कुठे घडला हा चमत्कार?
जपानमधील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन्स टेक्नोलॉजी (NICT) येथील संशोधकांनी जगातील सर्वात वेगवान इंटरनेट स्पीडचा नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. त्यांनी 1.02 पेटाबाइट्स प्रति सेकंद (PBps) इतका अफाट स्पीड साध्य केला, जो जगातील कोणत्याही देशाच्या सरासरी इंटरनेट स्पीडपेक्षा लाखो पटीने जास्त आहे.
हा स्पीड किती वेगवान आहे?
- 1.02 पेटाबाइट्स प्रति सेकंद म्हणजे सुमारे 10 लाख गिगाबाइट्स (GB) एका सेकंदात.
- या वेगाने 100,000 पेक्षा जास्त 4K सिनेमे एकाच क्षणात डाउनलोड करता येऊ शकतात.
- ‘Warzone’ सारखा 150GBचा गेम देखील 1 सेकंदात डाउनलोड होऊ शकतो.
- भारताच्या सरासरी इंटरनेट स्पीडपेक्षा हा स्पीड 1.6 कोटी पट जास्त आहे.
तंत्रज्ञानामागील गुपित
- उत्कृष्ट ऑप्टिक फायबर टेक्निक आणि अत्याधुनिक सिग्नल प्रोसेसिंगचा वापर करून ही कामगिरी साध्य करण्यात आली.
- मल्टी-कोर फायबर आणि नवीन हार्डवेअरचा वापर करण्यात आला आहे.
- हा स्पीड अमेरिकेच्या सरासरी इंटरनेट स्पीडपेक्षा 3.5 पट, तर जगातील सर्वसाधारण इंटरनेटपेक्षा 100,000 पट जास्त आहे.
डिजिटल क्षेत्रातील क्रांती
हा विक्रमी स्पीड डिजिटल क्षेत्रातील अनेक क्रांती घडवू शकतो:
- AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता): मोठ्या प्रमाणावर डेटा प्रोसेसिंग आणि रिअल-टाइम निर्णय क्षमता.
- IoT (इंटरनेट ऑफ थिंग्ज): स्मार्ट सिटी, स्मार्ट होम्स, आणि औद्योगिक ऑटोमेशनमध्ये झपाट्याने प्रगती.
- आरोग्यसेवा: दूरस्थ ऑपरेशन, मोठ्या वैद्यकीय फाइल्सचे झटपट शेअरिंग, आणि जलद निदान.
- शिक्षण: उच्च दर्जाचे व्हिडिओ लेक्चर्स, आभासी प्रयोगशाळा, आणि ग्लोबल कोलॅबोरेशन.
आव्हाने आणि भविष्यातील दिशा
- हे तंत्रज्ञान सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध होण्यासाठी नेटवर्क सुधारणा, मोठी गुंतवणूक आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांची आवश्यकता आहे.
- मल्टी-कोर फायबर आणि अत्याधुनिक हार्डवेअरची गरज भासणार आहे.
- हे तंत्रज्ञान सामान्य ग्राहकांसाठी परवडणारे बनवणे आणि आंतरराष्ट्रीय मानके निश्चित करणे हे देखील एक मोठे आव्हान आहे.
भारताची स्थिती
- भारतात अजूनही ग्रामीण भागात इंटरनेट आणि मोबाईल फोन वापराचे प्रमाण कमी आहे.
- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या अहवालानुसार, ग्रामीण भागातील 15 वर्षांवरील 76.3% महिला मोबाईल फोन वापरतात, पण त्यातील केवळ 48.4% महिलांकडे स्वतःचा फोन आहे.
- भारतासाठी अशा वेगवान इंटरनेट स्पीडपर्यंत पोहोचण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर नेटवर्क सुधारणा आणि गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे.
जपानच्या वेगवान इंटरनेट तंत्रज्ञानाचा भारतावर संभाव्य परिणाम
1. डिजिटल क्षेत्रातील गती वाढ
- डेटा ट्रान्सफर आणि क्लाउड सेवा: जपानच्या या तंत्रज्ञानामुळे भारतातील डेटा सेंटर, क्लाउड कम्प्युटिंग आणि मोठ्या प्रमाणावर डेटा ट्रान्सफर करणाऱ्या कंपन्यांना अधिक वेगवान आणि सुरक्षित सेवा मिळू शकतात.
- AI आणि IoT प्रकल्प: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT), स्मार्ट सिटी, स्मार्ट इंडस्ट्रीज यांसारख्या प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणावर डेटा प्रोसेसिंग आणि रिअल-टाइम अॅप्लिकेशन्ससाठी मदत होईल.
2. आरोग्य, शिक्षण आणि ग्रामीण विकास
- दूरस्थ आरोग्यसेवा: रुग्णालये आणि क्लिनिक्समध्ये मोठ्या वैद्यकीय फाइल्स, प्रतिमा किंवा रिअल-टाइम ऑपरेशन डेटा झटपट शेअर करता येईल, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवा सुधारतील.
- ऑनलाइन शिक्षण: उच्च दर्जाचे व्हिडिओ लेक्चर्स, आभासी प्रयोगशाळा आणि ग्लोबल शिक्षण संधी ग्रामीण आणि शहरी विद्यार्थ्यांसाठी खुल्या होतील.
3. आर्थिक आणि औद्योगिक प्रभाव
- उद्योग 4.0: उत्पादन, ऑटोमेशन आणि लॉजिस्टिक्समध्ये वेगवान इंटरनेटमुळे स्मार्ट फॅक्टरीज, रोबोटिक्स, आणि सप्लाय चेन मॅनेजमेंटमध्ये क्रांती येऊ शकते.
- स्टार्टअप्स आणि नवोपक्रम: नव्या इंटरनेट तंत्रज्ञानामुळे भारतीय स्टार्टअप्सना ग्लोबल मार्केटमध्ये स्पर्धा करण्याची संधी मिळेल.
4. आव्हाने आणि मर्यादा
- नेटवर्क सुधारणा आणि गुंतवणूक: भारतात हे तंत्रज्ञान आणण्यासाठी मल्टी-कोर फायबर आणि अत्याधुनिक हार्डवेअरमध्ये मोठ्या गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे.
- परवडणारे दर आणि प्रवेश: ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल भागात हे तंत्रज्ञान पोहोचवणे आणि सर्वांसाठी परवडणारे बनवणे हे मोठे आव्हान असेल.
- मानके आणि सुरक्षेचे प्रश्न: आंतरराष्ट्रीय मानके, डेटा सुरक्षेचे नियम आणि सायबर सुरक्षेची आवश्यकता वाढेल.
5. भविष्यातील दिशा
- जपानच्या या तंत्रज्ञानामुळे भारतात डिजिटल परिवर्तन गतीमान होऊ शकते, परंतु त्यासाठी धोरणात्मक गुंतवणूक, सरकारी पातळीवर सहकार्य, आणि स्थानिक पायाभूत सुविधांची उभारणी आवश्यक आहे.
- भारतातील संशोधक आणि उद्योगांनी या तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करून स्थानिक गरजेनुसार त्याचा स्वीकार करणे आणि नाविन्यपूर्ण उपाययोजना विकसित करणे गरजेचे आहे.
जपानच्या वेगवान इंटरनेट तंत्रज्ञानामुळे भारताच्या डिजिटल भविष्यात मोठी क्रांती घडू शकते, पण त्यासाठी पायाभूत सुधारणा, गुंतवणूक आणि धोरणात्मक नियोजन आवश्यक आहे.
