Gratuity Update 2024 : केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटीची मर्यादा वाढवण्याची भेट दिली आहे. 7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युइटी आणि डेथ ग्रॅच्युइटीमध्ये 25 टक्क्यांनी वाढ केली आहे. या वाढीनंतर ती 20 लाखांवरून 25 लाखांवर पोहोचली आहे. ही वाढ 1 जानेवारी 2024 पासून लागू होणार आहे. म्हणजेच 1 जानेवारी 2024 नंतर निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. यापूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (डीए) ४ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली होती. यानंतर त्यांचा डीए 50 टक्के झाला. यापूर्वी, ग्रॅच्युइटी वाढीची अशीच घोषणा गेल्या महिन्यात 30 एप्रिल रोजी करण्यात आली होती, परंतु ती 7 मे पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली होती.
Table of Contents
डीएवर परिणाम झाला
ग्रॅच्युइटीतील वाढ थेट डीएशी संबंधित आहे. वस्तुतः, श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, 4 ऑगस्ट 2016 रोजी, निवृत्ती वेतन आणि निवृत्ती वेतनधारक कल्याण विभाग, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय, भारत सरकार यांनी जारी केलेल्या ज्ञापनात असे नमूद केले आहे की जेव्हाही महागाई भत्ता कमी केला जातो , मूळ वेतन 50 टक्के वाढेल, त्यानंतर सेवानिवृत्ती आणि मृत्यू उपदानाच्या मर्यादेत 25 टक्के वाढ होईल. हे मेमोरँडम क्र. 38/3712016-P&PW (A)(1) च्या परिच्छेद 6.2 मध्ये नमूद केले आहे.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
ग्रॅच्युइटी म्हणजे काय?
सरकारी किंवा खाजगी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी दिली जाते. ग्रॅच्युइटी म्हणजे रक्कम. कंपनीत किमान ५ वर्षे सतत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कंपनीकडून ठराविक रक्कम दिली जाते. ही रक्कम दरमहा जोडली जाते आणि निवृत्तीनंतर प्राप्त होते. किंवा एखादा कर्मचारी 5 वर्षांनी कंपनी सोडला तरी ग्रॅच्युइटीचा हक्कदार बनतो. ५ वर्षापूर्वी नोकरी सोडल्यास हा लाभ मिळत नाही.
8 वा वेतन आयोग स्थापन होऊ शकतो
8वा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात लक्षणीय वाढ होईल. मात्र, सरकारकडून अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर यासंदर्भात निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे मानले जात आहे. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन दिले जात आहे. हा आयोग 2014 मध्ये स्थापन करण्यात आला होता. मात्र, 2016 मध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. या आयोगानुसार कर्मचाऱ्याचे किमान मूळ वेतन 26 हजार रुपये असू शकते.
