Changes in RTE rules : नवीन नियमांनुसार सरकारी शाळेपासून एक किलोमीटरच्या परिसरात असलेल्या विनाअनुदानित शाळांमध्ये आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिला जाणार नाही. अशा स्थितीत खासगी शाळांमधील २५ टक्के राखीव जागा भरण्याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.
घरापासून एक किलोमीटर अंतरावर सरकारी शाळा असल्यास पालकांनाही आरटीईसाठी या शाळांना प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे यंदा सरकारी शाळांमध्ये उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण वाढण्याची चिन्हे आहेत.
आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थ्यांनाही खासगी शाळांमध्ये प्रवेश मिळावा यासाठी सरकारने आरटीई लागू केल्यानंतर सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या सातत्याने कमी होत आहे. आरटीई प्रवेशासाठी अधिक शाळा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे आठ वर्षांत शहरांमध्ये सरासरी तीन ते चार हजार विद्यार्थी आरटीईला प्रवेश घेत आहेत.
हे पण वाचा : १ जुलैपासून तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू होणार!
त्यामुळे शहरातील काही शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या घटत आहे. ही परिस्थिती पाहता सरकारी शाळांमधील उत्तीर्णांची संख्या वाढवण्यासाठी सरकारने आरटीईचे नवीन नियम लागू केले. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून हा नियम लागू होणार आहे. नव्या आदेशानुसार कोणत्याही वॉर्डातील किंवा गावातील मुलांना जवळच्या शासकीय किंवा अनुदानित शाळेत प्रवेश घ्यावा लागेल;
तसेच, त्या भागात सरकारी किंवा अनुदानित शाळा नसल्यासच खासगी शाळांमध्ये आरटीई प्रवेश घेता येतो. सरकारने यासंदर्भात राजपत्र जारी केले आहे. नवीन नियमांनुसार आरटीई प्रवेश प्रक्रिया लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे.
खाजगी शाळांसाठी कठोर नियम
खासगी शाळांनाही नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. एखाद्या शाळेने नियमांचे उल्लंघन करून विद्यार्थ्याला प्रवेश दिल्यास, सरकार त्याची RTE प्रतिपूर्ती देणार नाही. त्यामुळे सर्व शाळांना नवीन नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे लागणार आहे.
आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने सर्व खासगी शाळांची अगोदर तपासणी करून एक किलोमीटरच्या आत एकही सरकारी किंवा अनुदानित शाळा नसल्याचे सुनिश्चित करावे लागेल. यानंतर आरटीईसाठी पात्र शाळांची निवड करावी लागेल.
हे पण वाचा : गुगल पे जूनमध्ये बंद होणार!
