृषी विकास योजनेअंतर्गत प्रति हेक्टर ५०,००० रुपयांपर्यंत मदत.
- गट शेतीला प्राधान्य: किमान २० हेक्टर क्षेत्राचा शेतकरी गट तयार करून योजनेचा थेट लाभ घेता येतो.
- प्रमाणीकरण सहाय्य: सेंद्रिय उत्पादनांच्या शासकीय व खाजगी सर्टिफिकेशनसाठी आर्थिक मदत.
- थेट लाभ: अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या आधार लिंकड बँक खात्यात (DBT) जमा केली जाते.
सेंद्रिय शेती योजनेचे आर्थिक स्वरूप
| योजनेचे नाव | आर्थिक मदत / अनुदान | मुख्य घटक / कशासाठी मदत |
| परंपरागत कृषी विकास योजना (PKVY) | ₹५०,००० प्रति हेक्टर (३ वर्षात) | सेंद्रिय निविष्ठा, बियाणे, पॅकेजिंग आणि मार्केटिंग |
| गांडूळ खत युनिट स्थापना | ₹५,००० ते ₹८,००० पर्यंत | खत खड्डा (Vermi-compost bed) बांधकाम |
| सेंद्रिय शेती प्रमाणीकरण (गट) | शासकीय नियमानुसार पूर्ण खर्च | शेतकरी गटाच्या शेतीचे सेंद्रिय मानांकन करणे |
- Benefits
- जमिनीची सुपीकता वाढते: सेंद्रिय खतांच्या वापरामुळे जमिनीचा पोत सुधारतो आणि पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता वाढते.
- उत्पादनाचा दर्जा सुधारतो: रासायनिक अंश नसलेले विषमुक्त आणि सकस अन्नधान्य, फळे व भाज्यांचे उत्पादन होते.
- उत्पादन खर्चात घट: बाजारातील महागडी रासायनिक खते आणि कीटकनाशके खरेदी करण्याची गरज नसल्याने खर्च वाचतो.
- बाजारपेठेत जादा दर: सेंद्रिय उत्पादनांना शहरांमध्ये आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात सामान्य पिकांपेक्षा दीड ते दुप्पट भाव मिळतो.
- पर्यावरण रक्षण: मित्रकिटकांचे संरक्षण होते आणि पर्यावरणाचा समतोल राखला जातो.
- Eligibility
- अर्जदार हा मूळचा महाराष्ट्राचा रहिवासी आणि शेतकरी असणे बंधनकारक आहे.
- शेतकऱ्याच्या नावावर शेतीचा ७/१२ आणि ८-अ उतारा असणे आवश्यक आहे.
- परंपरागत कृषी विकास योजनेसाठी (PKVY) शेतकऱ्यांकडे किमान ५० एकरचा (२० हेक्टर) गट असणे फायदेशीर ठरते.
- वैयक्तिक लाभासाठी महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवरील अटी व शर्ती लागू राहतील.
- अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाते.
- Documents
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- चालू वर्षाचा ७/१२ आणि ८-अ उतारा (7/12 & 8A Extract)
- बँक पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत (बँक खाते आधारशी लिंक असावे)
- मोबाईल नंबर (आधारशी लिंक असलेला)
- जातीचा दाखला (आवश्यक असल्यास)
- शेतकरी गट असल्यास गटाच्या नोंदणीचे प्रमाणपत्र आणि सदस्यांची यादी.
- Application Process
महाडीबीटी पोर्टलद्वारे ऑनलाईन अर्ज पद्धती:
१. सर्वप्रथम महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत MahaDBT Farmer Schemes पोर्टलला भेट द्या.
२. नवीन वापरकर्ता असल्यास नोंदणी करा, अन्यथा तुमच्या युझर आयडी आणि पासवर्डने लॉगिन करा.
३. लॉगिन केल्यानंतर ‘कृषी योजना’ (Agriculture Schemes) या पर्यायावर क्लिक करा.
४. त्यामधील ‘मृद आणि जलसंधारण’ किंवा ‘विशेष योजना’ अंतर्गत सेंद्रिय शेती घटकाची निवड करा.
५. आवश्यक ती सर्व माहिती (जमीन तपशील, पिकांची माहिती) अचूक भरा.
६. तुमचे ७/१२, ८-अ आणि आधार कार्ड अपलोड करा.
७. अर्ज सबमिट करून आवश्यक फी ऑनलाईन भरा आणि अर्जाची पावती जपून ठेवा.
८. लॉटरी पद्धतीमध्ये निवड झाल्यास कृषी विभागाकडून पुढील मंजुरी दिली जाते.
- Official Website
- महाडीबीटी पोर्टल: https://mahadbt.maharashtra.gov.in
- राष्ट्रीय सेंद्रिय शेती केंद्र (NCOF): https://ncof.dacnet.nic.in
- Important Links
- MahaDBT Farmer Registration
- Paramparagat Krishi Vikas Yojana Guidelines (टीप: केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर मार्गदर्शक तत्त्वे उपलब्ध आहेत)
- FAQs
१. सेंद्रिय शेती करण्यासाठी शासनाकडून किती अनुदान मिळते?
परंपरागत कृषी विकास योजनेअंतर्गत (PKVY) शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेती करण्यासाठी ३ वर्षांच्या कालावधीत प्रति हेक्टर ५०,००० रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
२. वैयक्तिक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतो का?
होय, वैयक्तिक शेतकरी महाडीबीटी पोर्टलवर जाऊन गांडूळ खत युनिट किंवा सेंद्रिय खतांच्या घटकांसाठी अर्ज करू शकतात. मात्र, मोठ्या प्रमाणावर लाभ मिळवण्यासाठी ५० शेतकऱ्यांचा गट तयार करून अर्ज करणे अधिक फायदेशीर ठरते.
३. सेंद्रिय शेती प्रमाणीकरण (Organic Certification) म्हणजे काय?
तुमच्या शेतात पिकलेला माल पूर्णपणे रासायनिक खतांशिवाय तयार झाला आहे, याचे शासकीय किंवा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून दिले जाणारे प्रमाणपत्र म्हणजेच सेंद्रिय प्रमाणीकरण होय. याशिवाय मालाला सेंद्रिय म्हणून विकता येत नाही.
४. सेंद्रिय शेती योजनेसाठी अर्ज कुठे करावा?
महाराष्ट्रातील शेतकरी यासाठी आपल्या जवळच्या सीएससी (CSC) केंद्रावर जाऊन किंवा स्वतः महाडीबीटी (MahaDBT) च्या अधिकृत पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करू शकतात.
Conclusion
सेंद्रिय शेती ही काळाची पाऊलखूण आहे. जमिनीचे आरोग्य टिकवून ठेवण्यासाठी आणि मानवी जीवन निरोगी बनवण्यासाठी सेंद्रिय शेतीकडे वळणे अत्यंत आवश्यक आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार सेंद्रिय शेती सरकारी योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, प्रशिक्षण आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देत आहे. शेतकऱ्यांनी या योजनांचा नक्की लाभ घ्यावा आणि आपल्या शेतीला शाश्वत बनवावे.
Call To Action
तुम्हाला ही माहिती कशी वाटली? कमेंट करून नक्की कळवा. जर तुमच्या गावातील शेतकरी मित्रांना सेंद्रिय शेती सुरू करायची असेल, तर त्यांच्यासोबत हा लेख WhatsApp आणि Telegram वर नक्की शेअर करा, जेणेकरून त्यांनाही सरकारी योजनेचा लाभ घेता येईल.
- Official Website :
टीप: शासकीय योजनांच्या अटी, शर्ती आणि अनुदानाच्या रकमा वेळोवेळी बदलू शकतात. अधिकृत आणि अंतिम माहितीसाठी नेहमी शासनाच्या महाडीबीटी पोर्टल किंवा स्थानिक कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
