कृषी पंप विद्युत जोडणी लवकर पूर्ण करण्यासाठी उच्च दाब वितरण प्रणाली योजनेचा विस्तार.
03 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कृषी पंप वीज जोडण्या जलद करण्यासाठी उच्च दाब वितरण प्रणाली योजनेला 31 मार्च 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. विदर्भ, मराठवाड्यातील प्रलंबित कृषी पंप वीज जोडण्या याद्वारे पूर्ण केल्या जातील.
ही योजना 2018 ते 2020 या वर्षात पूर्ण होणार होती. मात्र, अतिवृष्टी आणि शेतात उभी पिके पडल्याने ट्रान्सफॉर्मरचे (रोहित्र) बांधकाम रखडले होते. ‘कोविड’मुळे ही योजना पुढे सरकू शकलेली नाही. उपकेंद्राच्या कामाला 15 ते 18 महिने लागायचे. त्यामुळे योजनेची मूळ किंमत 5 हजार 48 कोटी 13 लाख रुपयांवरून 4 हजार 734 कोटी 61 लाख रुपये करण्यात आली आणि योजनेचा कालावधी मार्च 2023 पर्यंत वाढवण्यात आला. सध्या 1 लाख 38 हजार 787 वीज जोडण्यांपैकी , 93 उपकेंद्रांपैकी 23 कृषी पंप वीज जोडण्या आणि 4 वीज जोडण्या प्रलंबित आहेत. सध्या पावसाळ्यामुळे या उपकेंद्रांचे काम पूर्ण करण्यासाठी योजनेचा कालावधी मार्च 2024 पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.
सोयाबीनवर रोगाचा प्रादुर्भाव : पिकांचा तात्काळ पंचनामा
राज्यातील नऊ जिल्ह्यांमध्ये सोयाबीन पिकावर पिवळा मोझॅक विषाणू आणि खोडकूज, मूळकूज या बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव झाल्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत दिले.
सप्टेंबरमध्ये अतिवृष्टी आणि पाऊस, तापमानातील बदल आणि इतर काही कारणांमुळे सोयाबीनवर परिणाम झाला आहे. विशेषत: चंद्रपूर, नागपूर, वर्धा, गडचिरोली, यवतमाळ, सोलापूर, लातूर, वाशीम, नांदेड जिल्ह्यात सोयाबीन पीक पिवळे होत आहे.
हे पंचनामे प्राधान्याने करावेत जेणेकरून वेळेवर विमा संरक्षण मिळू शकेल आणि नुकसान झालेले क्षेत्र विमा क्षेत्रांतर्गत येत असल्याने त्यांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळू शकेल.
