Girls Free Education GR Download : मुलींच्या मोफत उच्च शिक्षणाचा शासन निर्णय सोमवारी (ता. 8) जाहीर करण्यात आला. परंतु, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (EWS), सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग (SEBC) आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या इतर मागासवर्गीय (OBC) श्रेणीतील मुलींचे शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्क सरकार भरणार आहे. आता इतर प्रवर्गातील मुलींचे काय होणार असा प्रश्न पडतो.
मराठा आरक्षण आणि सुविधांबाबतच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या निर्णयानुसार, उच्च विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, सामान्य प्रशासन विभागाकडून ईडब्ल्यूएस प्रवर्गासाठी उत्पन्न मर्यादा निकष समान करण्याचा प्रस्ताव आहे. इतर मागासवर्गीय. आणि तंत्रशिक्षण दिनांक 7 ऑक्टोबर 2017, EWS आरक्षणाद्वारे प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत लाभ प्रदान करणे, EWS प्रमाणपत्राच्या जागी सक्षम अधिकाऱ्याने जारी केलेल्या वडिलांचे (दोन्ही पालक) उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र आणि संयुक्त आधारावर अनिवार्य केले आहे.
उत्पन्न प्रमाणपत्रासाठी नोकरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे उत्पन्न तसेच त्यांच्या पालकांचे उत्पन्न समाविष्ट केले जाईल. पहिल्या वर्षासाठी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मिळाल्यानंतर, EWS आरक्षणातून शैक्षणिक प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत ही सवलत दिली जाणार आहे. अशा विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या वर्षापासून दरवर्षी उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र सादर करण्याची गरज नाही, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
Table of Contents
सरकार देत आहे मुलींना व्यावसायिक प्रशिक्षणासाठी विद्यावेतन
ऑर्डरचे ठळक मुद्दे…
राज्यात व्यावसायिक शिक्षणात मुलींचे प्रमाण ३६ टक्के आहे
हा आदेश उच्च व तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, औषधनिर्माण विभाग, कृषी व पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागांना लागू आहे.
सरकारी, अनुदानित अशासकीय, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित, तांत्रिक, सार्वजनिक विद्यापीठे, सरकारी मान्यताप्राप्त विद्यापीठे (खाजगी मान्यताप्राप्त आणि स्वयं-अर्थसहाय्यित विद्यापीठे वगळून) आणि सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये मुलींसाठी व्यावसायिक शिक्षण विनामूल्य आहे.
आठ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील मुलींसाठी (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, इतर मागासवर्ग आणि सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय) मुलींसाठी मोफत शिक्षण, नव्याने प्रवेश घेतलेल्या आणि प्रवेशपूर्व (अर्जाचे नूतनीकरण)
दरवर्षी 906.05 कोटींचा बोजा सरकार उचलणार; अनाथ मुलींनाही महिला व बालविकास विभागाकडून मोफत शिक्षणाचा लाभ मिळणार आहे
