देशातील शिक्षण व्यवस्थेत मोठा बदल घडवणारा निर्णय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने घेतला आहे. Central Board of Secondary Education अर्थात CBSEने नवीन शैक्षणिक धोरण (NEP) लक्षात घेऊन इयत्ता नववीपासून ‘त्रिभाषा सूत्र’ (Three-Language Formula) लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. हा नवा नियम शैक्षणिक सत्र २०२६-२७ पासून लागू होणार असून, १ जुलै २०२६ पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली जाणार आहे.
या निर्णयामुळे माध्यमिक शिक्षणातील भाषा अभ्यासक्रमाची रचना बदलणार असून विद्यार्थ्यांना आता तीन भाषा शिकणे बंधनकारक असणार आहे. मात्र, दहावीच्या बोर्ड परीक्षेबाबत CBSEने विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा देखील दिला आहे.
Table of Contents
नववीपासून तीन भाषा शिकणे बंधनकारक
CBSEच्या नव्या परिपत्रकानुसार, इयत्ता नववीतील प्रत्येक विद्यार्थ्याला तीन भाषा शिकाव्या लागतील. या भाषांना R1, R2 आणि R3 असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे.
यातील सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे, तीन भाषांपैकी किमान दोन भाषा भारतीय असणे आवश्यक आहे. म्हणजेच विद्यार्थ्यांना मातृभाषा किंवा इतर भारतीय भाषांना प्राधान्य द्यावे लागणार आहे.
विद्यार्थी जर जर्मन, फ्रेंच किंवा इतर परदेशी भाषा शिकू इच्छित असतील, तर ती भाषा तिसरी भाषा म्हणून निवडता येईल. मात्र, उर्वरित दोन भाषा भारतीय असणे अनिवार्य राहील. तसेच, इच्छुक विद्यार्थ्यांना परदेशी भाषा अतिरिक्त ‘चौथी भाषा’ म्हणूनही निवडण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
दहावीच्या बोर्ड परीक्षेतून तिसरी भाषा वगळली
विद्यार्थ्यांवरील शैक्षणिक ताण कमी करण्यासाठी CBSEने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. नववीत शिकवली जाणारी तिसरी भाषा दहावीच्या मुख्य बोर्ड परीक्षेचा भाग असणार नाही.
या भाषेचे मूल्यांकन पूर्णपणे शाळास्तरावर केले जाणार आहे. म्हणजेच, संबंधित शाळाच अंतर्गत मूल्यमापनाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचे गुणांकन करणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर बोर्ड परीक्षेतील अतिरिक्त गुणांचा दबाव येणार नाही.
CBSEने का बदलला आधीचा निर्णय?
यापूर्वी CBSEने हे त्रिभाषा सूत्र टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याचा विचार केला होता. सुरुवातीला हा नियम केवळ इयत्ता सहावीपासून लागू करण्याचे नियोजन होते. त्या नियोजनानुसार, सध्याचे सहावीचे विद्यार्थी २०३०-३१ मध्ये दहावीत पोहोचल्यावर त्रिभाषा प्रणालीचा पूर्ण परिणाम दिसला असता.
मात्र, आता बोर्डाने आपला पूर्वीचा निर्णय बदलत हा नियम थेट नववीपासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा बदल National Council of Educational Research and Training (NCERT) च्या नवीन अभ्यासक्रमाशी सुसंगतता राखण्यासाठी करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
विद्यार्थ्यांना काय होणार फायदा?
या नव्या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना विविध भारतीय भाषा शिकण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे देशातील विविध संस्कृती, परंपरा आणि भाषांची ओळख अधिक चांगल्या प्रकारे होईल.
तसेच, तिसऱ्या भाषेचा बोर्ड परीक्षेत समावेश नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांवरील अभ्यासाचा आणि गुणांचा अतिरिक्त ताण कमी होईल.
दुसरीकडे, शाळांना नवीन वेळापत्रक तयार करणे, अतिरिक्त भाषा शिक्षकांची नियुक्ती करणे आणि अभ्यासक्रमाचे नियोजन बदलणे यांसारखी आव्हाने देखील पेलावी लागणार आहेत.
शिक्षण क्षेत्रात मोठा बदल मानला जातोय
CBSEचा हा निर्णय राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या दिशेने मोठे पाऊल मानला जात आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये बहुभाषिक कौशल्य वाढवणे, भारतीय भाषांना प्रोत्साहन देणे आणि शिक्षण अधिक लवचिक बनवणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे मानले जात आहे.
