महाराष्ट्रात पेट्रोल पंप परवाना मंजुरीला गती, एक खिडकी प्रणालीमुळे ३०००० नोकऱ्या होतील निर्माण


व्हॉट्सॲप ग्रुप           येथे क्लीक करा
टेलिग्राम ग्रुप   येथे क्लीक करा

Maharashtra Petrol Pump License Approval 2025 : १,६६० पेट्रोल पंपांसाठी प्रलंबित परवान्यांची प्रक्रिया जलद करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ‘सिंगल विंडो’ सुविधा सुरू केली आहे. हे पंप कार्यान्वित झाल्यानंतर सुमारे ३०,००० रोजगार निर्माण होतील आणि ३.५ ते ४ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल.

राज्यातील विविध कारणांमुळे रखडलेल्या १,६६० पेट्रोल पंपांना परवाने देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे ३०,००० रोजगार निर्माण होतील. आता महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात ‘सिंगल विंडो’ उघडण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूल विभागाला एक खिडकी उघडण्यासाठी महत्त्वाची सूचना दिली होती. यावर महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष नोकऱ्या निर्माण होतील. एका अहवालानुसार, सुमारे ३०,००० रोजगार निर्माण होऊ शकतात. म्हणून, रोजगार निर्मितीसाठी आम्ही ही सूचना स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला.

महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांनी या संदर्भात एक मॉडेल ऑपरेटिंग प्रक्रिया तयार करावी की परवानगी देताना आवश्यक आणि किमान अटी लादता येतील का, जेणेकरून पेट्रोल पंप उघडण्याची प्रक्रिया पुढील तीन महिन्यांत पूर्ण करता येईल. चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, विभागीय आयुक्तांनी या संदर्भात तात्काळ सूचना पाठवाव्यात.

दोन हजार पेट्रोल पंप नियोजित

राज्यात पेट्रोल पंपांची संख्या दोन हजारांपर्यंत वाढवण्याची योजना आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, इंधन कंपन्यांना महसूल विभागाकडून एनए मिळविण्यात तसेच पंप बांधण्यासाठी पोलिस आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून विविध ना हरकत परवानग्या मिळविण्यात येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक खिडकी उघडली जाईल.

महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली इंधन कंपन्यांच्या समस्या आणि समस्यांचा आढावा घेण्यात आला. “केंद्र सरकारने १,६६० पंपांना मंजुरी दिली. परंतु, परवानग्यांअभावी ते सुरू होऊ शकले नाहीत. या पंपांच्या कार्यान्वित झाल्यामुळे सुमारे ३०,००० तरुणांना रोजगार मिळेल. राज्यात साडेतीन ते चार हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल. “सध्याच्या परिस्थितीत, रोजगार निर्मिती आणि गुंतवणूक ही प्राधान्यक्रम असल्याने, आम्ही एक खिडकी योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.” असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

इतरांना शेअर करा.......

My name is Umesh Gore. I am a blogger, youtuber and wordpress developer. I have more than 5 years of experience in this field.