Ratan Tata And Tata Group Big Update : दोन्ही कंपन्यांमध्ये प्राथमिक बोलणी झाली आहेत. आता प्रकरण विवो कंपनीच्या मूल्यांकनावर आले आहे. Tata ने Vivo कंपनीचे आमच्याकडून मूल्यांकन केले आहे. पण विवोला त्यापेक्षा जास्त व्हॅल्युएशनची गरज आहे. टाटा कंपनी या करारासाठी उत्सुक आहे. मात्र अद्या काहीही निर्णय झालेला नाही.
देशातील सर्वात विश्वासार्ह कंपन्यांपैकी एक असलेला टाटा समूह नव्या व्यवसायात उतरण्याच्या तयारीत आहे. सुया बनवण्यापासून ते विमान बनवण्यापर्यंत पोहोचलेली ही कंपनी आता स्मार्टफोन इंडस्ट्रीत उतरणार आहे. दशकभरापूर्वी टाटा समूह मोबाईल नेटवर्क आणि हँडसेट बनवत होता. पण आता ते स्मार्टफोन बनवणार आहेत. यासाठी टाटा चीनची दिग्गज मोबाइल कंपनी विवो खरेदी करण्याच्या तयारीत आहे. हा करार पूर्ण झाल्यास टाटा कंपनीची या कंपनीत ५१ टक्के भागीदारी असेल. त्यामुळे देशातील विदेशी कंपनीचे सर्व नियंत्रण टाटा समूहाकडे येणार आहे.
शेअर बाजारातील फसवणूक रोखण्यासाठी सेबीने केले सारथी ॲप लाँच
भारत सरकारने चिनी कंपन्यांवर लगाम घालण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे चीनची मोठी कंपनी विवो कंपनीतील आपली हिस्सेदारी विकण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी त्यांनी टाटा समूहाशी बोलणी सुरू केली आहेत. Vivo टाटासोबत स्मार्टफोन बनवेल आणि विकेल.
दोन्ही कंपन्यांमधील प्राथमिक बोलणी पूर्ण झाली आहेत
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार दोन्ही कंपन्यांमध्ये प्राथमिक बोलणी पूर्ण झाली आहेत. आता हे प्रकरण विवो कंपनीच्या मूल्यांकनापर्यंत आले आहे. Tata ने Vivo कंपनीचे आमच्याकडून मूल्यांकन केले आहे. पण विवोला त्यापेक्षा जास्त व्हॅल्युएशनची गरज आहे. टाटा कंपनी या करारासाठी उत्सुक आहे. मात्र अद्याप काहीही निर्णय झालेला नाही.
सध्या विवो मोबाईल बनवण्याचे काम एका भारतीय कंपनीकडे आहे. भगवती प्रोटेक्ट (Micromax) Vivo मोबाईल बनवत आहे. यासाठी कंपनीने नोएडा प्लांटमध्ये भरती सुरू केली आहे. Vivo चे उत्पादन युनिट नोएडा येथील टेकझोन आयटी पार्कमधील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरमध्ये असेल. ग्रेटर नोएडा येथे 170 एकर जागेवर नवीन युनिट बांधले जात आहे. काही दिवसांत त्या युनिटमधून उत्पादन सुरू होईल. सध्या टाटा या डीलबद्दल कोणतीही माहिती देत नाहीये. परंतु कराराची पुष्टी करण्यासाठी दोन्ही कंपन्यांनी जलद पावले उचलली आहेत.
भारत सरकारची भूमिका काय आहे?
याप्रकरणी भारत सरकारने आपले धोरण स्पष्ट केले आहे. चिनी मोबाईल कंपनीची ५१ टक्के हिस्सेदारी भारतीय कंपनीच्या हातात असावी, असे सरकारने म्हटले आहे. तसेच, मोबाईल हँडसेटचे उत्पादन आणि वितरण संयुक्त उपक्रम म्हणून केले पाहिजे. तसेच केंद्र सरकार विवो कंपनीचीही चौकशी करत आहे. कंपनीवर करचोरी आणि मनी लाँड्रिंगचाही आरोप आहे.
