Primary schools naws : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार शिक्षण क्षेत्रात नवनवीन बदल करण्यात येत आहेत. त्यानुसार आता शालेय शिक्षण विभागाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांचे बळकटीकरण व श्रेणीवर्धन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात पहिली ते आठवी, पहिली ते दहावी, पहिली ते बारावी अशा एकत्रित शाळा निर्माण केल्या जातील. यासाठी सर्व प्राथमिक शाळा आणि आठवीपर्यंतच्या माध्यमिक शाळांना जोडण्यात येणार आहे.
मुलांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकाराच्या तरतुदींनुसार, शाळांना सक्षम करण्यासाठी आणि त्यांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत. यामध्ये मुलांच्या घरापासून 1 किमी अंतरावरील प्राथमिक शाळा आणि 3 किमी अंतरावरील उच्च प्राथमिक शाळांना वाहतुकीची सोय करण्यात येणार आहे. सुधारित रचनेनुसार वर्ग 5 ला वर्ग 4 आणि वर्ग 8 ला वर्ग 7 जोडण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे.
हे पण वाचा : Indian Bank Job 2024 : इंडियन बँकेत नोकरीची संधी; असा करा ऑनलाइन अर्ज
स्थानिक शासकीय शाळांच्या श्रेणीवर्धनास मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, या शाळांकडे मर्यादित आर्थिक स्रोत नसल्यामुळे, नवीन शाळांसाठी आवश्यक अतिरिक्त शिक्षक आणि भौतिक सुविधा, वर्गखोल्या श्रेणीसुधारित करणे किंवा जोडणे यासाठी उपलब्ध करून देण्यात येईल. केंद्र सरकारने देशात निवडक PM श्री शाळा सुरू केल्या आहेत.
यामध्ये शाळांची निवड करताना इयत्ता 1 ते 12 पर्यंतच्या शासकीय किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना प्राधान्य दिले जाते. सुविधांसोबतच जास्तीत जास्त विद्यार्थी संख्या हाही महत्त्वाचा निकष शाळा निवडताना ग्राह्य धरण्यात आला आहे. पहिला. राज्यातील सर्व मुले 18 वर्षे वयापर्यंत 12 वी पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करतात याची खात्री करण्याची जबाबदारी सरकार आणि स्थानिक अधिकारी संयुक्तपणे घेतील.
राज्यातील सरकारी आणि स्थानिक सरकारी शाळांची रचना 18 वर्षापर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात कोणताही व्यत्यय येणार नाही अशा पद्धतीने करण्यात येणार आहे. शाळांशी संलग्न असलेल्या ठिकाणी पूर्व प्राथमिक शिक्षण सुविधांची तरतूद स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्तरावर केली जाईल.
हे पण वाचा : RPF Bharti 2024 : रेल्वे संरक्षण दलात 10वी पाससाठी भरती सुरू! 4660 रिक्त जागा, पगार 35,400 रुपये प्रति महिना
