Shetisathi Mofat vij yojana maharashtra : राज्यातील शेतकरी अधिक प्रगत व्हावा आणि त्यांचे कृषी उत्पन्न वाढावे, यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मंत्रिमंडळाने शेतकऱ्यांना वीज उपलब्ध करून त्यांच्यामध्ये ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. शेतीसाठी ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0’, ‘मागेल त्याला सौर ऊर्जा पंप’ आणि ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना-2024’ जाहीर करण्यात आल्या आहेत. या योजनांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये नवचैतन्य निर्माण होत आहे.
भारतातील शेती प्रामुख्याने पावसावर अवलंबून आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत जागतिक हवामान बदलामुळे हंगामी हवामानात बदल होत असून त्याचा फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. अशा संकटात अडकलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना मदतीची गरज असून त्यांना दिलासा देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा विज योजना’ जाहीर करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या वीज बिलाचा बोजा सरकारने उचलण्याचा निर्णय घेतला असून राज्यातील सुमारे 45 लाख शेतकऱ्यांच्या 7.5 अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या कृषी पंपांना मोफत वीज दिली जाणार आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील या शेतकऱ्यांना मिळणार प्रत्येकी पाच हजार रुपयांचे अनुदान…
मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना 5 वर्षांसाठी असून ती एप्रिल 2024 ते मार्च 2029 या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. मात्र, 3 वर्षांच्या कालावधीनंतर योजनेचा आढावा घेऊन पुढील कालावधीत योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत निर्णय घेण्यात येईल. राज्यातील 7.5 अश्वशक्तीपर्यंतचे कृषी पंप वापरणारे सर्व कृषी पंप ग्राहक या योजनेअंतर्गत पात्र आहेत.
मार्च 2024 अखेर महाराष्ट्रात 47.41 लाख कृषी पंप ग्राहक आहेत. या ग्राहकांना महावितरण कंपनीमार्फत वीजपुरवठा केला जातो. एकूण ग्राहकांपैकी 16 टक्के कृषी पंप ग्राहक आहेत आणि एकूण ऊर्जा वापरापैकी सुमारे 30% ऊर्जा कृषी क्षेत्रासाठी वापरली जाते. कृषी ग्राहकांचा सध्याचा एकूण वार्षिक वीज वापर 39,246 DAU आहे. प्रामुख्याने ही वीज शेतीला वीजपुरवठा करण्यासाठी वापरली जाते. सध्या, महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोगाच्या निर्देशानुसार, राज्यभरातील कृषी वाहिन्यांवरील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना थ्री-फेज वीज उपलब्ध करून देण्याचे काम रात्री 10/8 तास किंवा दिवसा 8 तास केले जाते.
जळगाव जिल्ह्यातील या शेतकऱ्यांना मिळणार प्रत्येकी पाच हजार रुपयांचे अनुदान…
वीज कायदा 2003 च्या कलम 65 अन्वये कोणत्याही ग्राहकाला किंवा ग्राहकाच्या वर्गवारीला सबसिडी देऊन त्यानुसार अनुदानित वीज दर लागू करण्याचा अधिकार सरकारला देण्यात आला आहे. त्यानुसार, वीज बिल माफ करून सदर वीज दर सवलतीची रक्कम सरकारद्वारे वितरित केली जाते. . सद्यस्थितीत 6 हजार 985 कोटी रुपये वीज दरात माफ केले जाणार असून वर्षाला 7 हजार 775 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या हितासाठी खर्च केले जाणार आहेत. ही योजना राबविण्याची जबाबदारी महावितरण कंपनीची असेल. या निर्णयानुसार महावितरण कंपनीने तातडीने या योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली असून आता महाराष्ट्रातील बळीराजाची शेती फुलत असून राज्याची विकासाकडे वाटचाल सुरू आहे.
