Tukadabandi Kayda Update : तुकडेबंदी कायद्यामुळे विहिरी, रस्ते आणि घरकूलसाठी लागणाऱ्या छोट्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीतील मोठी कायदेशीर अडचण राज्य सरकारने दूर केली आहे. आता विहिरींसाठी पाच गुंठे जमीन खरेदी-विक्री करता येते. शेतरस्ते आणि सरकारी घरकूल असलेली छोटी जमीनही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने विकता येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
तुकडेबंदी कायदा | Tukadabandi Kayda Update
तत्पूर्वी, लहान जमिनीच्या खरेदी-विक्रीला परवानगी देण्यासाठी विखंडन कायद्याच्या ‘नियम-1959’ मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. अशा दुरुस्तीची अधिसूचना अलीकडेच 14 मार्च 2024 रोजी अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
महसूल विभागाचे सहसचिव संजय बनकर यांनी यासंदर्भात राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा भूमी अभिलेख अधीक्षकांना पत्र पाठवले आहे. त्यामुळे नागरिकांना विहिरी, रस्ते आणि घरकूलसाठी छोट्या जमिनीची खरेदी-विक्री करण्यास कोणताही अडथळा येणार नाही, असे महसूल विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.
‘महाराष्ट्र तुकडेबंदी प्रतिबंधक आणि धारण जमीन एकत्रीकरण कायदा, 1947′ हा जुना कायदा राज्यात आजही लागू आहे. त्यामुळे नगरपालिका व नगरपालिका क्षेत्र वगळता राज्यात कुठेही शेतजमीन हवी असल्यास 20 गाठींच्या आत व्यवहार करता येणार नाही.
पुढे, बागायती जमिनीच्या बाबतीत, 10 गुंठ्याच्या आत जमीन विक्रीस परवानगी नाही. त्यामुळे नागरिकांना छोट्या कामांसाठी जमिनीचा तुकडा हवा असल्यास त्यांची गैरसोय होते. सरकारने काही उपयोगांसाठी लहान जमीन विक्रीला मान्यता दिली आहे. त्यात आता विहीर, रस्ता आणि घरकूल या तीन उपयोगांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
हे पण वाचा : Nano Urea, DAP News : शेतकऱ्यांना कापूस, सोयाबीनसाठी मिळणार नॅनो युरिया, डीएपी.
सरकारने विहिरीच्या व्याख्येत फिल्टरेशन प्लांट, पाझर बोगदा, पुनर्भरण विहीर आणि कूपन लाइनचाही समावेश केला आहे. सरकारी कामे अनेकदा सरकारकडून जमीन घेतात किंवा थेट जमीन खरेदी करतात. मात्र त्यानंतर शिल्लक राहिलेली जमीन लहान असेल तर विखंडन कायद्यामुळे ती विकणे कठीण होते. मात्र आता अशा परिस्थितीत विहिरी, रस्ते तसेच केंद्र आणि राज्याच्या ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांसाठी लहान जमीन कोणालाही विकता येणार आहे. मात्र त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता अनिवार्य करण्यात आली आहे.
जमीन खरेदी-विक्री करता येते; परंतु… | Tukadabandi Kayda Update
- भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेत पाणी उपलब्ध असल्याचा पुरावा नसल्यास विहिरीसाठी जमीन खरेदी केली जाणार नाही.
- विहिरीसाठी पाच गुंठेपेक्षा जास्त जमीन विकता येत नाही.
- शेतीसाठी जमीन खरेदी करणारी व्यक्ती नियोजित रस्त्यालगतच्या आजूबाजूच्या जमिनीचा मालक नसल्यास, व्यवहार होणार नाही.
- जिल्हाधिकारी व तहसीलदार यांच्या परवानगीशिवाय जमिनीचे हस्तांतरण मंजूर केले जाणार नाही.
- शेतजमीन खरेदी करताना सात-बारा उतारावरील ‘अन्य हक्क’ मध्ये नोंद केली जाईल. ‘शेतीचा रस्ता जवळच्या जमीन मालकांसाठीही खुला असेल’, असे या चिठ्ठीवर लिहिलेले असेल.
- सरकारी भूसंपादन किंवा खरेदीनंतर उर्वरित जमीन विकायची असल्यास अंतिम निवाडा आणि भूसंपादनाचे किमान पत्र दिल्याशिवाय व्यवहार होणार नाही.
- घरकुल योजनेसाठी जमीन विकायची असेल तर फक्त 1000 चौरस फुटांपर्यंतच मंजुरी दिली जाईल.
- नगर नियोजन नियमांनुसार, घरकुल योजनेत योग्य रुंदीचा ‘प्रवेश रस्ता’ नसल्यास, अर्ज नाकारला जाईल.
- विहीर, शेत, रस्ता आणि घरासाठी जमिनीची विक्री मंजूर झाल्यानंतर एक वर्षाच्या आत करावी लागेल. त्यानंतर ही मान्यता आपोआप रद्द होईल.
- मंजूरीनंतरही वर्षभरात कोणताही व्यवहार न झाल्यास मुदतीत अर्ज करता येतो. मात्र नवीन मुदतवाढ केवळ दोन वर्षांसाठी असेल.
हे पण वाचा : Xerox Sewing Machine Yojana 2024 : 100 टक्के अनुदानावर मिळत आहे झेरॉक्स, शिलाई मशीन | असा करा अर्ज
- सर्वप्रथम नमुना क्रमांक बारामधील जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागेल.
- विक्रेत्याचे आणि खरेदीदाराचे नाव, सध्याच्या जमिनीचा तपशील अर्जात नमूद करावा.
- विहीर, शेत रस्ता, घर यासाठी नेमकी किती जमीन लागते ते लिहा.
- सह-भागीदारांचे संमती पत्र, जमीन ताब्यात असल्यास सक्षम अधिकाऱ्याचे पत्र.
- विहीर असल्यास, कृपया भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे मंजूरी पत्र जोडावे.
- जमिनीबाबत महसूल किंवा दिवाणी वाद असल्यास तपशील जोडावा.
कृषी जमीन कायद्याचे तज्ज्ञ आणि यशदाचे अतिरिक्त महासंचालक शेखर गायकवाड यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. हा कायदा 1947 मध्ये जमिनीचे विखंडन किंवा एकत्रीकरणाच्या उद्देशाने लागू करण्यात आला होता. जमिनीचे तुकडे होऊ नयेत हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश होता. किंबहुना जमिनीचे तुकडे होत राहिले. एकात्मता नव्हती. कागदावर आणि प्रत्यक्ष गावात परिस्थिती वेगळी होती.
या कायद्यामुळे शेत रस्ता, विहीर किंवा घरकूल जमिनीचा तुकडा विकता येणार नाही. त्यासाठी थेट अर्धा एकर जमीन खरेदी करताना खरेदीदाराला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला. शेतीसाठीचे रस्ते नसल्यामुळे धरणावरील ताणही वाढला. राज्य सरकारने कायदेशीर सुधारणांची अधिसूचना जारी करून व्यवहारांना मान्यता दिल्याने जनतेची मोठी सोय होणार आहे. तसेच, या सुधारणामुळे धरणावरील ताण कमी होण्यास मदत होईल,” असे श्री. गायकवाड यांनी स्पष्ट केले.
हे पण वाचा : Bandhkam Kamgar Yojana 2024 : बांधकाम कामगारांना मिळत आहे ५ हजार रुपये; पेटी व भांडी संच सोबत | असा कर अर्ज
