महाराष्ट्रात आता जमिनीप्रमाणेच पाण्याचाही सातबारा तयार होणार आहे. राज्य सरकारच्या या अभिनव निर्णयामुळे भविष्यात पाण्याचे अचूक नियोजन, साठा आणि वापर यावर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ‘जल सातबारा’ या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाची माहिती दिली असून, हा प्रयोग देशातील पहिलाच मोठा प्रयोग मानला जात आहे.
Table of Contents
नेमका काय आहे ‘जल सातबारा’?
जमिनीचा सातबारा जसा एखाद्या शेतजमिनीची संपूर्ण माहिती देतो, तसाच आता ‘जल सातबारा’ गाव आणि शहरातील पाण्याची संपूर्ण माहिती नोंदवणार आहे. कोणत्या भागात किती पाणी उपलब्ध आहे, किती वापरले जाते, कुठे पाण्याची कमतरता आहे आणि भविष्यात किती गरज भासू शकते याचा संपूर्ण ताळेबंद या प्रणालीत तयार केला जाणार आहे.
सरकार ‘वॉटर अकाऊंटिंग फ्रेमवर्क’ आणि ‘वॉटर बॅलन्सशीट’ या आधुनिक संकल्पनांच्या आधारे हा प्रकल्प विकसित करणार आहे.
राज्य सरकारचा मोठा प्लॅन
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राला अधिक सक्षम आणि विकसित बनवण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. सुरुवातीला राज्यातील एका गावात आणि एका नगर परिषद क्षेत्रात हा प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पासाठी महसूल विभागासोबत जलसंधारण, ग्रामविकास, पाणीपुरवठा आणि तज्ज्ञ संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे.
‘जल सातबारा’मुळे काय फायदे होणार?
1) पाण्याच्या उधळपट्टीवर नियंत्रण
अनेक भागांत पाण्याचा अनियंत्रित वापर होत असल्याचे समोर येते. जल सातबारामुळे पाण्याचा वापर किती आणि कुठे होतो याची स्पष्ट माहिती मिळेल. त्यामुळे पाण्याची उधळपट्टी रोखणे सोपे होणार आहे.
2) दुष्काळग्रस्त भागांना मदत
ज्या भागांत पाण्याची कमतरता आहे, त्या ठिकाणी जलस्रोत पुनर्भरण, तलाव दुरुस्ती, विहिरींचे पुनरुज्जीवन आणि जलसंधारणाची कामे अधिक प्रभावीपणे करता येतील.
3) शेतीसाठी होणार मोठा फायदा
शेतकऱ्यांना त्यांच्या भागातील उपलब्ध पाण्याची माहिती मिळाल्याने पीक नियोजन करणे सोपे होईल. कोणत्या भागात कोणते पीक घ्यावे याबाबत अचूक निर्णय घेता येतील.
4) शहरांतील पाणी व्यवस्थापन सुधारेल
नगरपालिका आणि महापालिकांना पाणीपुरवठा नियोजन अधिक शास्त्रीय पद्धतीने करता येईल. भविष्यातील पाण्याच्या टंचाईवरही नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल.
देशातील पहिला अभिनव प्रयोग
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात सुरू होणारा ‘जल सातबारा’ हा देशातील पहिलाच प्रयोग ठरणार आहे. भविष्यात हा प्रकल्प यशस्वी ठरल्यास इतर राज्यांनाही याचा मोठा फायदा होऊ शकतो.
तज्ज्ञांची उपस्थिती
या महत्त्वाच्या बैठकीला पाणीपुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन, ग्रामविकास विभागाचे सचिव चंद्रकांत पलकुंडवार, जलसंधारण विभागाचे सचिव जितेंद्र पापडकर यांच्यासह विविध क्षेत्रातील जलतज्ज्ञ आणि अर्थतज्ज्ञ उपस्थित होते.
निष्कर्ष
पाणी ही भविष्यातील सर्वात मोठी गरज मानली जात आहे. अशा परिस्थितीत ‘जल सातबारा’ ही संकल्पना महाराष्ट्रासाठी गेमचेंजर ठरू शकते. पाण्याचा योग्य वापर, अचूक नियोजन आणि जलस्रोतांचे संरक्षण यामुळे राज्यातील पाणी व्यवस्थापन अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
