Sarpanch Pagarvadh : गावातील लोकसंख्येनुसार सरपंच आणि उपसरपंच यांचे वेतन निश्चित केले जाते.
Salary of Sarpanch and Deputy Sarpanch : सरपंच हा कोणत्याही गावातील ग्रामपंचायतीचा प्रमुख असतो. गावातील ग्रामपंचायतीचे सर्व कामकाज सरपंचाच्या हातात असते. ग्रामसेवक ग्रामपंचायतीची कामे व जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी सरपंचाला मदत करतात. नुकताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरपंच व उपसरपंच यांच्या पगारात वाढ करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी (23 सप्टेंबर) पदभार स्वीकारला. त्यात मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची यादी होती. या यादीतील महत्त्वाचा निर्णय राज्यातील सरपंच आणि उपसरपंचांचे पगार दुप्पट करण्याचा होता. या निर्णयाच्या निमित्ताने सरपंच आणि उपसरपंचांना किती मानधन मिळते ते जाणून घेऊया.
राज्यातील सरपंच आणि उपसरपंचांचे पगार दुप्पट करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार 2 हजार लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाचे वेतन 3 हजार रुपयांवरून 6 हजार रुपये करण्यात आले आहे. तसेच उपसरपंचांचे पगार 1000 रुपयांवरून दुप्पट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
2 हजार ते 8 हजार लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांचे वेतन चार हजार रुपये होते, ते आता 8 हजार रुपये करण्यात आले आहे. उपसरपंचांचे वेतन 1500 वरून 3000 रुपये करण्यात आले आहे. सोबतच ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या 8000 पेक्षा जास्त आहे त्यांच्या सरपंचाचे वेतन 5000 वरून 10000 करण्यात आले आहे. 2000 वरून 4000 रुपये करण्यात आली आहे.
Table of Contents
सरपंचाची कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या
- ग्रामपंचायतीच्या बैठका आयोजित करणे आणि अध्यक्ष म्हणून सभेचे कामकाज पार पाडणे.
- ग्रामसभा बोलावून त्याचे अध्यक्षपद. बैठकीत मंजूर झालेल्या प्रस्तावांची अंमलबजावणी करणे.
- ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या मालमत्ता सुरक्षित असल्याची खात्री करणे.
- खर्चाचे विवरण व अंदाजपत्रक तयार करण्याची व्यवस्था करणे.
- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम 49 अन्वये स्थापन करण्यात येणाऱ्या ग्राम विकास समित्यांचे पदसिद्ध अध्यक्षपद भूषवणे.
- ग्रामपंचायतीचे वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करून मासिक सभा व ग्रामसभेत मंजुरीसाठी सादर करणे.
- गाव विकास आराखडा तयार करणे.
- ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीच्या सहकार्याने सर्व योजनांची अंमलबजावणी करणे.
- वंचित वर्ग, निराधार, विधवा, निराधार, अपंग व्यक्तींना शासकीय योजनांचा लाभ देणे.
- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखा संहिता 2011 नुसार आर्थिक व्यवहारांचे संचालन आणि नियंत्रण.
- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम 45 मधील गाव यादीनुसार सर्व कामे करणे ही सरपंचाची जबाबदारी आहे.
- सरपंचाने आपले कर्तव्य चोख बजावले नाही तर त्याला पदावरून हटवले जाऊ शकते.
- ग्रामपंचायत कर्मचारी व सदस्यांचा प्रवास भत्ता व देणी मंजूर करण्याचा अधिकार सरपंचाला आहे. (ही माहिती मी सरपंच पुस्तकात दिली आहे.)
➡ पुस्तक डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
महाराष्ट्रातील वसंतराव नाईक समितीच्या शिफारशीनुसार १ मे १९६२ पासून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद अशी त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था सुरू झाली. त्याअंतर्गत गावाचे प्रशासकीय अधिकार सरपंचाकडे आले. सरपंचाचा कार्यकाळ हा पाच वर्षांचा असतो, मात्र त्यांना गैरवर्तनासाठी पदावरून हटवता येते.
