परभणी : यंदाचा खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांसमोर अडचणींचा डोंगर उभा राहिला आहे. डिझेलच्या वाढत्या टंचाईमुळे ट्रॅक्टर आणि जेसीबीद्वारे होणाऱ्या मशागतीचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले असून त्याचा थेट आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. आधीच खतांचे वाढलेले दर, पावसाबाबतची अनिश्चितता आणि कर्जमाफीचा रखडलेला निर्णय यामुळे शेतकरी चिंतेत सापडला आहे.
पूर्वी शेतीतील बहुतांश कामे बैलांच्या साहाय्याने केली जात होती. मात्र काळ बदलला आणि शेती पूर्णपणे यांत्रिकीकरणावर अवलंबून झाली. आता नांगरणीपासून पेरणीपर्यंत प्रत्येक कामासाठी ट्रॅक्टर आवश्यक बनला आहे. परंतु गेल्या काही दिवसांपासून डिझेलचा तीव्र तुटवडा जाणवत असल्याने ट्रॅक्टर चालकांनी मशागतीचे दर वाढवले आहेत.
सोयाबीनसह खरीप पिकांच्या पेरणीसाठी पूर्वी प्रति एकर एक हजार रुपये आकारले जात होते. आता हेच दर वाढून तब्बल १५०० रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत. नांगरणीसाठी गेल्या वर्षी १८०० रुपये घेतले जात होते, तर यंदा त्यामध्ये जवळपास ५०० रुपयांची वाढ झाली आहे. रोटावेटरचे दरही ६०० रुपयांवरून थेट ९०० रुपयांपर्यंत गेले आहेत. पाळी घेण्यासाठीचे दर ८०० रुपयांवरून काही ठिकाणी १२०० रुपयांपर्यंत वाढल्याचे चित्र दिसत आहे.
फक्त ट्रॅक्टरच नव्हे तर जेसीबीच्या कामांच्याही दरात मोठी वाढ झाली आहे. शेतातील बांध दुरुस्ती, पाइपलाइन खोदकाम किंवा झुडपे काढण्यासारख्या कामांसाठी पूर्वी प्रति एकर एक हजार रुपये घेतले जात होते. आता त्यासाठी १५०० रुपये मोजावे लागत आहेत. त्यामुळे प्रत्येक मशागतीच्या कामामागे शेतकऱ्यांचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.
दरम्यान, सरकारने जून महिन्यात कर्जमाफीची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा केली होती. मात्र अद्याप बँक स्तरावर कोणतीही ठोस हालचाल दिसून आलेली नाही. नव्या पीककर्जाचे वाटप कधी सुरू होणार, याबाबतही स्पष्टता नसल्याने शेतकरी संभ्रमात आहे.
यावर्षी कमी पावसाचा अंदाज, रासायनिक खतांचे वाढलेले दर, डिझेलची टंचाई आणि मशागतीच्या वाढलेल्या खर्चामुळे खरीप हंगाम संकटात सापडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. शेतीचा वाढता खर्च आणि अनिश्चित परिस्थिती यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
