मालमत्तेचे नियम : स्त्रीच्या मालमत्तेवर कोणाचा किती अधिकार? कायदा काय म्हणतो…

Property Rules for Women : धर्म, संस्कृती, सामाजिक स्थिती यांसारख्या गोष्टींनुसार स्त्रियांना मालमत्तेवर वेगवेगळे अधिकार आहेत. आता जर एखादी स्त्री मृत्युपत्र न ठेवता मरण पावली तर तिच्या मालमत्तेवर कोणाचा हक्क असेल?

महिलांसाठी मालमत्तेचे नियम : मालमत्तेचे हक्क आणि मालकी हा अनेकदा वादाचा विषय बनतो. माहितीचा अभाव हे प्रामुख्याने वादाचे सर्वात मोठे कारण आहे. मालमत्तेच्या विभाजनामध्ये मृत्युपत्र किंवा मृत्युपत्र महत्त्वाची भूमिका बजावते. जर एखाद्या व्यक्तीने इच्छापत्र केले तर मृत्यूनंतर त्याच्या मालमत्तेची वाटणी करणे सोपे होते आणि कुटुंबाला कोणतीही अडचण येत नाही. मात्र, संपत्तीची मालकीण असलेल्या महिलेचे मृत्यूपत्र न करताच मृत्यू झाल्यास तिच्या मालमत्तेवर हक्क सांगण्याची पुरेशी माहिती लोकांकडे नसते.

महिलांच्या मालमत्तेच्या वारसाबाबत काय नियम आहेत, ज्याबद्दल आपण आज जाणून घेणार आहोत. देशातील मालमत्तेशी संबंधित नियम/कायदे धार्मिक आधारावर आहेत. बौद्ध, जैन आणि शीख देखील हिंदू कायद्यांतर्गत येतात, तर मुस्लिम कायद्यात वेगळे नियम आहेत.

एक व्यक्ती आपल्या नावावर किती जमीन खरेदी करु शकते? जाणून घ्या भारत आणि महाराष्ट्रातील नियम काय सांगतो

हिंदू महिलेच्या मालमत्तेचे विभाजन

हिंदू उत्तराधिकार कायद्याच्या कलम 15(1) मध्ये मालमत्तेच्या महिला मालकाच्या मालमत्तेचे विभाजन कसे केले जाईल याचा उल्लेख आहे आणि या कलमांतर्गत मालमत्तेच्या वारसांचा प्राधान्यक्रम ठरवण्यात आला आहे…

महिलेचा मुलगा आणि मुलगी प्रथम स्थान घेतील
प्राधान्यातील दुसरे स्थान पतीच्या वारसांचे असेल
या संपत्तीवर महिलेच्या पालकांचाही हक्क आहे. त्यामुळे प्राधान्यक्रमानुसार त्यांना तिसरे स्थान देण्यात आले आहे
वडिलांच्या वारसांचे प्राधान्य चौथे स्थान असेल
प्राधान्यातील पाचवे स्थान आईच्या वारसांचे असेल

मुस्लिम महिलेच्या मालमत्तेचे विभाजन

मुस्लिम महिलांसाठी नियम वेगळे आहेत. मुस्लीम महिलांचे मालमत्तेवर पूर्ण नियंत्रण असते आणि त्या त्यांच्या इच्छेनुसार मालमत्ता हस्तांतरित करू शकतात. मात्र, इच्छापत्राने मालमत्ता देताना एक विशेष प्रकारचा अडथळा येतो. एक स्त्री तिच्या मालमत्तेपैकी फक्त एक तृतीयांश देऊ शकते.

परंतु मालमत्ता विभागणीशी संबंधित प्रक्रियेसाठी अनुभवी वकिलाचा सल्ला घेणे अधिक चांगले आहे जेणेकरून कोणतीही कायदेशीर गुंतागुंत होणार नाही. तसेच मालमत्तेच्या विभाजनामध्ये कोणताही वाद होणार नाही याची खात्री करा आणि प्रक्रिया सामान्य पद्धतीने पूर्ण झाली.