बक्षिसांऐवजी अनुदानाचा निर्णय:
Tantamukt Gav Yojana Anudan 2025 : महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव योजनेत सहभागी होणाऱ्या गावांना यापुढे बक्षिसांऐवजी थेट अनुदान देण्यात येणार आहे. पूर्वी या योजनेत सहभागी गावांना बक्षिसे देण्यात येत असत, मात्र सध्या ती प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे. त्यामुळे योजना ग्रामीण भागात थोडी मरगळलेली दिसते. याच पार्श्वभूमीवर योजना नव्या रूपात प्रभावीपणे राबवण्यासाठी शासनाने सुधारणा सुचवलेल्या आहेत.
राज्यातील 80% गावांचा सहभाग:
सुरुवातीपासून आजपर्यंत राज्यातील सुमारे 80 टक्के गावे या मोहिमेत सहभागी झाली आहेत. योजनेचा उद्देश म्हणजे गावांमध्ये निर्माण होणारे दिवाणी, महसुली, फौजदारी, सहकारी व कामगार क्षेत्रातील तंटे स्थानिक पातळीवर सामोपचाराने सोडवणे.
समित्यांची रचना
या योजनेअंतर्गत सहा स्तरांवरील समित्या कार्यरत असतात:
- राज्यस्तर – अध्यक्ष: मुख्यमंत्री
- जिल्हा सल्लागार समिती – अध्यक्ष: जिल्ह्याचे पालकमंत्री
- जिल्हास्तरीय कार्यकारी समिती – अध्यक्ष: जिल्हाधिकारी
- तालुका पातळीवर – अध्यक्ष: तहसीलदार
- पोलीस ठाणे स्तर – अध्यक्ष: ठाणे अंमलदार
- ग्रामपातळीवर – अध्यक्ष: ग्रामसभेने ठरवलेली व्यक्ती
गावपातळीवरील समितीचे कार्य व जबाबदाऱ्या
तंटामुक्त गाव समितीची निवड गावात केली जाते. या समितीवर गावातील तंटे प्रतिबंधित करणे, तसेच अस्तित्वातील आणि नव्याने उद्भवलेले तंटे सामोपचाराने सोडवणे हे प्रमुख उद्दिष्ट असते. मोहीम कालावधी संपल्यानंतर (30 सप्टेंबरनंतर) नव्याने निर्माण झालेले तंटे नोंदवून त्यांचे वर्गीकरण करणे गरजेचे असते.
सदस्यांची भूमिका महत्त्वाची:
तंटा घडलेल्या ठिकाणी समितीचा सदस्य उपस्थित राहून परिस्थितीची माहिती घेऊन तडजोडीचा प्रयत्न करतो. तंटा मिटत नसेल, तर अध्यक्षाच्या मदतीने उभय पक्षांमध्ये समजुतीने तो तंटा सोडवण्याचा प्रयत्न केला जातो.
पोलीस ठाण्याशी समन्वय
काही प्रकरणांमध्ये लोक थेट पोलीस ठाण्यात अर्ज करतात. अशा वेळी पोलिसांनी त्या अर्जाची एक प्रत तंटामुक्त गाव समितीकडे पाठवावी, जेणेकरून तंटा सामोपचाराने मिटवता येईल. त्यानंतर तडजोडनाम्यावर आधारित अहवाल पोलिसांकडे दिला जाऊ शकतो, व त्यामुळे गुन्हा नोंद होण्याऐवजी तो तंटा गावपातळीवरच निकाली निघतो.
‘यशदा’चे योगदान आणि शासनासमोर सुचवलेले बदल
‘यशदा’ या राज्य प्रशिक्षण संस्थेने या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी काही शिफारशी सुचवलेल्या आहेत. त्या शिफारशींचा समावेश करून योजना अधिक परिणामकारक होण्यासाठी शासनाकडे मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत.
उपसंहार
2008 साली आर. आर. पाटील (आबा) यांच्या संकल्पनेतून सुरु झालेली ही योजना गावांतील वाद मोकळेपणाने आणि शांततेने मिटवण्यासाठी एक महत्त्वाचे माध्यम ठरली आहे. नव्या स्वरूपात आणि नव्या धोरणांद्वारे ही योजना अधिक गंभीरतेने व प्रभावीपणे राबवण्याची गरज आहे.
