Upi Payment Charge News : तुम्ही जे मोफत UPI पेमेंट करत आहात, त्यासाठी लवकरच चार्ज भरावा लागू शकतो! RBI गव्हर्नरनेही स्पष्ट केले – मोफत व्यवहार कायम राखता येणार नाही
आज सकाळी चहासाठी 20 रुपये, दुपारी जेवणासाठी 150 रुपये, संध्याकाळी रिकशासाठी 50 रुपये – असे रोज किती वेळा UPI वापरता? जर तुम्ही हा लेख वाचत असाल तर या दोन मिनिटात देशभरात 15,000 UPI व्यवहार झालेले असतील!
Table of Contents
एक मिनिटात 7,500 व्यवहार – हा आहे UPI चा जादू!
UPI म्हणजे युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस – आजच्या डिजिटल युगातील सर्वात लोकप्रिय पेमेंट पद्धत. गेल्या ऑगस्ट महिन्यात एकट्या महिन्यात 67.5 कोटी व्यवहार झाले आणि 90 हजार कोटी रुपयांची देवाणघेवाण झाली. या आकडेवारीत महाराष्ट्राचा वाटा सर्वात मोठा – जवळपास 10 टक्के!
घरी बसून मोबाइलवरून, ऑफिसमध्ये, रस्त्यावर फिरताना – कुठेही, कधीही पैसे पाठवणे आता इतके सोपे झाले आहे की आपण दिवसातून डझनभर वेळा UPI वापरतो.
पण आता समस्या – बँकांचे पैसे संपत आहेत!
या डिजिटल क्रांतीचे एक मोठे फायदे आहेत. रोख पैशाच्या तुलनेत सर्व व्यवहारांचा हिशोब ठेवणे शक्य झाले. अर्थव्यवस्थेला मोठे फायदे होत आहेत – हे आपण मागील लेखात पाहिले. पण खर्चाचे गणित कुणी सांगत नाही!
National Payment Corporation of India, Reserve Bank किंवा सरकार – कोणीही UPI चे खरे खर्च सांगत नाही. पारदर्शकता का नाही, हे आश्चर्यकारक आहे!
बँकांची गाऱ्हाणी सुरू – “आम्हाला तोटा होतो!”
UPI, BHIM, RuPay डेबिट कार्ड यांसारख्या सरकारी योजनांमुळे बँकांना आर्थिक नुकसान होत आहे, असे ते म्हणू लागले आहेत. सरकार बँकांना भरपाई देते, पण ती कमी होत चालली आहे.
काय मिळते बँकांना?
- 2,000 रुपयांपर्यंत: प्रति व्यवहार 0.15% (आधी 0.25% होते)
- 100 रुपयांसाठी आता फक्त 15 पैसे (आधी 25 पैसे होते)
- 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त: शून्य प्रोत्साहन!
ICICI बँकेने केली सुरुवात – सेवा शुल्क वाढविले
ICICI बँकेने आधीच खात्यातील किमान बॅलन्स 50% वाढविले आहे आणि सेवा शुल्कही वाढविले आहे. Phone Pe, Google Pay, Paytm सारख्या payment aggregators वर बँकांचा भार वाढत चालला आहे.
RBI गव्हर्नरचे स्पष्ट इशारे
RBI चे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे: “UPI व्यवहार पूर्णपणे मोफत राखता येणार नाही!” सर्व घटकांनी काहीतरी भार उचलावा लागेल – म्हणजे ग्राहकांवरही चार्ज येणार!
सरकारची कपात धोरण – अनुदान घसरत चालले
हैराणीची गोष्ट – UPI व्यवहार वाढत असताना सरकारने अनुदान कमी केले आहे:
- 2023-24: 3,700 कोटी रुपये खर्च
- 2024-25: 1,500 कोटी रुपये तरतूद (निम्मी!)
- 2025-26: फक्त 437 कोटी रुपये तरतूद
State Bank च्या तज्ञांनुसार हे अनुदान 5,000 कोटी रुपयांवर असावे!
सरकारचे फायदे तर झाले – आपले काय?
सरकारला मिळणारे फायदे:
- कर संकलन वाढले
- काळा पैसा कमी झाला
- अर्थव्यवस्थेचे औपचारिकीकरण
- डिजिटल ट्रेकिंगमुळे पारदर्शकता
- बँकिंग सुविधा नसलेल्यांना मदत
पण आपल्याला काय मिळाले?
- सामाजिक सुरक्षा शून्य
- शिक्षण, आरोग्य सेवांची कमतरता
- नागरिकांचे योगदान आहे, पण राज्यकर्त्यांकडून योग्य सुविधा नाही
निष्कर्ष: मोफत UPI चे दिवस संपणार?
डिजिटल इंडिया आणि कॅशलेस व्यवहारांच्या नावाखाली जी सुविधा मोफत मिळत होती, ती आता चार्जेबल होणार आहे. नोटाबंदीनंतर UPI हे आपल्या जीवनाचा भाग बनले, पण आता त्यासाठी पैसे मोजावे लागणार.
सरकार आणि बँकांना फायदे मिळाले, पण ग्राहकांना आता चार्ज भरावा लागणार. हे कितपत न्याय्य आहे, हा विचार करावा लागेल!
